केही कुरा संघीयताबारे :
संघीयताको मुल मर्म नै छिटो भन्दा छिटो अधिकार विकेन्द्रित गरी प्रान्त र स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गर्नु हो । उनीहरुलाई स्वयम् स्फुर्त, शक्तिशाली र अपनत्व कायम गराउनु नै हो ।
प्रान्तिय सरकार र स्थानिय तहलाई सक्षम, जागरुक र उपलब्ध श्रोत साधनको उपयोग गराई सम्पन्न गराउन सकेमा मात्र उनीहरु स्वायत्तता, स्वतन्त्र र स्वावलम्वी हुन् जान्छन् । उनीहरु स्वयंम्मा समन्वयकारी, प्रतिस्पर्धी र सन्तुष्ट हुनु पर्छ । त्यति मात्र होईन प्रदेश वा प्रान्तका जनता वा सरकार आफनो अधिकार र श्रोत साधनले भौतिक र मानसिक रुपमा परिचालन गर्न नसक्ने र अधिकार विहिन हुने,अनि अरुको भर पर्नु पर्ने अवस्था भएमा त्यस्ता प्रदेश वा प्रान्तीय सरकारहरु चल्न सक्दैनन, कित केन्द्रमुखी वा लङ्गडो हुन जाने हुन्छन् ।
त्यसैले तल्लो स्तरसम्म केन्द्रिय राज्य सरकारले दिने हक, अधिकार सेवा सुविधा सहज तरिकाले जनताले उपयोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने हो । केन्द्रको अधिकार तल्लो निकायसम्म पुग्नु पर्ने, स्थानीय उपलब्धताहरु केन्द्रसम्म जोडिएर त्यसका स्तर उन्नती वा विकास गरिनु पर्ने हुन्छ । केन्द्रिकृत हक अधिकार र सेवा सुविधा विकेन्द्रित गरी मुुलुकका सबै निकाय प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा अगाडी समानुपातिक, सन्तुलित रुपमा समान अगाडि बढनु पर्ने निति संघीयताको हो ।
मुलुकका निकायहरु राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपमा, न्यायिक रुपमा स्वावलम्वी, प्रतिस्पर्धी आत्मनिर्भर, स्वचालित, सक्षम, सम्पन्न, समान, समानुपातिक, स्वतन्त्र,स्वाधिन र अहस्तक्षेपकारी हुनु पर्छ । मुद्रा सुरक्षा (सेना), विदेश निति र केन्द्रिय बजेट वाहेक अन्य विषयमा प्रान्तिय राज्यहरु स्वतन्त्र, सक्षम, आत्मनिर्भर, सम्पन्न भई चल्न सक्ने भएमा मात्र प्रान्तिय राज्यहरु स्वाधिन ,स्वतन्त्र र अहस्तक्षेपकारी हुन जान्छन् । संघीयतामा प्रान्तहरु साधन, श्रोत, भुगोल, जनसख्या,पायक अपायक, वाणिज्य व्यापार, आयात निर्यात तथा उत्पादन गर्न सक्ने रुपमा स्वतन्त्रत हुनुपर्छ ।
सुगमता र पायकताले उनीहरुलाई काम गर्ने कुरामा उत्साह वा जागर बढाउन्छ । प्रान्त प्रान्त बीच एकरुपता ल्याउने विधिको विकास गर्नुपर्छ । त्यति मात्र होईन, प्रदेश अन्तर्गत बसोवास गर्ने जनता वा समुदायहरु बीच संस्कृती, रहन–सहन, परम्परा, लुवाई-खुवाई, पानी, नदी खोला, सिचाई अर्थात वन, जगंल र जल पनि मिल्नु पर्छ । अनि थातथलो र पानी ढलोको पनि उत्तीकै महत्व हुने भएकोले यस्ता विषयमा ध्यान दिनु पर्छ ।
अहिले जसरी संघीयताको नाममा प्रदेशहरु निर्माण गरिए, तिनीहरु संघनवस्ती, आवत-जावतमा सुगमता, राजनैतिक वचश्र्व कायम गरी चुनावी क्षेत्र बनाई राख्ने, साम्प्रदायिक द्धन्द बढाउने, हिमाल, पहाड र तराईबीच सन्तुलन र सुगमता ल्याउन नसक्ने दृष्टिकोणले बनाइएका छन् जसले गर्दा अहिले केही प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको विवाद भई रहनु, नामाकरण र राजधानी भएका प्रदेशहरुमा बहुमत लादिदाँ व्यापक असन्तुष्टीहरु बढ्नुले संघीयतामा चुनौती खडा हुन थालेका छन् ।
त्यसैले संघीयतामा बलियोलाई कमजोर प्रान्तको समकक्षमा र कमजोरलाई बलियोसँग प्रतिस्पर्धा हुने गरि निर्माण गर्नुपर्छ । भनिन्छ गोईङ टोकेदर, कमिङ टोकेदरको सिद्धान्तलाई अनुशरण गरिनु पर्छ । जानेलाई जान दिने र आउनेलाई साथमा लैजाने सिद्धान्तको अख्तियार गरिनु आवश्यक छ । विशेष गरि प्रदेशहरु निर्माण गर्दा आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक दृष्टिकोणलाई सन्तुलन हुने गरी अर्थ र वाणिज्य व्यापार र सबै समुदाय, भाषा, भाषी र जातियताबीच समदुरीको विकास र अपन्त्व तथा समिश्रण हुन आवश्यक छ ।
नेपालको सर्दभमाः
हिमाल, पहाड र तराईको भुगोल र समुदाय बीचको एकता कायम हुने गरी प्रदेशहरुको निर्माण गर्न सक्नु आजको आवश्यकता हो । भुगोल र जनसंख्या मिलाएर प्रदेश बनाईने हो भने प्रदेश र संघमा जनप्रतिनिधिमा समानता आउछ । अनि निति निर्माणमा समान सहभागिता हुने र कानुन तथा निति निर्माणमा पनि संन्तुलन हुन जान्छ ।
नेपालमा रहेको असमान, असन्तुलित भु-भाग वा भु-वनोटबीच सन्तुलन ल्याउन प्रदेश निर्माणमा सन्तुलन भएन, आधा जनसंख्या र आधा भुगोल मिलाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएन भने भोलीका दिनमा संघीयतामा समस्या आउन्छ । नेपालका अधिकांश नदी (६ हजार) हरु उत्तर दक्षिण भएर बग्ने हुनाले प्रदेश निर्माण गर्दा पानी ढलो र उत्तर दक्षिण गरेर बनाउनु पर्छ । उत्तर चीन र दक्षिण भारतसँग सम्बन्ध कायम मात्रै होईन वाणिज्य व्यापार, परराष्ट्र नीति लगायत आर्थिक दृष्टिकोणले निर्माण गर्नु राम्रो हुन्छ ।
संघीयतामा साधन श्रोतको उपलब्धता, भु-गोलको प्रयाप्तता र सन्तुलन, जनसंख्याको यथ्यस्टता, सन्तुलित सुगमता, समुदाय समुदायमा अपनत्व, अधिकार र सेवा सुविधामा सन्तुलन तथा प्रदेशवासीहरुको रुचीको आदिको आधारमा प्रदेशहरु निर्माण गर्नुपर्छ । अनि भाषा, संस्कृती, रहन सहन र जनजातीबीचमा समन्वय हुने गरी एक रुपता कायम गर्नुपर्र्छ । संघीयतामा प्रदेशहरु निर्माण गर्दा ख्याल गरिनु पर्ने सामान्य व्यवहारिक विषयहरुलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढने हो भने संघीयतालाई दिगोपन बनाउन सकिन्छ ।
कुरो कर्णाली प्रदेशको विस्तारबारे :
यो आलेखमा विशेष गरि ६ नम्बर प्रदेशसँग बाँके र वर्दिया जिल्ला लगायत कर्णाली परिवेश उत्तर ताक्लाकोट मानसरोवर दक्षिणसम्म,पुर्व धौलागिरी हिमाल देखि पश्चिम त्रृmषि हिमाल क्षेत्र र कर्णाली सात शाखा नदीहरु मुगु कर्णाली, हुम्ला कर्णाली, ठुली भेरी, सानी भेरी, बुढी गंगा, सेती नदी र तिला नदीको सिंश्चित जल प्रवाह क्षेत्र र अन्य दुर्गम हिमाली तथा पहाडी पछि पारिएका क्षेत्र र भु–भागको जनता तथा नागरिकका हक अधिकार, सेवा, सुविधा र विकास ,समृद्धि, उनीहरुको पहँुच र केन्द्रिय राज्य सरकारमा निति निमार्णसँग जोडिने विषय समेतका चर्चा यस आलेखमा गरिने छ ।
यी जिल्ला र भु-भाग र क्षेत्रका जनता, नागरिक, जनप्रतिनिधि, स्थानीय दल र नागरिक समाज , उधोग व्यवसायी तथा जनताको आवाज बुलन्द गराउन यस आलेखको मुल मर्म रहेको छ । पहिले दुई जिल्लाका जनताले उठाएको आवाज यस्तो छः ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी बाँके जिल्लामा बनाए ठिकै छ, नत्र हामी ६ नम्बर कर्णाली प्रदेशसँग जोडिन जान्छौ भन्ने सौदावाजीयुक्त आवाज बाँके र बर्दियाको थियो, यो आवाज कति दरिलो वा अडानयुक्त वा तर्कसगत छ ।
आम जनताले स्वयम्मा मुल्याङ्कन गर्ने विषय हो । यसमा म पंक्तिकारले बढी बोल्ने विषय होईन । म त के भन्छु भने संघीयतामा चिक्त बुझेसँगै मिलेर बस्ने, नबुझे स्वतन्त्र हुने वा छुटिने अधिकार जनताको हो । त्यसैले भनिन्छ गोईङ टोकेदर, कमिङ टोकेदर । आउने, जाने वा छुटिने अधिकार स्वतन्त्रतामा आधारित हुन्छ, समय, परिस्थिति अनुकल नहुँदाबीचको बेमौसममा उठाईएको आवाजले कहिले अस्थिरता ल्याउन सक्छ ।
यसमा गम्भिर र होशियार हुनै पर्छ । ढिला न्याय दिनु, न्याय नदिए जस्तै हो । ढिला सोचेर निर्णय गर्नाले यसको असर पछि देखा पर्छ । यसले पनि देश र जनतालाई घाटा नै गर्छ । मैले यहाँ निर भन्न खोजेको के हो भने समय, परिस्थिति र वातावरण अनुकुल थियो, त्यतिवेला यस्ता विषयको पक्षमा बाँके र बर्दियाका साथीहरु मौन बस्नु भयो ।
परिस्थिति प्रतिकुल भएको अवस्थामा साथीहरु यो सोचाई पलायो अनि सेलायो । अब कुरा बाँके र बर्दिया कर्णाली प्रदेशसँग जोड्ने आवाजलाई सम्मान र संरक्षण गदै कर्णाली परिवेशमा बसोवास गर्ने आम नागरिक, जनप्रतिनिधि, नागरिक अगुवा, सचेत बौद्धिक क्षेत्र, कर्णाली मैत्री साथीहरु लगायतले पानी ढलो रहन सहन, परमम्परा, भाषा, संस्कृती, सिचाई, बसोबासको सेरोफेरो, मेलापाखा (जल,जमिन र बन) जस्ता श्रोत साधनको सम्भाव्यता, साझा हक अधिकार, बन्द ब्यापार, जल सिचिंत क्षेत्र तथा भुगोल, जनसंख्याको सन्तुलन र उत्तर दक्षिणमा मिलन एव्म ईतिहासका आधार खुलाएर प्रान्त वा प्रदेश निर्माणको आवाज एक पटक ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने र अधिकार चाहियो भन्नेहरु जुटनु पर्छ ।
यो मुल्य चुकाउन र चुनौतीको सामना गर्न कानुनी, व्यवहारिक र राजनैतिक रुपमा ज्यादै महङ्गो पर्नेछ । यी जिल्लाले मुल्य चुकाउने सर्दभमा सम्पुर्ण ६ नम्बर प्रदेशका नागरिक बाँके–बर्दिया लगायत कर्णाली प्रदेशको हक अधिकारका लागि उठाईने अभियान प्रति सकारात्मक हुनु पर्छ ।
त्यो अभियानलाई स्पष्ट खाँका र अडानको साथ अगाडि लैजाने विषयमा बाँके र बर्दिया लगायत कर्णाली नदीद्धारा सिंचित भु–भागको बसोवास अर्थात कर्णाली परिवेशका जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, राजनैतिक दल, उधोग व्यवसायी, आमजनता तथा वुद्धिजिवि सबै एकताबद्ध भएर बढ्न सकेमा मात्र सफल हुन्छ । त्यसैले बाँके–बर्दियाको जनप्रतिनिधि, राजनैतिक दल, नागरिक समाज र जनताकाबीच दरिलो, बलियो र योजनाबद्ध तरिकाले संगठित रुपमा अभियानमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ । अनि दोहोरो वा सौद्धावाजी भाषाको प्रयोग बाँके र बर्दियाका साथीहरुले गर्न भएन । दाङमा छ नम्बरको राजधानी तोक्ने बहसले बाँके र बर्दियाका नागरिक, जनता र दलहरु अहिले मौन हुनु भएको छ । यसको कालान्तर परिणाम राम्रो होला की नहोला समिक्षाको विषय भएको छ ।
विशेष गरी बाँके, बर्दिया र कैलाली जिल्ला कर्णालीको सेरोफेरो र परिवेश पुरानो नै छ । त्यसलाई कायम गर्न सकिएमा निश्चित रुपमा ती जिल्लाहरुमा लामो समयदेखि समिश्रण भएर बसेका बसोवासीहरुको सम्मान नै हुने छ । त्यसैले कर्णाली परिवेशको एक शुत्रिय एजेण्डा सहितको कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्न बाँके, बर्दिया लगायत कर्णाली परिवेश वा बेसि तथा दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा बसोवास गर्ने आम जन–समुदाय र बौद्धिक तथा राजनैतिक तप्कालाई यसै आलेखद्धारा हार्दिक अनुरोध तथा अपिल गर्दछु ।
कर्णाली नदीको प्रवाह क्षेत्र र पुरानो कर्णालीबारे केही :
बाँके-बर्दिया र कैलाली जिल्लाले मात्रै होईन अब कर्णाली परिवेश अर्थात कर्णाली बेसिन( कर्णाली नदी र त्यसका शाखा ७ नदी) र दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेमात्रै नागरिकले जलप्रवाह तथा जलाधारको दृष्टिकोणले कर्णाली नदीले सिञ्चित भु-भाग र क्षेत्रहरु मिलाएर कर्णाली बनाउनु पर्छ भन्ने आवाज उठाउनु पर्छ ।
त्यति मात्रै होईन, कर्णाली नदीले सिञ्चित र यसको फैलावट र पुरानो खस राज्यको सभ्यता एवम् दृष्टिकोण एतिहासिक सम्बन्धका कारणले यो प्रदेश सिमा उत्तरमा चीन, दक्षिणमा भेरी, पूर्वमा राप्ती धौलागिरी र पश्चिममा सेतीसम्म फैलिएको हुनु पर्ने हो । मध्यपश्मिको विकास क्षेत्रमा पर्ने तीनवटा अञ्चल मध्य भौगोलिक क्षेत्रफलका दृष्टिकोणले यो सबै भन्दा ठुलो अञ्चल हो । यसले कर्णाली नदीको बहावले समेटने पहाडी तथा हिमाली भु-भागमा पर्ने भु-आकृति र बस्तीलाई समेटने छ ।
मध्यपश्चिम क्षेत्रको लगभग ५० प्रतिशत भु–भाग तथा नेपालको झण्डै १५ प्रतिशत (२१४१३ वर्ग कि,मि) भु–भाग ओगट्ेको छ । यसको प्रभाव अझ पश्चिमको कुमाउ, गड्वालसम्म छ । त्यसैले एतिहासिक सम्बन्ध, भौगोलिकता, जलप्रवाह वा फैलावट, सिमा विस्तार, खश राज्यको सभ्यताको प्रभाव, सामारिक, व्यपारिक, रहन-सहन, आवत–जावत र उत्तर–दक्षिण सिमा सन्तुलन एवम् संस्कृति परम्परा साटासाट, पानीढलो आदि कारणले कर्णालीको भु–भाग र कर्णाली नदीको फैलावट तथा सिञ्चित भ–ुभाग मिलाएर कर्णाली राज्य वा प्रान्त बनाई हक अधिकार स्थापित गर्नु पर्ने आवश्यक देखिन्छ । यहाँ संक्षेपमा कर्णाली प्रदेश कस्तो हुनु पर्छ भन्ने निम्न एउटै बुदाँबारे संक्षेपमा यहाँ उल्लेख गर्न सकिन्छ । अरु अवस्था र बुँदाका विषयमा आवश्यकता अनुसार पछि टिप्पणी गर्न सकिेनेछ ।
कर्णाली परिवेशको भौगोलिक अवस्था :
अवस्थित र विस्तार : यो प्रदेश कर्णाली नदीको जलप्रवाह क्षेत्र अर्थात सिञ्चित क्षेत्र र फैलावटको दृष्टिकोणले यसको आकार पश्चिमको भारतको कुमाउ,गड्वाल आसपास, दक्षिण भेरी, सेती अञ्चलको क्षेत्रसमेतलाई समेट छ । यसको भौगालिक सिमा उत्तर ताक्लाकोट, दक्षिण भेरी उता घाग्राह नदी, पश्चिम सेती पारी कुमाउ, गढवाल आसपाससम्म, पुर्व राप्ती, धौलागिरी (पुर्व गौतम हिमालदेखि पश्चिममा नालालङकर हिमालसम्मको भु-भाग) को भुगोललाई कर्णाली प्रदेश बनाउन सकिने आकाँडा छ । यसको पुर्व–पश्चिम १७६.५९ कि.मि, लम्बाई र उत्तर–दक्षिण १२१.१६ कि.मि, चौडाई भु-भाग ओगटेको छ । यसको उत्तर–पूर्व तथा उत्तर पश्चिममा चीनको स्वशासित तिब्बत, पूर्व-पश्चिममा धवलागिरी अञ्चल, दक्षिणमा भेरी र राप्ती अञ्चल र पश्चिममा सेती अञ्चलका जिल्लाहरु पर्दछन् ।
कर्णाली नदीको शाखा उपशाखाबाट सिञ्चित एवम् जल पैवाहित क्षेत्रका आधारमा कर्णाली प्रदेशले म,प, विकास क्षेत्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी र सु.प, विकास क्षेत्रको ४० प्रतिशत भु-भाग यसले समेट छ । कर्णाली नदीको जल प्रवाह क्षेत्रलाई कर्णाली प्रदेश भित्र लिदा यसले उत्तर–दक्षिण आयममा हिमाल पहाड र तराई तीनै पर्यावरणीय क्षेत्रलाई समेटने काम मात्रै गदैन प्रदेशको चीन र भारत सम्बन्ध एवम् उत्पादन, वस्तु, वाणिज्य व्यापार, सेवा जनशक्तिको प्रवाह र दुबै तर्फ आवत-जावतमा सहजता आई अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धलाई व्यापक विस्तार गर्दछ । तसर्थ जलाधार आधारमा कर्णाली प्रदेशको निर्माणमा ध्यान दिने हो भने उत्तर-दक्षिण सिमासम्म यो धनी प्रदेशको रुपमा रहन्छ । यो दृष्टिकोणले बाँके र बर्दियाको भुगोल स्वतः ६ नम्बर प्रदेशमा पर्न जान्छ ।
अहिले प्रदेश सरकारले टाउको भएको खुट्टा नभएको जस्तो गरि संघनवस्ती, राजनैतिक रुपमा चुनावी वर्चश्व र तराई कलष्टर छोडेर ६ नम्बर प्रदेशलाई कर्णाली प्रदेश नामाकरण गरि त्यसको राजधानी सुर्खेतको विरेन्द्रनगरलाई दुई तिहाई बहुमतको आधारमा तोकि सकेको छ । यसबाट पर्न गएका सजिला असजिला समस्याबारे जनताले खुलेर समिक्षा सहित अस्वीकार गर्ने अवस्था आएमा कर्णाली परिवेशको आधारमा स्वायत्त विशेष प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यबारे पंक्तिकार कलम चलाउँदै जनदबाबको लागि तयार छ ।
विगतमा विशेष कर्णाली स्वायत्त प्रदेश, विशेष अधिकार तथा भु–वनोट, जलाधार, परम्परा, सेरोफेरो, रहन सहन र ऐतिहासिक सम्बन्ध, सभ्यता, पहँच, साधन श्रोत र उत्पीडित अधिकार तथा क्षतिपुर्ति सहितको साविक कर्णालीले ओगटेको १५ प्रतिशत भु-गोल र कर्णाली नदीले सिंचित क्षेत्र (जल प्रवाह) तथा समग्र कर्णाली परिवेशका हक अधिकार समस्या सम्बोधन हुने गरि प्रदेश निमार्णको बहसमा सहभागी हुन सवै त्यस परिवेशका आम नागरिक तथा जनतालाई विनम्र अनुरोध छ । अहिले नेपालको संविधान २०७२ ले सात प्रदेशको खाँका घोषणा गरि संञ्चालनमा ल्याई सकेको अवस्था छ ।
भु-भाग गाभ्ने र छुटाउने अर्थात नयाँ प्रदेश निर्माण गर्ने बहस असान्दर्भिक लाग्ला कालन्तरमा यो विषय वा बहस अनिवार्य नै हुने छ । यसमा संवैधानिक तथा काूुन चुनौती र समस्या छदै छ । त्यसका लागि आम कर्णाली परिवेश वा भुगोल र कर्णाली नदीले प्रभावित नागरिकहरु अधिकार र आफु अनुकुल प्रदेशका लागि मानसिक रुपमा तयार भई आवाज बुलन्द गरेमा त्यो असम्भव भने छैन । त्यसैले असम्भव मुर्खको डायरीमा मात्र हुन्छ । हामी विचार र योजना तथा साझा सवालमा एकबद्ध हुने हो भने असम्भव संम्भवमा रुपान्तरण गराउन सकिन्छ । अहिले अभियान र जागरुकताका पहिलो आवश्यकता छ । आवश्यकता परे काूुनी बहस र चुनौतीबारे थप बहस र विकल्पबारे अगाडि बढौला ।
(लेखक: अधिवक्ता तथा सामाजिक कार्यकर्ता हुन्)
-1732180435.webp)
