काठमाडाैं । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगले लोक सेवा आयोगको सहभागिताविना नै पदपूर्तिका लागि कर्मचारी छनोटको प्रक्रिया अघि बढाएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराएकाे छ ।
२२ वर्षपछि स्थायी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खोलेको विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयले लोक सेवा आयोगविना नै छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि गत असार २० गते एक विज्ञप्ति निकाल्दै ध्यानाकर्षण गराएकाे हाे ।
विश्वविद्यालयको स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दीमध्ये रिक्त पदको विज्ञापन प्रकाशन गर्ने कार्यमा मात्रै लोक सेवासँग समन्वय गरेको थियो । त्यसपछि सञ्चालन भएको परीक्षामा सहभागी नगराइएको लोक सेवा आयोगले जनाएको छ । विश्वविद्यालय ऐनले लोक सेवा आयोगको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ ।
लोक सेवाका सहसचिव एवं प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले असार २० गते विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वविद्यालयको रिक्त पदको विज्ञापन प्रकाशन गर्ने बाहेक परीक्षा सञ्चालनमा लोक सेवाको प्रतिनिधित्व नभएको जानकारी दिएका हुन् ।
‘पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन बमोजिम सेवा आयोगमा लोक सेवा आयोग सदस्य रहने कानुनी प्रावधान रहेको छ,’ आयोगले भनेको छ,’सो बमोजिम-सदस्य भएकाले) विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त विश्वविद्यालयको स्वीकृत संरचना र दरबन्दीमध्ये परिक्त पदको विज्ञापन प्रकाशन गर्नेसम्मको कार्यमा आयोगको तर्फबाट सेवा आयोगमा प्रतिनिधित्व भएको तर तत पश्चात जनशक्ती छनोटको कुनै पनि चरणमा भएको कामकारवाहीमा आयोगको संलग्नता नरहेको व्योहोरा स्पष्ट पारिएको छ ।’
विश्वविद्यालय सेवा आयोगले प्रशासनिक पदको खुल्ला समावेशी प्रतियोगिताअन्तर्गत विभिन्न सेवा समूहमध्ये अधिकृतदेखि श्रेणीविहीन कर्मचारीसम्मका लागि १२६ जना कर्मचारी स्थायी पदपूर्तिका लागि २०७८ साल चैत १५ गते विज्ञापन निकालेको थियो । यसअघि २०५७ सालमा विज्ञापन खुलाएको थियो । त्यसयता विज्ञापन खुलेको थिएन ।
२०७९ भदौ २६ गते अधिकृत, २७ गते मुख्य सहायक र २८ गते सहायक पदका लागि पहिलो चरणको परीक्षा लिएको थियो । नतिजा २०७९ असोज २६ गते सार्वजनिक भयो ।
सेवा आयोगले श्रेणीविहीन बाहेकको पदपूर्तिका लागि दोस्रो चरणको परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । जसका लागि असार २१ देखि साउन ३ गतेसम्मको समय तोकिएको छ । यी परीक्षामा लोक सेवा आयोग सहभागी छैन ।
-1732265257.jpeg)
