काठमाडौं । श्रीलंकाको अर्थतन्त्र स्थिर हुने संकेत देखिए पनि यस वर्षको अन्त्यमा हुने निर्वाचनपछि अचानक नीतिगत परिवर्तनका कारण श्रीलंकाको पुनरुत्थानमा अवरोध आउन सक्ने एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले शुक्रबार चेतावनी दिएको छ ।
श्रीलंकाकाले सन् २०२२ मा अभूतपूर्व वित्तीय संकटको सामना गर्नुपरेको थियो । यसले श्रीलंकालाई विदेशी ऋण तिर्न असमर्थ बनाउनुका साथै खाद्यान्न र ईन्धनको चरम अभावलाई निम्त्याएको थियो ।
अभावका कारण महिनौंसम्म अशान्ति भएको र अन्त्यमा तत्कालीन राष्ट्रपति गोतबाय राजापाक्षले राजीनामा नै दिनुपरेको थियो ।
गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट २.९ अर्ब अमेरिकी डलरको उद्धार ऋण प्राप्त गरेको श्रीलंकाले राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघेको आगमनपछि कर बढाएको र उदार अनुदान कटौती गरेको थियो ।
एडीबीले आगामी अक्टोबरमा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनले मितव्ययिताप्रतिको प्रतिबद्धतालाई कमजोर पार्न सक्ने बताएको छ ।
श्रीलंकाको अर्थतन्त्रबारे बैंकले गरेको पछिल्लो पूर्वानुमानमा भनिएको छ, ‘आउटलुकको जोखिम नकारात्मक पक्षतर्फ उन्मुख छ । तीमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको आगामी निर्वाचनसँग सम्बन्धित अनिश्चितता हो र यसमा वित्तीय नीति र सुधार कार्यान्वयनमा कुनै पनि सम्भावित प्रभाव पनि समावेश छ ।’
विक्रमासिंघे पुनः निर्वाचित हुन चाहन्छन् र उनका २ प्रमुख प्रतिद्वन्द्वीहरूले आईएमएफको उद्धार कार्यक्रमअनुरूप बजेटलाई सन्तुलित गर्ने उनको प्रयासको विरोध गरेका छन् ।
एडीबीले श्रीलंकाको बाह्य ऋणको पुनर्संरचनामा कुनै पनि ढिलाइ भएमा यसले नागरिक तथा व्यवसायीको बुझाइसँगै र सुधारको सम्भावनामा पनि असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
‘प्रमुख कानून पारित गर्न कुनै पनि अवरोधले र ऋण पुनर्संरचना सम्झौता पूरा गर्न ढिलाइ भएमा यसले भावनालाई कमजोर पार्न सक्छ र आर्थिक वृद्धिलाई रोक्न सक्छ,’ एडीबीले उल्लेख गरेको छ ।
श्रीलंकाले मार्चको अन्त्यसम्ममा चीन लगायत विदेशी ऋणदातासँग सम्झौता हुने अपेक्षा गरेको थियो तर अहिलेसम्म कुनै सम्झौताको घोषणा गरिएको छैन ।
एडीबीले सन् २०२४ मा श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धिदर १.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ भने सन् २०२२ मा ७.३ प्रतिशतले संकुचन हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
विश्व बैंकले यसै महिनाको सुरुमा सन् २०२४ मा श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धिले अझै पनि संकटबाट गुज्रिरहेका धेरैका लागि खासै फरक नपार्ने बताएको थियो ।
श्रीलंकाका ५५ लाखभन्दा बढी अर्थात् देशको एकचौथाइ जनसंख्या दैनिक ३.६५ अमेरिकी डलर गरीबीको रेखामुनि रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।
