लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशसभामा दोस्रो कार्यकालका लागि संसदीय निर्वाचन भएको १७ महिनापछि संसदीय समितिमा नेतृत्व चयन भएको छ ।
प्रदेशसभामा ६ वटा विषयगत समिति र १ विशेषाधिकार समितिको आज सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको हो ।
प्रदेशसभा सचिवालयले जारी गरेको निर्वाचन कार्य तालिकाअनुसार आज ५ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय निर्धारण गरेअनुसार सातवटै समितिमा एकल उम्मेदवारी परेपछि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको हो ।
दलहरूबीच विषयगत समितिमा सहमति कायम गरी सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरिएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुल्सीप्रसाद चौधरीले बताए । लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनका अनुसार प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति सभापतिमा रुकुम पूर्वकी दिलकुमारी बुढा, सामाजिक विकास समितिको सभापतिमा यमबहादुर नेपाली, कृषि, वन तथा वातावरण समितिको सभापतिमा विश्वप्रेम पाठक र भौतिक पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा रामजीप्रसाद घिमिरेको एकल उम्मेदवारी परेकाले सर्वसम्मत भएका छन् ।
अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिको सभापतिमा पाल्पा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १(१) का राजुप्रसाद श्रेष्ठ, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा बाँकेकी माया पुन र विशेष अधिकार समितिको सभापतिमा कपिलवस्तुका गिरीधारीलाल न्यौपानेको एकल उम्मेदवारी परेको थियो । उनीहरू सबै सर्वसम्मत रुपमा चयन भएका छन् ।
लामो समयदेखि चयन हुन नसकेको लुम्बिनी प्रदेशका विषयगत समितिका बारेमा दलहरूबीच एमालेले विशेष अधिकारसहित ३ वटा समिति, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले २ वटा समिति र माओवादी केन्द्रले २ वटा समितिको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो ।
गत ३० असारको लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकले समितिमा रहने सदस्यको टुंगो लगाए पनि समिति नेतृत्वका विषयमा दलहरूबीच सहमति बन्न नसक्दा १७ महिना संसदीय समिति नेतृत्वविहीन थियो ।
२०७९ मंसिर ४ गते भएको संसदीय निर्वाचनपछि लुम्बिनी प्रदेशमा ३ वटा सरकार फेरिँदा पनि मिनी संसद्को रुपमा हेरिने विषयगत समितिको नेतृत्व चयन हुन नसक्दा प्रदेशसभा विजिनेसविहीन जस्तै बनेको थियो ।