काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जिल्ला अदालत, काठमाडौंले सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतसहित १७ जनालाई थप ५ दिन अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ।
यससँगै अदालतले चौथो पटक म्याद थप गरेकाे हाे ।
यसभन्दा अगाडि पनि अदालतले पहिलो ७, दोस्रो पटक पनि ७ र तेस्रो पटक ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन पेसी चढिरहँदा उनीहरूलाई भने थप थुनामा राख्ने अनुमति दिइएको हो ।
उनीहरूमाथि ललिता निवासको सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिको बनाएको अभियोग छ ।
यस प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरू २० दिनदेखि हिरासतमा छन्। उनीहरूविरुद्ध मुलुकी ऐन, २०२० को किर्तेसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
विसं २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा सरकारका नाममा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको एक सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो ।
यसअघि सिआइबीले अनुसन्धान सकेर तीन सय जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन फिर्ता गरेको थियो ।
त्यसपछि अहिले पुनः सिआइबीले अनुसन्धान थालेको हो ।
आरोपीमध्ये १७ जनाले थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने गरी सर्वाेच्चबाट अन्तरिम आदेश ल्याएपछि सिआइबीले त्यसको खारेजीको मागसहित भ्याकेट निवेदन दिएको छ । केही आरोपीहरूले भने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दिएका छन् ।
