काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले योजना कार्यान्वयनका लागि रचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्र पहिचान गरिएको बताएका छन् ।
उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी १३ वटा रूपान्तरणका क्षेत्र पहिचान गरिएको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परम्परागत शैलीको निरन्तरताबाट राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने भएकाले पनि रचनात्मक रूपान्तरण आवश्यक परेको बताएका हुन् ।
‘सोह्रौं योजनाको दस्तावेजले नेपालको विकास प्रक्रियामा देखिएका मूलभूत सवाल तथा चुनौतीहरू स्पष्ट रूपमा पहिचान गरेको छ,’ उनले भने, ‘योजनाले पहिचान गरेका मूलभूत सवाल तथा चुनौतीहरूलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् क्रमशः सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।’
परम्परावादी कार्यहरूमा गरिने सामान्य सुधार र कार्यान्वयनको पुरानै परिपाटीको निरन्तरताबाट राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘आवधिक योजनाले रूपान्तरणका क्षेत्रमा तय गरेका प्रमुख कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अनि मात्र ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’को सोच पूरा गर्न सकिन्छ ।’
१६औं योजनाले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको वास्तविक चित्रणसहित भावी कार्यदिशा र सोको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने रणनीति तय गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले योजना अन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत–साधनको यथार्थ अनुमान पनि समावेश गरिएको उल्लेख गरे । उनले योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि समग्र सोच र उद्देश्यमा आधारित विषय क्षेत्रगत सवाल, रूपान्तरणका रणनीति तथा प्रमुख कार्यक्रम तय गरिएको बताए ।
‘योजनामा उल्लेख भएका रणनीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबैको सामूहिक जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व रहन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमदेखि नै क्रमिक रूपमा त्यस्ता कार्यक्रमलाई समाहित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने छ ।’
सबै प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र लगायत विकासका सबै साझेदार निकायहरूले पनि आ–आफ्नो तहबाट सोह्रौं योजना कार्यान्वयन पक्षलाई विशेष जोड दिने आफूले विश्वास लिएको उनले बताए ।
योजनाले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रारम्भिक चरणमा अधिक स्रोतसाधन र पुँजीगत लगानीको आवश्यकता पर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्रभावकारी रूपमा आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । साथै वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ उनले लगानी परिचालनका लागि सार्वजनिक क्षेत्रको साथै निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र वैदेशिक सहायता तथा वैदेशिक लगानीलाई जोड दिनुपर्ने बताए ।
आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बीचको सामन्जस्यताले मात्र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिने बताउँदै उनले सरकारका तीनै तहका सरकारका कार्यक्रमहरूमा एकरूपता कायम गरी कार्यान्यवनमा प्रभावकारिता र कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न सबै क्षेत्रको सहयोग, सहकार्य र साझेदारी रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
-1732613116.jpeg)
