काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालको एक महत्वपुर्ण संवैधानिक निकाय हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०५३ बमोजिम भएको संस्थाको स्थापना सन २००० मा भएको थियो ।
नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संबैधानिक अंङ्गको रूपमा स्थापना गरी यसको क्षेत्राधिकार झनै राम्रो बनायो । नेपालमा रहि आएका संवैधानिक निकायहरू जस्तै सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, न्यायधिवक्ताको कार्यालय र अन्य निकायहरूसँग संयोजनमा रहेर यसले कार्य गर्दछ ।
मिहिर ठाकुर आयोगका सदस्य हुन् । उनले विगत तिन बर्षदेखि आफ्नो कार्यकाल सम्हालि रहेका छन् । सबैको अधिकारलाई संरक्षण गर्न सके मात्र मानव अधिकारको संरक्षण हुने ठाकुर बताउँछन् । पछिल्लो समय आयोगले गरीरहेका काम कर्तव्य लगाएत बिभिन्न समसामायिक बिषयमा ठाकुरसंग व्यवस्था डटकमका लागि भावना हमालले गरेको कुराकानिको संम्पादित अंश :
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्दै आएको काम ?
"विश्वमा सबै भन्दा पछि जन्मिएको एक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक निकाय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयाेग हाे !" पछिल्लो समय राज्यको महत्वपुर्ण अङ्गको रुपमा यो आयोग रहेको छ । मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु नै यसको जिम्मेवारी हो ।
२०६३ सालको जनआन्दोलन पछि सरकारले यस आयोगलाई संविधानमै राख्यो त्यसपछि नेपालको संविधान २०७२ ले पनि यसलाई संविधानमा उल्लेख गरेको छ । यसको मूख्य काम भनेको संविधान र कानुनले प्रदान गरेको चार किसिमको अधिकार जस्तै जिवनको अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार, समानताको अधिकार र मर्यादाको अधिकार नै मानव अधिकार हुन् ।
नेपालमा नितान्त नौलो संस्थाको रुपमा पहिलोपटक स्थापना भएको आयोगले प्रारम्भदेखि नै विविध चुनौतीहरुको सामना गर्नुपरेको थियो । संस्थागत सुदृढीकरण, कार्यक्षेत्रगत स्पष्टता एवम् व्यवस्थित कार्यप्रणालीको विकास गर्ने सम्बन्धमा होस् वा विषम परिस्थितिमा रुमल्लिएको मानव अधिकारको खस्कँदो स्थिति र जनअपेक्षा अनुरुप कार्य गर्ने क्रममा होस् आयोगले विविध जटिलताहरुको सामना गर्नुपरेको थियो ।
अत्यन्तै सीमित कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, कमजोर आर्थिक स्थिति एवम् नीतिनियमको अभाव समेतको स्थितिबाट पाइला चाल्न शुरु गरेको आयोगले अहिले धेरै नै फड्को मारिसकेको छ ।
आयोगले विशेष गरी यसको पहुँचलाई विस्तार गर्ने, सम्वद्ध पक्षलाई मानव अधिकारप्रति सचेत गराउने, मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई निश्पक्षरुपमा छानवीन गरी नतिजा जनसमक्ष ल्याउने, दोषी पाइएकालाई कारवाही गर्ने तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने वातावरण तयार गर्ने, मानव अधिकारको प्रभावकारी अनुगमन गरी सम्वद्ध पक्षलाई समय समयमा सजग र सचेत गराउने लगायत आयोगलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चिनाउने काम गर्दै आइरहेको छ ।
मानव अधिकारको चेतना अभिवृद्धि गर्न नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्य गर्नको लागि आयोगले कस्तो खालको भुमिका खेलेको छ ?
नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्य गर्नको लागि आयोगले धेरै नै राम्रो भुमिका खेलेको छ । मानव अधिकार आयोगको शक्ति नै नागरीक समाज हो ।
यसको प्रभावकारीता, सक्रियता बढाउन नागरीक समाजले महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । समाजमा भैरहेका घटना भनौँ या हरेक काम कुराहरु नागरीकबाटै थाहा पाउने भएकाले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई निश्पक्षरुपमा छानवीन गर्न सहज भएको छ ।
यस्तै मानव अधिकारका रक्षकहरु जस्तै पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी, वकिललगाएत सबैसंग आयोगले समन्वय र सहकार्य व्यापक रुपमा गरेको छ । आयोगको बढी समय नै समन्वय र सहकार्य गर्नमै ब्यतित हुन्छ । त्यसकारण मानव अधिकारको चेतना अभिवृद्धि गर्न सहज भैरहेको छ ।
मानव अधिकारलाई छुट्ट्याएर प्रदान गर्न मिल्छ ?
सबै किसिमका अधिकार अन्तरनिर्भर र अविभाज्य भएकाले मानिसलाई ती अधिकार छुट्ट्याएर प्रदान गर्न मिल्दैन । एउटा मानिसलाई पोसिलो र पर्याप्त खाना, शिक्षा, स्वास्थ्यको अधिकार नदिने हो भने बोल्न पाउनुको कुनै सार हुँदैन ।
त्यसैगरी खाना, नाना, छानाको अधिकार दिने तर स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न, बोल्न, सङ्गठित हुन नदिने हो भने उसको जीवन मर्यादित रहँदैन ।
आयोगमा पछिल्लो समय कस्ता कस्ता खालका उजुरी बढि आउने गर्छन ?
सबै भन्दा बढि उजुरी परेको समय हो द्वन्द्वकाल । उक्त समयमा राज्य तथा विद्रोह पक्षबाट यातना दिने, मार्ने, बेपत्ता पार्ने, सम्पती कब्जा गर्ने लगाएत नकरात्मक कार्यहरु बढि हुर्ने गर्थे ।
अहिले पनि आयोगले त्यो समयका उजुरीहरुलाई छानबिन गरीरहेको छ । द्वन्द्वकालमा करीब १६ हजार उजूरी परेको थियो । आयोगमा गत आर्थिक बर्ष २०७९–८० मा एक सय उजुरी परेका थिए । त्यसमा पनि आर्थिक, पारिवारीक र सामाजिक उजुरी बढि थिए ।
कारागारमा आत्महत्या गरेका केश लगायत बालसुधार गृहबाट पनि गम्भिर प्रकृतिका घटनाहरु आउने गरेका छन् । गत बर्ष २२० उजुरीमा अनुसन्धान गरीएको थिए । २०८० मा ४२ वटा उजुरी दार्ता भएका छन् ।
अहिले धेरै उजुरी पर्नेमा घरेलु हिंसा र प्रहरीको यातना बढी आउने गरेको छ । त्यस्तै आयोगमा अहिले बिजनेश कम्पनीबाट पनि मानव अधिकार हनन् भैरहेका उजुरी आइरहेका छन् ।
मानव अधिकार उल्लंघनका आरोपीलाई राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरी सरकारले नियुक्त गरीरहेको अवस्था छ, यसमा यहाँको भनाइ के छ ?
मानव अधिकार उल्लंघनका आरोपीलाई राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरी सरकारले भएको नियुक्त गरेको कुरा सत्य हो । २०६८ सालमा प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) हुदाँ धिरजप्रताप सिंहलाई ४ जना ब्यक्ति मारेको आरोपमा मानव उल्लंघनकर्ता भनेर आयोगले ठहर गरेको थियो ।
मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेर सरकारले राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेको हो । यस्तै प्रहरी सेवामा रहेका कुबेर सिंह रानालाई पनि मानव उल्लंघनकर्ता भनेर आयोगले ठहर गरेको थियो ।
यि त उदारणका पात्र मात्र भए यस्ता किसिमका घटना नेपालमा धेरै नै छन् । आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार उक्त कार्यमा संग्लन धेरैलाई सरकारले कुनै पनि कार्वाहि गरेको छैन् ।
यसको मुख्य कारण भनेको कानुनमै प्रष्ट नभएका कारण नै यस्तो समस्या आएको हो । यो बिषयलाई राज्यले गम्भिर रुपमा लिएको छैन् । यस्ता मानव अधिकार उल्लंघनका आरोपीलाई राज्यले पुरस्कृत समेत गरेको छ ।
व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने यहाँहरुको अधिकार नै हो, अहिलेसम्म आयोगले कस्ता प्रकृतिका हरु बढी दायर गरेको छ ?
व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने अनि आवश्यकता भएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने मानव अधिकार आयोगको अधिकार भएपनि आयोगले आजको मितिसम्म कुनै पनि मुद्दा दायर गरेको छैन् ।
आयोगले सिधै अदालतमा मुद्दा लिन नसक्ने भएकाले कुनै पनि मुद्दा दायर गर्न नसकिएको हो । अधिकार भएपनि विभिन्न कारणले अधिकार प्रयोग गर्न नसकिएको अवस्था छ ।
आयोगले सिधै अदालतमा मुद्दा लान सक्दैन् महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाटा मुद्दा लाने भएकाले अलि झन्झटीलो भएको छ ।
संबिधानमा आयोगलाई मुद्दा दायर गर्ने अधिकार भएपनि आयोगले अक्तियारलाई जस्तै सिधै मुद्दा दायर गर्ने अधिकार छैन् । ऐनमै समस्या भएका कारण गम्भिर प्रकृतिका घटनामा पनि मुद्दा चलाउन नसकिएको हो ।
मिहिर ठाकुरको परीचय ?
२०१५ साल असोज १३ गते सप्तरी जिल्लाको तिलाठी गाउँपालिकामा जन्मिएका मिहिर ठाकुरको बाल्यकाल सरल थियो ।
शिक्षित परीवारमा जन्मिएका ठाकुरले सरकारी सेवासंगै बिभिन्न संघ–संस्थाहरुमा काम सफता पुर्वक निर्वाह गरे । ठाकुर २०७७ साल माघ २१ गते देखि निरन्तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा कार्यरत छन् ।
उनि अहिले मानव अधिकार उल्लघनका घटनाको दोषीलाई निलम्बन र कारबाही भन्दा पनि सबैलाई समानता र मर्यादाको हक सूनिश्चित गराउने वातावरण निर्माणको अभियानमा लागि परेका छन् ।
-1732180435.webp)
