रामपुर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति हुन्, प्राडा. पुण्यप्रसाद रेग्मी । सन् २०२० मा उपकुलपतिमा नियुक्त भएयता सोही विश्वविद्यालयलाई उकास्न प्रयासरत छन् । उनीसँग विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेको लामो अनुभव छ । जस्तै, उनले युवा तथा साना उद्यमी स्वरोजगार कोषको संस्थापक कार्यकारी अन्तर्गत उपाध्यक्षको रूपमा काम गरे । कृषि तथा पशु विज्ञानबाट डिग्री गरेका रेग्मीले सन् १९८५ मा कृषि अर्थशास्त्रको सहायक व्याख्याता भएर पनि काम गरे । एआइटीबाट छात्रवृत्ति पाएर सन् १९९१ मा ग्रामीण क्षेत्रीय योजनामा स्नातकोत्तर गरेका रेग्मीले बोर्ड अफ ट्रस्टिज, एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, बैंकक थाइल्याण्डको सदस्यको रूपमा पनि काम गरे ।
सन् १९९९ मा प्राडा. रेग्मीले अर्थ मन्त्रालयको मुख्य आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा पनि काम गरे । साथै कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षका रूपमा पनि काम गरे । ६० भन्दा बढी जर्नल लेखहरू प्रकाशन तथा सहलेखन र केही पुस्तकहरू लेखेका प्राडा. रेग्मीले ३५ भन्दा बढी अनुसन्धान परियोजनाहरू सञ्चालन तथा रिपोर्टहरू तयार गरेका छन् । साथै १२ पिएचडी विद्यार्थी र ५० भन्दा बढी माष्टरका विद्यार्थीहरूको प्रमुख सल्लाहकारको रूपमा पनि सेवा गरिसकेका छन् ।
रेग्मीकाे स्थायी घर दैलेख हाे भने उनकाे संघर्ष चितवन, रामपुर र हेटाैंडा गरेर बितेकाे छ । रामपुर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना भएको ८ वर्ष भयो तर माथि उकासिन सकेको छैन । कस्ता कमजोरीका कारण रामपुर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको समस्या सुल्झाउन नसकिएको होला ? यसै सेरोफेरोमा बसेर प्राडा. रेग्मीसँग व्यवस्था डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
रामपुर कृषि क्याम्पसमा हेटौंडा वन विज्ञान जोडेर विश्वविद्यालय सञ्चालन गरेयता सोचजस्तो भएन भन्नुभएको रहेछ, किन ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको कृषि तथा पशु विज्ञान रामपुर क्याम्पस र वन तथा अध्ययन केन्द्र हेटौंडा क्याम्पसलाई गाभेर (मिलाएर) कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय बनाइएको हो । र, यो विश्वविद्यालय बनाउन पर्छ भनी लागिपर्ने अभियन्तामध्ये म पनि एक हुँ । कृषि तथा वनलाई समेटेर स्तरीय विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर आवाज उठाउँदै आइरहेका छौं, जसको बारेमा मैले नै प्रस्ताव तयार पारेर धेरै ठाउँमा छलफल चलाएको छु । चितवनमा रहेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना कुन उद्देश्यमा रहेर गरिएको थियो ? आज त्यसको स्थिति के छ ? यो कुरामा गम्भीर हुन सम्बन्धित सबै निकाय तथा स्थानीयहरूलाई हामीले पटक-पटक अनुरोध गरिरहेका छौं । जुन सपना देखेर जति मेहनतका साथ विश्वविद्यालय स्थापना गरियो तर त्यस्तो भएन । हाम्रो भिजनअनुसार काम हुन सकेन ।
तपाईंहरूले सोचेको परिकल्पना अर्थात् भिजन सफल नहुनु के विश्वविद्यालयको जग्गा विवादकै कारण हो ?
हामीले चाहेको छुट्टै कृषि तथा वन विश्वविद्यालय हुनुपर्यो भन्ने हो । कृषि र वनलाई समेटेर अगाडि त बढियाे तर जग्गा पाउन सकेनौं । प्रशस्त जग्गा र भौतिक संरचनाबिना सञ्चालन हुन गाह्रो भयो । लामो समयदेखि चलिरहेको विवाद भनेकै जग्गाको हो । र अहिले पनि त्यो कायम छ ।
हामीले खोजेको विश्वविद्यालयको संरचना त ‘ल्याण्ड ग्राण्ड मोडल’को हो । त्यो सोचेजस्तो भएन । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय विषयगत विश्वविद्यालय हो, यसको क्षेत्राधिकार फरक हुनुपर्छ । ल्याण्ड ग्राण्ड मोडेल विश्वविद्यालयले विश्वभरिको मान्यताले निजी क्षेत्रलाई सम्बन्धन दिएको पाइँदैन, विषयभन्दा बाहिर गएर विभिन्न विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने काम गरिरहेका छन् । यो कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको स्थापनाको म्याण्डेट भइदियो । सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्याे तर गरेन । जग्गा, ल्याप र फार्मलगायत सबैको व्यवस्थापन हुने भनेको ल्याण्ड ग्राण्ड मोडल नै हो ।
ल्याण्ड ग्राण्ड मोडलबाट कामलाई छिटोछरितो बनाउन कसरी सम्भव हुन्छ, स्पष्ट पारिदिनू हुन्छ कि ?
हामी यो मोडलअन्तर्गत तीनवटा माध्यमबाट अगाडि बढ्न सक्ने हो- शिक्षण, अनुसन्धान अनि प्रचार-प्रसार । यो कसरी गरिन्छ भने रामपुरले पढाउने काम र अनुसन्धानको काम गर्न सक्छ र प्रचार-प्रसारको कामचाहिं कृषि मन्त्रालय तथा पशुपंक्षी विभागले गर्न सक्थ्यो । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन ।
यो मोडलअनुसार त रामपुर कृषि क्याम्पस र हेटाैंडा वन तथा पशु विज्ञान एकै जग्गामा हुनुपर्ने पो देखिन्छ, फेरि वन र कृषि बिल्कुल भिन्न छन् । सँगै लैजान त चुनौती होला नि ?
कृषि र वन तथा पशुपालन एकअर्कासँग जोडिन्छन् । एकअर्काको सहाराबिना अधुरो छन् । पशुपालन गर्नका लागि वन चाहिन्छ । घाँसपात चाहिन्छ । गाईवस्तुबाट मल आउँछ । दूध आउँछ । वनबाट जडिबुटीलगायतका थुप्रै काठपात पनि उत्पादन गर्न सकियो । कृषिबाट खेती गर्न सकियो, जुन पशु र कृषकलाई नै आवश्यक हुन्छ । जस्तै, वनको सदुपयोग पशुपालन, जडिबुटी तथा काठपातबाट गर्न सकियो भने कृषिको लागि पातपतिंगरबाट मल बनाउन सकियो । एकीकृत खालको कृषि हो । एकै ठाउँमा भयो भने वन पनि हुन्छ, कृषि पनि हुन्छ । समन्वयात्मक ढंगले अगाडि लाँदा ठीक हुन्छ । तर त्यस्तो हुन सकेन ।
विश्वविद्यालय खुलेको १४ वर्ष भयो तर अहिले पनि जग्गा, भौतिक संरचना र कर्मचारी दरबन्दी समाधान किन हुन सकेको छैन ?
जब त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट रामपुर कृषि क्याम्पस हट्यो तब जग्गाको विवाद सुरु भएको हो । रामपुर कृषि क्याम्पस र हेटौंडा वन तथा पशु विज्ञानलाई मिलाएर विश्वविद्यालय मर्ज गयो तर जग्गाको टुंगाे लगाउन सकिएको छैन । अहिले पनि विवादमै छ । हाम्रो भनाइ के हो भने- जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै हो भनेर ठहर गर्छ भने बेग्लै कुरा भयो । नत्र मार्ग प्रशस्त गरिदिनूपर्यो । यो अदालतबाट आदेश पनि भएको छ । धेरै पहिलादेखिको मुद्दा हो । सबै सरकारले जग्गा दिने कुरा हो । अहिलेको सरकारले त निर्देशनात्मक आदेश नै दिइसक्याे । अदालतमा मैले नै बहस गरेको छु ।
अर्को कुरा, कर्मचारीको समस्या त्यस्तै छ । हेटाैंडा र रामपुर मिलाएर लगेपछि त दुवैतिरका कर्मचारी पनि मिलाउनु पर्छ । विश्वविद्यालयमा मिलाउने भनेको त सबै चिज मिलाउने होला नि । क्याम्पस मात्रै मिलाएर हुँदैन होला । क्याम्पसको जति पनि दरबन्दी दिएको छैन । १८ सय शिक्षक कर्मचारी चाहिन्छ तर ७ सय कर्मचारी छन् । ६ सय २४ जना शिक्षक चाहिने अहिले २ जना शिक्षक पनि पुग्दैन ।
यो समस्या कहिले हल होला जस्तो लाग्छ ?
भनिन्छ रामपुर कृषि क्याम्पस स्थापना हुँदा छाप्रोबाट सुरु भएको थियो । पछि उसको आफ्नै संरचना भयो, आफ्नै जमिन भयो । बिस्तारै माथि उठ्दै गयो । जसरी क्याम्पस चलाउन सबै जुटेर लाग्नु भयो । त्यसैगरी, विश्वविद्यालयलाई पनि माथि उठाउन सबै लाग्नुपर्छ । यो ८ दश वर्षमा सोचजस्तो नभए पनि आत्तिनु पर्दैन । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत जुटाउने हो । हामीले जग्गाको कुरा पनि छिटो टुंग्याउन पर्यो भन्ने हो ।
राज्यले भएका विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन, तर नयाँ विश्वविद्यालय तथा कलेज खोल्न अनुमति दिनुलाई के भन्नुहुन्छ ?
चिन्ताको विषय के हो भने भएका कलेज तथा विश्वविद्यालयलाई सही व्यवस्थापन नगर्ने तर भकाभक कलेजहरू खोल्न अनुमति दिइरहेको छ । स्थापना भएका कलेज तथा विश्वविद्यालयलाई जनशक्तिको लागि दरबन्दी नदिने तर नयाँ अनुमति दिन कञ्जुस्याइँ नगर्ने । जस्तै, कृषि तथा वन विज्ञान पढाउने भनेको त रामपुर कृषि तथा वन विज्ञानले हो नि तर अन्य कलेजले यहाँ पढाइ हुने विषय पढाइदिएपछि यहाँ विद्यार्थीको अभाव त हुने नै भयो । कृषि तथा वन विज्ञान पढ्नका लागि त कम्तीमा वन तथा कृषिलाई मात्रै अनुमति दिनुपर्यो । तब न प्रभावकारी होला ।
त्यसो भए राज्यको कमजोरी मान्नुहुन्छ ?
राज्यको कमजोरी हो । जस्तै, कलेज र विश्वविद्यालय त अहिले प्रदेशमा पनि खुलेका छन् । त्यहाँ खुलेका कलेजले कृषि, वन, मानविकी, म्यानेजमेन्ट, शिक्षालगायतका सबै पढाउने भयो । तर हामीले चाहिं कृषिको मात्रै पसल थापेर बस्नुपर्यो । कृषि तथा वन विज्ञान पढाएर विद्यार्थीलाई तिम्रो भविष्य यसमा छ है भनेर विश्वास दिलाउने वातावरण छैन । कम्तीमा देशभरिबाट कृषि तथा वन पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई यहाँ गाभ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हो । यदि वन पढाउने भने त्यसको पनि विविधता हुन्छ । लेकको चौंरीमाथि पढाउने हो भने हिमाललाई लक्ष्य गर्नुपर्यो । वन तथा वनस्पतिको लागि हो भने अन्य जिल्लालाई छनोट गर्नुपर्यो । स्याउको लागि हो भने मनाङ मुस्ताङ तथा जुम्ला हुम्ला गर्नुपर्यो । कम्तीमा वैज्ञानिक अनुसन्धानमा जानुपर्यो । जसलाई जताबाट मन लाग्छ त्यस्तो गरेर त भएन । हामीले अब विश्वविद्याल कस्तो बन्ने भन्ने बारे गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
जबसम्म कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी समेट्न सकिन्न तबसम्म गुणात्मक शिक्षा उत्पादन हुन पनि गाह्रो हुन्छ । खोज अनुसन्धानको वातावरण सिर्जना गर्न सकिँदैन । यस विषयमा ‘पोलिसी’ बनाएर अगाडि बढाउँदै छु । राष्ट्रिय गोष्ठी पनि गर्दैछु । केही चुनौती पनि छ । तर ढिलै भए पनि अगाडि बढिन्छ ।
तपाईंको व्यक्तिगत कुरा गर्दा एउटा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलाई राजनीतिक तथा सामाजिक दबाब कत्तिको हुन्छ ?
भिसी भनेको राजनीतिक नियुक्ति हुने भएकाले राजनीति हस्तक्षेप त स्वत: हुन्छ नै । विभिन्न पार्टीको दबाब पनि आइरहन्छ । हाम्रोमा के परिपाटी भयो भने कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ, कस्तो पूर्वधार हुने, हाम्रो भूमिका के हुने भन्नेतिर नगइ दलगत स्वार्थलाई लिएर अघि बढिने गरिन्छ । जस्तै, विश्वविद्यालयमा हुने राजनीति मात्र पनि हट्ने हो भने गुणात्मक उत्पादन हुन सक्छ । अहिले त जुन विश्वविद्यालयमा पनि संगठन छ, ताला लगाउँछन् । भारतको बैंग्लोरस्थित एक विश्वविद्यालयमा म भिजिटका लागि गएको थिएँ, जहाँ कुनै विद्यार्थी संगठन छैन । हडताल छैन । तालाबन्दी छैन । केवल पठनपाठन मात्र हुन्छ । तर पछिल्लो समय विश्वविद्यालय बन्यो कि राजनीतिक प्रभाव पहिला देखिन्छ । विद्यार्थी भर्नादेखि कर्मचारीसम्म राजनीतिक पहुँचका आधारमा हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले नीति नियमभित्र रहेर व्यवस्थित तबरले काम गर्नुपर्छ । हामीलाई पनि चुनाती हुन्छ । हाम्रो सामाजिक दायित्व भएको हुनाले समाजसँग घुलमिल गरेर अघि बढ्नुको विकल्प हुँदैन ।
वर्तमान समयमा विद्यार्थीहरूले जारी राखेको आन्दोलनले उठाएका मागहरू कृषि क्षेत्रको हितमा छ ?
निजीलाई २ बिघा जमिन चाहिने र आंगिक कलेज खोल्दा ८ बिघा जमिन चाहिने भनेको छ, । कृषिजस्तो विषयलाई २ विघामा के गरेर पढाउने ? कुन खालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने ? दुई बिघामा कति खेतीका अभ्यास गर्न सकिन्छ ? कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा भैरहेको राजनीतिकरण र मनपरी तन्त्रको अन्त्यसँगै यस वर्ष दिएको ८ वटा सम्बन्धन खारेजीको माग गर्दै विद्यार्थी नेताहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए ।
विश्वविद्यालय अन्तर्गतका चितवन, मकवानपुर, कास्की, सिन्धुली, धनकुटा, कैलालीमा रहेका कृषि तथा वन क्याम्पसमा शैक्षिक तथा पठनपाठन कार्य रोकेका थिए । विद्यार्थीहरूले राखेको माग पनि जायज छन् । उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सबै सम्बन्धित निकायहरू गम्भीर हुनुपर्छ ।
अन्तिममा केही भन्नुहुन्छ ?
कृषि तथा वन विज्ञानसँग सम्बन्धित विषयको एकीकृत रूपले अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने कामसमेतको लागि कृषि तथा वन विज्ञान पशु विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको हो ।
आजको दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन किसिमको बहस भैरहेको छ, भोलिका दिनमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका बारेमा पनि उठ्नेछन्, पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य तथा शिक्षा, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई निजीकरण गर्ने काम भइरहेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी भनेको दलाल पूँजी हो, कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका र हुने निजी कलेजहरूबाट संविधानमा उल्लेखित कानुनअनुसार शिक्षा मौलिक हक हुन सक्दैन । त्यसैले सरकारले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा जारी आन्दोलनका बारेमा गम्भीर बन्न आग्रह गर्दछु ।