काठमाडौं । यसपटकको लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ताको उत्साहजनक सहभागिताले नेपालमा लगानीको उचित वातावरण बनेको सन्देश दिएको छ । सोमबार राजधानीमा सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनले वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धनमा सकारात्मक सन्देश दिएको सरकारको बुझाइ छ । आठ सयभन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधिसहित दुई हजार पाँच सयभन्दा धेरैको सहभागिताका साथ समापन भएको सम्मेलनमा महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता प्राप्त भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
मुलुकको समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी महत्वपूर्ण पक्ष रहको हुन्छ । सरकार तथा निजी क्षेत्रसँग भएको पूँजीमात्रै विकास र समृद्धिमा लगाउन पर्याप्त नहुने हुँदा मुलुकको दिगो विकास र समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक पर्दछ । देशको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणमा वैदेशिक लगानी अपरिहार्य हुने हुँदा सरकारले सहजीकरणका विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेर त्यस्ता लगानी भित्र्याउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको हुन्छ ।
मुलुकमा पूर्वाधार विकासका साथै अन्य क्षेत्रमा सरकारले पर्याप्त लगानी गर्न नसक्नु र निजी क्षेत्र यथास्थितिमा विकास आयोजनामा लगानी गर्न नरुचाउने हुँदा विभिन्न सुविधा र सहुलियत दिएर सरकारले लगानीको अनुकूल वातावरण बनाएको हुन्छ । यसले मुलुकमा लगानी मात्र नभई प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, सीप र ज्ञान तथा व्यवस्थापकीय क्षमता र व्यावसायिक संस्कारसमेत भित्रन्छ ।
नेपालले आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिन थालेको देखिन्छ । त्यसै बखतबाट नेपालमा विदेशी लगानीका बैङ्कहरु खुल्न थाले र विस्तारै आर्थिक गतिविधिमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव परेको जानकारहरु बताउँछन् । आर्थिक उदारीकरणको नीतिले वैदेशिक लगानीको वातावरण बने तापनि सोचेअनुरुप गुणात्मक परिणाम भने अझै देखिन सकेको छैन ।
मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत व्यवस्था सुरुआतको इतिहास चार दशक लामो भए तापनि वास्तविक रूपले लगानी भित्रिएको रकमको परिमाणका दृष्टिले वैदेशिक लगानीको अवस्था सोचेअनुरुप हुन सकेको छैन । लगानीको प्रतिबद्धता न्यून हुने र प्रतिबद्धता भएकामध्ये थोरैमा मात्रै प्रत्याभूत हुने अवस्थाले वैदेशिक लगानीमा सुधार भएको मान्ने आधार देखिँदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको नेपालमा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षणअनुसार सन् १९९५/९६ देखि २०२१/२२ को अवधिमा चार खर्ब ११ अर्ब बराबरको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएपनि जम्मा एक खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्रै लगानी भित्रिएको देखिन्छ ।
पछिल्लो ३० वर्षको वैदेशिक लगानीको अवस्था
उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो ३० वर्षमा चार खर्ब ५० अर्बभन्दा धेरेको लगानी प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ । विसं २०५० सालयता उक्त मात्रामा लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रतिवेदनकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा ३८ परियोजनाका लागि एक अर्ब ३७ करोड ८७ लाख रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । यसमा करिब चार हजार सात सयभन्दा बढीको रोजगारी सृजना गर्ने प्रतिबद्धता थियो ।
त्यस्तै, आव २०५१/५२ मा १९ परियोजनाका लागि ४७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता आएको र यसले दुई हजार तीन सय हाराहारीमा रोजगारी सृजना गर्ने प्रतिबद्धता थियो । आव २०५२/५३ मा ४७ आयोजनाको लागि दुई अर्ब २१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, आव २०५३/५४ मा ७७ परियोजनाका लागि दुई अर्ब ३९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, आव २०५४/५५ मा कुल ७७ परियोजनामा दुई अर्ब रुपैयाँ, आव २०५५/५६ मा ५० परियोजनाका लागि एक अर्ब ६६ करोड ६४ लाख रुपैयाँको लगानी स्वीकृत भएको विवरणमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, आव २०५६/५७ मा ७१ परियोजनाका लागि एक अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, आव २०५७/५८ मा ९६ आयोजनाका लागि तीन अर्ब २५ लाख रुपैयाँ, आव २०५८/५९ मा ७७ आयोजनाका लागि एक अर्ब २० करोड ९६ लाख रुपैयाँ तथा आव २०५९/६० मा ७४ परियोजनाका लागि एक अर्ब ७९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । यसरी हेर्दा २०५० देखि २०६० सम्म वैदेशिक लगानीसँगै करिब ५० हजारको रोजगारीको प्रतिबद्धता रहेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ ।
तथ्याङ्कअनुसार आव २०६०/६१ मा कूल ७८ परियोजनाका लागि दुई अर्ब ७६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको देखिन्छ । त्यस्तै, आव २०६१/६२ मा कूल ६३ परियोजनाका लागि एक अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, आव २०६२/६३ मा कूल एक सय १६ परियोजनाका लागि दुई अर्ब ६० करोड ६३ लाख रुपैयाँ, आव २०६३/६४ मा कूल एक सय ८८ परियोजनाका लागि तीन अर्ब १८ करोड ५९ लाख रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, आव २०६४/६५ मा कूल दुई सय १३ परियोजनाका लागि नौ अर्ब ८१ करोड २६ लाख रुपैयाँ, आव २०६५/६६ मा दुई सय ३१ आयोजनाका लागि छ अर्ब २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०६६÷६७ मा एक सय ७१ परियोजनाका लागि नौ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, आव २०६७/६८ मा कूल दुई सय १० परियोजनाका लागि १० अर्ब पाँच करोड ३२ लाख रुपैयाँ, आव २०६८/६९ मा कूल दुई सय २६ परियोजनाका लागि सात अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ तथा आव २०६९/७० मा कूल तीन सय १७ परियोजनाका लागि १९ अर्ब ८१ करोड ८७ लाख रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो ।
विभागका अनुसार पछिल्लो दशकमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता ठूलो परिमाणमा आउन थालेको देखिन्छ जसमा आव २०७०/७१ मा कूल तीन सय सात परियोजनाका लागि २० अर्ब १३ करोड २४ लाख रुपैयाँ र आव २०७१/७२ मा तीन सय ७० परियोजनाका लागि ६७ अर्ब ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता आएको थियो ।
त्यस्तै, आव २०७२/७३ मा कूल तीन सय ४८ परियोजनाका लागि १५ अर्ब २५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको, आव २०७३/७४ मा चार सय आयोजनाका लागि १५ अर्ब २० करोड ६४ लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा कूल चार सय परियोजनाका लागि ५५ अर्ब ७६ करोड, आव २०७५÷७६ मा कूल तीन सय ४५ परियोजनाका लागि २५ अर्ब ४८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा दुई सय २३ आयोजनाका लागि ३७ अर्ब ८० करोड ५८ लाख रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, विभागले सार्वजनिक गरेको औद्योगिक तथ्याङ्कअनुसार आव २०७७/७८ मा एक सय ८५ परियोजनाका लागि ३२ अर्ब १७ करोड २८ लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा जम्मा दुई सय ९५ आयोजनाका लागि ५४ अर्ब १५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ र आव २०७९/८० मा तीन सय २७ आयोजनाका लागि ३३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएका देखिन्छ ।
प्रतिबद्धताअनुसार आउँदैन लगानी
नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने र यो क्षेत्रमा सरकारले प्राथमिकताका साथ आवाज उठाएता पनि प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी भने भित्रिएको देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार सन् १९९५/९६ देखि सन् २०२१/२२ सम्म नेपालमा प्रतिबद्धता आएकोमध्ये ३६ दशमलव दुई प्रतिशत मात्रै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको उल्लेख छ ।
उद्योग विभागको सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार आव २०७०/७१ मा करिब २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानीको प्रतिबद्धता आएकामा जम्मा तीन अर्ब १९ करोड बराबरको मात्रै लगानी भित्रिएको थियो । जुन प्रतिबद्धताको आधारमा जम्मा १५ दशमलव नौ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । त्यस्तै, आव २०७१/७२ मा ६७ अर्ब ४५ करोड बराबर रुपैयाँको लगानीको प्रतिबद्धता आएकामा जम्मा छ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ३८ करोड बराबरको लगानी भित्रिएको थियो ।
त्यस्तै आव २०७२/७३ मा लगानीको प्रतिबद्धताअनुसार जम्मा ३८ प्रतिशतले हुने पाँच अर्ब ९२ करोड लगानी भित्रिएको थियो भने २०७३/७४ मा ८८ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा ३१ प्रतिशत अर्थात १७ अर्ब ५० करोड, आव २०७५/७६ मा ५१ प्रतिशतले हुने १३ अर्ब छ करोड रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ५१ प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब ४७ करोड, आव २०७७/७८ मा ६० प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ५१ करोड बराबरको लगानी भित्रिएको थियो । सार्वजनिक विवरणानुसार आव २०७८/७९ मा कूल प्रतिबद्धताको ३४ दशमलव तीन प्रतिशत मात्रै यस्तो लगानी भित्रिएको थियो ।
लगानी सम्मेलनले सकारात्मक वातावरण बन्यो
सरकारले निजी क्षेत्रको सहयोगमा समापन भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सहभागीहरुले नेपालमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको र त्यसलाई सरकारले सकारात्मक वातावरण बनाएको बताएका छन् । नीतिगत सुधारदेखि लगानीकर्तालाई सहुलियत दिएरै भए पनि लगानीको वातावरण बनाउन सरकार लागेको उनीहरुको बुझाइ छ ।
सम्मेलनमा लगानीको अवसर खोजिरहेका स्वदेशी तथा विदेशी सहभागी तथा लगानीकर्तालाई नेपालमा ढुक्क भएर लगानी गर्न र आफ्नो लगानीको प्रतिफलको चिन्ता नगर्न सरोकारवाला निकाय तथा विभिन्न क्षेत्रका अधिकारीहरुले अपिल गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधनलाई लगानी वातावरण सुधारप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धताको प्रमाणका रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुहुँदै निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल भएको र निजी क्षेत्रको सुझावका आधारमै कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नेपालको विकास तथा समृद्धिका लागि आन्तरिक स्रोत मात्र पर्याप्त नभएका कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने भएकाले क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारण गरी सोही अनुसारको वातावरण बनाउन लाग्नुपर्ने बताए ।
सम्मेलनले लगानीको वातावरणका बारेमा जानकारी दिने तर प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी भित्र्याउन भने अझै मिहेनत गर्नुपर्ने डा युवराज खतिवडाको भनाइ छ । लगानी भित्र्याउन सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा छौँ, हाम्रा नीति र कानुन लगानीमैत्री छन् भन्ने सन्देश सम्मेलनले दिने पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा बताउँछन् । उल्लेखनीय विदेशी लगानीकर्तासहित दुई हजारभन्दा बढीको सहभागितामा सम्पन्न सम्मेलनले सरकार लगानीमैत्री वातावरण बनाउन तत्पर रहेको र निजी क्षेत्रमा रहेको निरासा चिर्दै सरकारले गरेको सुधारको कामले लगानीको माहोल बनाउने डा खतिवडाको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यस पटकको लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्र आयोजकको रुपमै रहनु सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । विद्यमान कानुनी प्रावधानले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी भित्र्याउन नसकिने भनी निजी क्षेत्रले दिएको सुझावलाई सरकारले मनन गरेको भन्दै यसले लगानीको वातावरण बन्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । सरकार आन्तरिक र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन संवेदनशील रहेको र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन लागिपरेको अनुभव निजी क्षेत्रले गरेको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।
महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सुझाएका कानुनी सुधारका काममा सरकारले कदम चालेको र यसले राम्रो सन्देश दिएको बताउँछन् । कोरोनापछिको समयमा आर्थिक पक्षमा केही चुनौती देखिए तापनि यसलाई सामना गर्न सरकारले लगानीको अवसर सृजना गर्न आयोजना गरेको यो सम्मेलन लगानीको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण अवसर रहेको उनको भनाइ छ ।
लगानीसम्बन्धी विद्यमान कानुन र पछिल्लो संशोधन
नेपालमा लगानीलाई सहजीकरण गर्न विभिन्न कानुनी प्रबन्ध छ । मुलुकको लगानीसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनहरूमा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, आयकर ऐन २०५८, कम्पनी ऐन २०६३, सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, औद्योगिक उद्यम ऐन २०७६, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ तथा लगानी उद्यम नियमावली २०७८ प्रमुख हुन् ।
यी कानुनहरुमा समयानुकूल परिमार्जन आवश्यक छ भन्दै निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरुले उठाएका आवाजलाई सरकारले मनन गर्दै केही कानुनलाई संशोधन गरेको छ । पछिल्लो समय सरकारले नेपालमा लगानी प्रवद्र्धनका थप सुविधा होस् भन्ने उद्देश्यले लगानी सम्मेलनकै दिन लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन अध्यादेश, २०८१ जारी गरेर लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन खोजेको देखिन्छ ।
सरकारले नीतिगत सुधार गरेरै लगानीको वातावरण बनाउने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी बताउनुहुन्छ । लगानी अनुकूल कानुन बन्नुपर्ने माग उठेका बेला त्यसलाई सम्बोधन गर्न अध्यादेशमार्फत केही केही कानुन बनेकाले लगानीकर्तामा उत्साह थपेको र सरकार लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नीतिगत व्यवस्था गर्दै व्यवसाय अनुकूल वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री गिरीको भनाइ छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई संशोधन गरेको छ ।
तेस्रो लगानी सम्मेलनमा व्यवसायी, उद्यमी र लगानीकर्ताबाट मुख्यतः ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन र पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रहरूमा प्राथमिकता र सम्भावित परियोजना प्रदर्शन गरेर नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । आशयपत्र माग गरिएका १९ र मार्केट साउन्डका नौ परियोजनासहित कूल एक सय ५४ परिरयोजना प्रस्तुत गरिएको सम्मेलनले लगानीको वातावरण बन्नेमा उत्साह थपेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टको भनाइ छ ।
समयसमयमा गरिने यस्ता सम्मेलन र नीतिगत तथा कानुनी सुधारले प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी भित्रिन मद्दत गर्ने र यसले सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणमा गुणात्मक सहयोग पुग्ने हुन्छ । मुख्यतयाः कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जाजस्ता क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै उत्पादन र रोजगार विस्तारमा गरी वित्तीय सुधार गर्न प्रतिबद्धताअनुसार लगानी भित्रिनु पर्छ । भित्रिएका लगानी सदुपयोग गर्न र अर्थतन्त्रमा देखिने चुनौती सामना गर्न निजी क्षेत्र र सरकार दुवैको महत्वपूर्ण योगदान रहने हुँदा सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन समयानुकूल प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । रासस
