काठमाडौं । सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले हालको लाइसेन्स वितरण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागिएको बताए ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बिहीबारको बैठकमा उनले लाइसेन्स वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन दैनिक ५ हजारसम्म लाइसेन्स छपाइ भइरहेका जानकारी दिए । ‘अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या लाइसेन्सको छ । विभिन्न कारणले लाइसेन्स छपाइ बन्द थियो । करीब १ महिनादेखि भने दैनिक ५ हजारसम्म लाइसेन्स छपाइ भइरहेका छन्, यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको छ,’ उपप्रधानमन्त्री महासेठले भने ।
लाइसेन्स वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन ग्लोबल बोलपत्र आह्वान गरेर नयाँ प्रविधि थपेर छपाइ र वितरणलाई तीब्रता दिने बताउँदै महासेठले अहिलेकै गतिमा छपाइको काम भए १ वर्षभित्र कामले पूर्णता पाउने बताए । उनले राष्ट्रिय राजमार्गको मर्मत र स्तरोन्नतिको कामलाई परिणाममुखी बनाइने तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई थप गतिशील बनाउन योजनाबद्ध रूपमा काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिए ।
उपप्रधानमन्त्री महासेठले निर्माण व्यवसायीको झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दायित्व बाँकी रहे पनि हाल आन्तरिक रूपमा केही व्यवस्थापन गरेर निर्माणका काम भइरहेका बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकलाई विशेष प्राथमिकता दिने, कतिपय सडकलाई यस वर्ष सम्पन्न गर्ने र सम्भव नभए १६५ सडक अर्को वर्ष प्राथमिकता राखेर अगाडि बढाइने बताए ।
उत्तर–दक्षिण सडक निर्माणको काम चाँडो गर्ने गरी लागिपरेको र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सडक, कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर लगायतलाई विशेष प्राथमिकता दिने अगाडि बढाइने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले पनि निर्वाचन क्षेत्र विशेष रणनीतिक सडकलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने बताए । उनका अनुसार नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेका राष्ट्रिय राजमार्ग ८० वटा छन् । तिनको नियमित मर्मत–सम्भारको काम भइरहेको छ । हरेक ५ वर्षमा सडक ‘ओभरले र रिफिलिङ’ गरिँदै आएको छ ।
सचिव सिग्देलका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण राजमार्गको कामलाई पनि नियमित भइरहेको छ । जसमध्ये पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ भने आयोजनामा हालसम्म ६७ अर्ब खर्च भइसकेको छ । करीब १ हजार ८०० किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
हुलाकी राजमार्ग १ हजार ७९८ किलोमिटर सडक निर्माण कार्य भइरहेको छ । आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत रहेको छ । उत्तर–दक्षिण सडक निर्माणको काम विभिन्न समस्याका कारण प्रभावकारी बनाउन नसकिएको सचिव सिग्देलले बताए ।
समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले महाकाली करिडोर सडकलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन भौतिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । बैठकमा सांसदहरूले सडकमर्मत, स्तरोन्नति र गुणस्तरीय निर्माण ध्यान दिन आग्रह गरे । उनीहरूले सडक निर्माणले गति नलिँदा धुँवाधुलोले जनजीवन प्रभावित बनिरहेको भन्दै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए ।