काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले सामान्य प्रशासनको तुलनामा संघीय मामिलाका काम ओझेलमा परिरहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा उनले मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी संघीय मामिला र कर्मचारी व्यवस्थापन रहेकोमा संघीय मामिलाको काम ओझेलमा परेको महसूस भएको बताए ।
मन्त्री जोशीले भने, ‘मन्त्रालयले केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सुशासनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ तर त्यहाँ कानूनको अभावमा अहिले समन्वयको चुनौती छ । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय सरकारका कामकारवाहीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न अप्ठ्यारो महसूस भइरहेको छ ।’
उनले अहिले धेरैजसो समय संघीयताभन्दा सामान्य प्रशासनका लागि खर्च गर्न परिरहेको र मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून रहेकोबारे पनि बैठकलाई जानकारी गराए ।
मन्त्रालय मातहत तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम र नवप्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका भए पनि ती कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट हालसम्म निकासा नभएको जानकारी दिइयो । मन्त्री जोशीले बजेट निकासी व्यवस्थापनमा समितिबाट सहयोगको अपेक्षा रहेको बताए ।
नेपाल सरकारका केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय सचिव र पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा र पदस्थापनको जिम्मेवारी मन्त्रालयले गर्दै आएको छ ।
सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका क्षेत्रमा देखिएका समस्या, कमजोरी र असन्तुष्टि अन्त्य गर्न सबै पक्ष मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत मन्त्री जोशीले औंल्याए । ‘केन्द्रीय सरकारले नीति, विधि र मापदण्ड बनाउने हो, जनतालाई सेवा दिने भनेको पालिका र प्रदेश सरकारले हो । त्यसर्थ पालिकाको अवस्थालाई सुधार्न सबै मिलेर गम्भीर ढंगले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने । देशभरमा सुशासन कायम गर्न र कर्मचारी प्रशासनमा देखिएका समस्या सम्बोधनका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन सम्बन्धी विधेयकलाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ थियो ।
यसअघि बैठकमा सदस्यहरूले संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको निजामती लगायतका ४ महत्त्वपूर्ण विधेयकको छिनोफानो गर्न अब विलम्ब गर्न नहुने सुझाव दिए ।
समिति सदस्य हृदयराम थानीले समितिले चाल्ने कदम सुझबुझपूर्ण र परिपक्क हुनपर्ने तथा औचित्य पुष्टि हुने काम मात्र गर्न सुझाव दिए ।
बैठकमा सभापति रामहरि खतिवडाले कतिपय विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुअघि राजनीतिक सहमतिको खाँचो औंल्याए । संवैधानिक परिषद्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्माण सामग्री सम्बन्धी विधेयकबारे राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, विषय विज्ञसँगको परामर्शपछि अघि बढाइने उनले जानकारी दिए ।
-1727189804-1732513468.webp)
