काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेटमार्फत् आवश्यकता र औचित्यका आधारमा करका दर हेरफेर गरिने बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री पुनले करका दर हेरफर गर्नु परे कसैको दबाब र स्वार्थ पूर्ति नहुने गरी विवादरहित ढंगले हेरफेर गरिने समेत बताए ।
शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित युवा उद्यमी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञसँगको पूर्व बजेट छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पुनले करका दर हेरफेरमा कसैको दबाब वा स्वार्थपूर्ति हुने गरी काम नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए । राजस्वका दरहरू हेरफेर गर्दा सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी आएका सुझावका आधारमा निर्णयमा पुगिने उनको भनाइ थियो ।
‘विगतमा करका दर घटाउने, बढाउने, विस्तार गर्ने, छुट दिने वा जे गर्दा पनि अर्थमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयलाई विवादमा पार्ने गरिएको छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘मन्त्रीको व्यक्तिगत इच्छामा वा निकटताका अधारमा कसैलाई प्रोत्साहन गर्न र कसैलाई कमजोर बनाउन करका दरमा हेरफेर हुँदैन । यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो ।’
करका दर संशोधन गर्दा पहिले कति थियो र आर्थिक ऐनमार्फत् किन बढाइयो वा घटाइयो भनेर तर्कपूर्ण कारण देखाएर मात्र हेरफेर गरिने उनको स्पष्टोक्ति थियो ।
मुलुकको भू–अवस्थिति, प्राकृतिक स्रोत र जनशक्तिका आधारमा विकासका योजना बनाउने सरकारको नीति रहेको अर्थमन्त्री पुनले बताए । सरकारको नीति र नीतिगत निरन्तरताका कारण पर्यटन, ऊर्जा र सिमेन्ट उद्योगमा नेपालमा पछिल्लो डेढ दशकमा राम्रो प्रगति भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पुनले युवा वर्गलाई लक्षित गरी सरकारले आगामी दिनमा सूचना प्रविधि क्षेत्र, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्ने समेत बताए ।
पछिल्लो ३ दशकमा नेपालको सरदर आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव २३ प्रतिशत मात्र रहेको भन्दै उनले न्यून आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनुका कारण सबै मिलेर खोज्नुपर्ने बताए । तेस्रो लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा नेपालमा लगानी गरेर आर्जन गरेको प्रतिफल बाहिर लैजान र बाहिर आर्जन गरेको प्रतिफल नेपाल ल्याउन दिने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सुझाव लिन मन्त्रालयले यसअघि पूर्व अर्थमन्त्रीहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर, पूर्व अर्थसचिव, पूर्वधार, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरिसकेको छ । मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स र महिला उद्यमीसँग पनि छिट्टै छलफल गर्ने तय भएको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ ।