काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बाल न्यायको महत्त्व र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न राज्यले अभिभावकीय भूमिका खेल्ने बताएका छन् ।
काठमाडौंमा शनिबार आयोजित बाल न्याय सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीमा उनले बाल न्याय बालअधिकारको महत्त्वपूर्ण आयाम रहेकाले त्यसको महत्त्व र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न राज्यले अभिभावकीय भूमिका खेल्ने बताए । उनले भने, ‘बाल न्यायकोे उचित र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु प्रत्येक सभ्य राष्ट्रको दायित्व हो । त्यसैले नेपाल पनि त्यसमा प्रतिवद्ध छ ।’
उनले चालू आर्थिक वर्षमा काठमाडौं उपत्यकामा एउटा छुट्टै बाल अदालतको स्थापना गर्ने सरकारको तयारी भएको बताउँदै बाल न्याय प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्नेतर्फ विभिन्न प्रयासका बाबजुद थुप्रै समस्या र चुनौती विद्यमान रहेको औंल्याए ।
कार्यक्रममा भारतीय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश धनञ्जय यशवंत चन्द्रचूडले बालबालिका समाजका भविष्य रहेका बताउँदै बालबालिकाको कमजोरी र आवश्यकता पहिचान गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘बालबालिका समाजको विभिन्न आयामसँग गुज्रिएका हुन्छन् । पारिवारिक विघटन, घरेलु हिंसा, गरीबी वा अरू कारणले गर्दा उनीहरूले आवश्यक मार्गदर्शन पाउँदैनन् र नकारात्मक प्रभावमा पर्दछन्,’ उनले भने ।
बालबालिकालाई न्याय दिने कुरामा सम्पूर्ण कोणतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक रहेको भन्दै चन्द्रचूडले विशेषगरी सीमान्तीकृत र पछि पारिएका समुदायका बालबालिकाले न्याय नपाउनेतर्फ सचेत रहँदै उनीहरूका तर्फबाट पनि आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए । विश्वभर नै साइबर क्राइमको जोखिम बढेको र त्यसमा मुख्य गरी बालबालिका निशानामा परेको पनि उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले बालबालिकाको क्षेत्रमा रहेका समस्या पहिचान गरी तिनको सामाधान गर्न आवश्यक ऐन कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘नेपालले बालबालिका सम्बन्धी महासन्धीमा पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरेको छ, त्यसलाई अक्षरशः पालनाका लागि हामी प्रतिबद्ध र दृढ छौं,’ उनले भने, ‘धेरै सन्धी र कानूनलाई अंगिकार गरिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा खरो उत्रनुपर्ने आवश्यकता महसूस भएको छ । भविष्यमा ठोस् कदम चाल्ने छौं ।’