काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ८१ वटा राजनीतिक दललाई कारबाही गरेको छ ।
समयमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने र बुझाएर पनि सार्वजनिक नगर्ने ८१ दललाई आयोगले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले ती दललाई कारबाहीस्वरूप ७ हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
उक्त जरिवाना ३५ दिनभित्र नबुझाए ती दललाई आउँदो चुनावमा भाग लिन नपाउने चेतावनीसमेत आयाेगले दिएकाे छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ (१) बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका दलहरूले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र लेखा परीक्षण गराइ एक महिनाभित्र आयोगमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८२ दलले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । तर समयमा पेस गरेर पनि १ महिनाभित्र सार्वजनिक नगर्ने ३९ दललाई आयोगले ७ हजारका दरले जरिवाना गरेको हाे ।
ढिला लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी जानकारी दिने १२ दललाई भने सचेत गराउने निर्णय आयोगले लिएको छ ।
दुई आर्थिक वर्ष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने पाँचवटा दललाई आयोगले १५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेको छ ।
तीन दललाई छ महिनाभित्र दलको आयव्ययको लेखापरीक्षण गराई सार्वजनिक गरी बुझाउन आयोगले समय दिएको छ ।
