काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका व्यावसायिक भवनहरू (निजी मार्ट, रेष्टुरेन्ट, सपिङ् कम्प्लेक्स, मल), अस्पताललगायत स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूले सेवाग्राहीलाई निःशुल्क पार्किङ सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने भएको छ ।
महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
बहुतले आवासीय वा व्यावसायिक भवनहरुमा रहेका/भएका व्यवसाय र सेवा प्रदायकलाई सम्बद्ध सेवाग्राहीसँग सवारी साधन पार्किङ वापतको शुल्क संकलन गर्न निषेध गरिएको छ । सेवाग्राही वाहेक अन्यसँग मात्र पार्किङ शुल्क लिन सकिनेछ ।
व्यावसायिक रूपमा सवारी साधन पार्किङ प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गरेमा भवन निर्माण सम्पन्न भएको मितिले पार्किङ्ग प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने क्षेत्रको १० वर्षसम्म सम्पत्ति कर छुट हुनेछ व्यवस्था गरिएको छ ।
पार्किङ प्रयोजन देखाई नक्सा स्वीकृत गरेका भवनको पार्किङ क्षेत्रलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेकाको हकमा भने महानगरपालिकाले प्रचलित कानुन र निर्णय बमोजिम कारवाही गर्नेछ । यस्ता स्थानबाट सम्पति करसहित सम्बन्धित अन्य कर असुल गरिनेछ ।
सार्वजनिक सडकहरुमा सवारी साधन पार्किङ सञ्चालन गर्न अनुमति दिइने छैन । काठमाडौं महानगरपालिका आफैंले निश्चित अवधि तोकेर दिएको कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराएवापत निश्चित सवारी साधन पार्किङ शुल्क लगाइ असुल गरिनेछ ।
निजी भवन वा जग्गामा पार्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले महानगरपालिकाबाट पूर्वअनुमति लिएको हुनुपर्छ ।
महानगरपालिकाले अन्य सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरेर पैदल मार्ग (फुटपाथ) बाहेक सवारी आवागमनमा अवरोध नहुने गरी नगर कार्यपालिकाले मापदण्ड तोकेर पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यो ऐन जारी भएकाबखत महानगरपालिकाले अवधि तोकेर पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराएका स्थानका लागि क्षेत्र तोकेर शुल्क निर्धारण भएको छ ।
पार्किङ गराउँदा क्षेत्रगत आधारमा स्पष्ट रेखांकन गरेर प्रवेश र वहिर्गमन फरक फरक हुने गरी प्रविधि प्रयोग गरेर व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । क्षेत्र र समयका आधारमा महानगर आफैँले वा निजी क्षेत्रको सहयोगमा पार्किङ सञ्चालन व्यवस्थापन हुनेछ ।
न्यूरोड, धर्मपथ, कान्तिपथ, दरवारमार्गलगायतका भित्री सहरी क्षेत्र (त्रिपुरेश्वर, रत्नपार्क, भोटाहिटी, केशरमहल लैनचौरसम्म) काठमाडौंको मध्य भागका तोकिएका स्थानलाई क्षेत्र नं १ मा राखिएको छ ।
यस क्षेत्रमा सवारी साधन पार्किङ गरेवापत २ पाङ्ग्रेका लागि पहिलो आधा घण्टासम्म १५ रुपैयाँ र प्रति घण्टा २५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसैगरी ४ पाङ्ग्रेका लागि पहिलो आधा घण्टासम्म ५० रुपैयाँ र प्रति घण्टा ८० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
क्षेत्र नम्बर १ मा उल्लेख गरिएका स्थानबाहेकका महानगरपालिका क्षेत्रभित्रकाका अन्य ठाउँलाई क्षेत्र नम्बर २ मानिएको छ । यी क्षेत्रमा २ पाङ्ग्रे सवारी साधन पार्किङ गरेवापत प्रति घण्टा १५ रुपैयाँ, ४ पाङ्ग्रेका लागि ४० रुपैयाँ र ४ पाङ्ग्रेभन्दा ठूला सवारीका लागि प्रति घण्टा १०० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रवाट निजी स्वामित्वको घरजग्गामा व्यावसायिक रुपमा सञ्चालित पार्किङ्गमा २ पाङ्ग्रे सवारी साधनमा पहिलो आधा घण्टाका लागि १५ रुपैयाँ, पहिलो १ घण्टाका लागि २५ रुपैयाँ र त्यसपछि हरेक १५ मिनेटका लागि ५ रुपैयाँ थप शुल्क लिन सकिनेछ ।
यस्तै, ४ पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि पहिलो आधा घण्टाका लागि ४० रुपैयाँ, पहिलो एक घण्टाका लागि ७५ रुपैयाँ र त्यसपछि प्रत्येक १५ मिनेटका लागि थप १५ रुपैयाँ शुल्क लिन सकिनेछ ।
लिफ्ट वा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी एकै स्थानमा धेरै सवारी साधन पार्किङ गर्ने गरी सञ्चालन गरिने व्यावसायलाई व्यवसाय करमा ५ वर्षसम्म शतप्रतिशत छुट प्रदान हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
महानगरपालिका आफैंले वा निजी क्षेत्रको सहयोगमा आधुनिक प्रविधियुक्त पार्किङ्गको व्यवस्था गर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई पार्किङ स्थल निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । सवारी साधन पार्किङ गर्ने क्षेत्र र निषेधित क्षेत्र काठमाडौं महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाले तोक्न सक्नेछ ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने सवारी साधनहरुलाई पार्किङ शुल्क लाग्ने छैन । यस्तै आपतकालीन सेवाका सवारी साधन र महानगरपालिकाले तोकेको अन्य सवारी साधनलाई निशुल्क पार्किङकाे व्यवस्था हुनेछ ।
नक्सापास गर्दा भूमिगत पार्कङ क्षेत्र उल्लेख गरी व्यावसायिक प्रयोजन रहेको भवनको पार्किङ क्षेत्रलाई सहज गराउन सार्वजनिक संरचनाले अवरोध गरेको भए सो संरचनाको सुधारमा महानगरपालिकाले सहजीकरण गर्नेछ ।
भवन निर्माण गर्दा तथा नक्सा पास गर्दा भवनको क्षेत्रफल र उपयोगिताका आधारमा तोकिएको क्षेत्रमा अनिवार्य पार्किङ उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । पार्किङ क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा महानगरपालिकाले दिएको स्वीकृत पार्किङ संकेत वा चिन्ह प्रयोग गरेर सूचना पाटी राख्नु पर्नेछ ।
सूचना पाटीमा पार्किङ दर्ता नम्बर, पार्किङसम्बन्धी विवरण र शुल्क उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ । पार्किङ शुल्क उठाउँदा डिजिटल प्रणालीबाट अनिवार्य विलिङ गर्नु पर्नेछ । यसको विवरण नियमित रुपमा महानगरपालिकामा पेश गर्नु पर्नेछ ।
-1732265257.jpeg)
