काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकाले जेठ २३ गते १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको विवरण वेबसाइटमा प्रकाशित नगरेपछि ३४२ वटा विद्यालयको नामसहित सूचना प्रकाशित गर्याे । त्यसाे हुँदा अहिले निजी विद्यालयले अटेरी गर्याे भन्ने आराेप लागेकाे छ ।
तर, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गानाइजेशन (प्याब्सन)का अध्यक्ष डिके ढुंगाना भने ढिलो/चाँडो सबै विवरण जाने बताउँछन् । उनकाअनुसार निजी विद्यालयले समयसीमा भित्र छात्रवृत्ति दिएको विवरण पठाउनु ढिलाे भए पनि अब ढिलाे नहुने बताउँछन् अध्यक्ष ढुंगाना । उनले भने, ‘हामीले छात्रवृत्तिकाे विवरण पठाउन ढिलो गरेका विद्यालयलाई निर्देशन दिइसकेका छौं । अब २८ गतेसम्म पठाइसक्नुहुन्छ हाेला ।’
अध्यक्ष ढुंगानाले महानगरपालिकाले स्कुलको नामसहितको सूचना सार्वजनिक गर्ला भन्ने अपेक्षा गरेका थिएनन् । यसप्रति उनको आपत्ती छ । उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक जानकारी दिने उद्देश्यले निकालेको सूचना त स्वभाविक हो तर विद्यालयहरूको नाम सहित चाहिँ आउनु हुन्थेन ।’
प्याब्सनको धारणा के हो भने हामीले छात्रवृत्तिमा पढाएको विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा बेला पनि राज्यले छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भन्ने हो । तर राज्यले उच्च शिक्षामा निजी विद्यालयबाट पढेका विद्यार्थीलाई त्यो सुविधा नदिएपछि हामीले लगानी गरेको त खेर जान्छ । हामीले यही माग गरिरहेका छौं । दश प्रतिशतलाई छात्रवृत्तिमा पढाउनका लागि ९० प्रतिशत विद्यार्थीबाट बढी शुल्क लिनुपर्छ । त्यो चाहिँ उच्च शिक्षा पढ्नका लागि पनि छात्रवृत्ति हुनुपर्छ भन्ने माग हाे ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले गत जेठ १० गते १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न र त्यसको विवरण वेबसाइटमा प्रकाशित गर्न भनेको थियो । त्यसअनुसारको विवरण पेश नगर्ने ३४२ वटा विद्यालयको सूची २३ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित नै गरेको थियो । जेठ १६ गतेभित्र विवरण बुझाउनुपर्ने थियो तर महानगरपालिकाले थप दश दिनको म्याद थपेर जेठ २८ गतेभित्र बुझाउन पर्ने भनेको छ ।
यदी २८ गते भित्र पनि विवरण नबुझाएका विद्यालयलाई काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५६ को उपदफा ४ अनुसार विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमति वा स्वीकृति रद्द अथवा प्रचलित कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी पनि महानगरले दिएको छ ।
अध्यक्ष ढुंगाना भने विद्यालयको आ-आफ्नै समस्याका कारण ढिलाई हुन पुगे पनि महानगरले कारबाही गर्छु भन्न मिल्दैन भन्ने लाग्छ ।
‘बैशाख जेठ भनेको भर्नाको सिजन हो । पहिला त विद्यार्थी भर्ना गर्नु पर्याे । त्यसपछि कसलाई कसरी छात्रवृत्ति दिने भन्ने नियम विद्यालयमा छलफल चल्छ’, उनी भन्छन्, ‘अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई भर्ना गरिनसकेकोले छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गर्न ढिलाई भएको हो । को र कस्ता विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने भन्ने कुरा विद्यालय व्यवस्थापनको बैठकबाट निर्णय गरिन्छ । त्यसपछि सम्बन्धित निकायभित्र पठाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तै कारणले ढिलाई हुन सक्छ ।’
अध्यक्ष ढुंगाना यो कुरामा प्याब्सन भम्भीर रहेको बताउँछन् । चैत महिनाको स्टेटमेन्ट हेर्दा पनि स्पष्ट हुने बताए उनले । हिजाका दिनमा पनि छात्रवृत्ति दिएको हो र अहिले पनि दिने बताए उनले ।
‘हामीले के के गर्ने भन्ने सबै कुरामा गंभीर छौं । भर्ना, कक्षा, विद्यार्थी, सबै कुरामा गंभीर छौं । अब अटेरी गर्ने नमान्ने विद्यालयलाई त हाम्रो नियगमन गर्ने संयन्त्र छ त्यसले अनुगमन गर्छ । नमान्ने, नपछ्याउने र अटेरी गर्नेलाई त के विकल्प हुन सक्छ र ?’, उनले भने ।
दश प्रतिशतलाई छात्रवृत्तिमा पढाउनका लागि ९० प्रतिशत विद्यार्थीबाट बढी शुल्क लिनुपर्छ । र हाम्राे चाहिँ उच्च शिक्षा पढ्नका लागि पनि छात्रवृत्ति हुनुपर्छ भन्ने माग हाे ।
शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत सवालमा लबिङ गर्दै आइरहेका छन् ढुंगनाले । शिक्षाको वृत्तिविकास कक्षा कोठा राम्रो बनाउने, विश्वबजारमा बिक्ने खालको जनशक्ति उत्पादन गर्नेगरी शैक्षिक विकासका कार्यक्रम पनि ल्याउँदै आएका हुन् अध्यक्ष ढुंगानाले ।
साथै निजी विद्यालयलाई बलियो बनाउने, गुणस्तरिय शिक्षा बनाउन, सीपमूलक शिक्षा प्रदान गर्ने अभियान चलाइरहेका अध्यक्ष ढुंगाना भन्छन्, 'निजी विद्यालयको नियमक गराउनुका साथै स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । उहाँहरूको यो कदम त हाम्रो लबिङलाई पनि सपोर्ट पुग्ने हो । तर छिटोछिटो गर्न अत्याइदिनु भएन । छिटपुट हुन सक्छन्, तिनलाई अनुगमन गरेर सच्याँउने तथा सुधार गर्ने समय त दिनु पर्याे ।'
तर यत्तिका विद्यालयले छात्रवृत्ति दिन किन आनाकानी गरेको हो भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष ढुंगाना छात्रवृत्ति दिदै गर्दा १० प्रतिशतमध्ये ६.६ प्रतिशत विद्यालय र ३.४४ चाहिँ नगरले, वडाले अभिभावकले विवरण पठाउनु पर्ने भएकोले त्यसको प्रक्रियामा ढिलाई हुन पुगेकाे तर्क दिन्छन् । विद्यालयसम्म विवरण आउन ढिलो हुनुको अर्को विवरण आउन ढिलाई हुन सक्ने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘प्याब्सनको धारणा के हो भने हामीले छात्रवृत्तिमा पढाएको विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा बेला पनि राज्यले छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भन्ने हो । तर राज्यले उच्च शिक्षामा निजी विद्यालयबाट पढेका विद्यार्थीलाई त्यो सुविधा नदिएपछि हामीले लगानी गरेको त खेर जान्छ । हामीले यही माग गरिरहेका छौं । दश प्रतिशतलाई छात्रवृत्तिमा पढाउनका लागि ९० प्रतिशत विद्यार्थीबाट बढी शुल्क लिनुपर्छ । र हाम्राे चाहिँ उच्च शिक्षा पढ्नका लागि पनि छात्रवृत्ति हुनुपर्छ भन्ने माग हाे ।’
पछिल्लो समय निजी विद्यालयले धनाड्य र पहुँचवालाका बच्चाको विद्यार्थीले नै बढी छात्रवृत्ति पाइरहेको सुन्नमा पनि पाइन्छ । यो कुरामा ढुंगाना केही सहमती देखाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कम्तीम २० प्रतिशत जति यस्तो समस्या हुन सक्छ तर सबैमा नहोला । जस्तै दलितको छात्रवृत्ति लिन न्युरोडको धनाड्य सुनचाँदी पसल चलाएका दलित आएर छात्रवृत्ति माग्नु हुन्छ । उहाँको डकुमेन्टले त पाउँछ पनि ।’
छात्रवृत्तिको कोटा संघीय सरकार बनेदेखि नै नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत थियो । शिक्षा मन्त्रालयले नै विपन्न, दलित, र मधेशी, मुस्लिम, आदिवासी र जेहन्दार मध्ये जम्मा विद्यार्थीको दश प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति पाउनु पर्नेछ तर निजी विद्यालयले अटेरी गरेको जानकारी महानगरले निकालेको सूचनाबाट स्पष्ट हुन आउँछ ।
अध्यक्ष ढुंगानाअनुसार निजी विद्यालय छुट्टै चलेको होइन । निजी विद्यालय चलाउने गैरनागरिक होइनन् । उनी भन्छन्, ‘देशमा अहिले आर्थिक टेवा पुर्याउनेमा निजी विद्यालयको पनि योगदान छ । आफूले बनाएको नियमभित्र समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने हो । जस्तै हाम्राे विद्यालयले रेडियन्ट रिडर्स एकेडेमीले १ सय १७ जनालाई रोजगारी दिएको कुरालाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ । सुशासनमा नरहने विद्यालयलाई सुशासनमा ल्याउनु पर्छ । जो आउँदैन त्यसलाई अर्को विकल्प भयो । तर समानता हुनुपर्यो नि ।’
निजी विद्यालयको योगदान विर्सिन मिल्दैन भन्ने ढुंगाना निजी विद्यालयका सञ्चालकलाई वडा कार्यालयले समेत चिन्दैन भन्ने गुनासो पनि गर्छन् । निजी स्कुल चलाउने हो भनेर अर्कै नजरले पो हेर्ने गरिन्छ । सौतेली व्यवहार गरिन्छ भन्ने बुझाई सुनाउँछन् उनी ।
निजी विद्यालयले धेरै पैसा लिएर धनाड्यका बच्चा पढाइरहेको देशमा सर्वसाधारणको बच्चा पढाउन गाह्रो छ । यदी सर्वसाधारणको बच्चा राम्रो बोर्डिङ स्कुलमा पढ्न नपाएपछि अवसरहरू पनि पाउँदैनन् । त्यसको लागि प्याब्सनका अध्यक्ष ढुंगाना भन्छन्, ‘हामीले छात्रवृत्ति दिएको विद्यार्थीलाई सरकारले उच्च शिक्षाका लागि पनि छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भन्ने हाे । तब मात्रै हामीले विद्यार्थीलाई गरेको लगानी प्रभावकारी हुन सक्छ । हामीले मात्रै छात्रवृत्ति दिएर पढाइन्छ र पछि आर्थिक अभावका कारण ऊ गतिलो कलेज पढ्न पाउँदैन । यहाँसम्मकी पढाई नै छोड्नु पर्ने अवस्था आउँछ ।’
निजी विद्यालयको योगदान विर्सिन मिल्दैन भन्ने ढुंगाना निजी विद्यालयका सञ्चालकलाई वडा कार्यालयले समेत चिन्दैन भन्ने गुनासो पनि गर्छन् । निजी स्कुल चलाउने हो भनेर अर्कै नजरले पो हेर्ने गरिन्छ । सौतेली व्यवहार गरिन्छ भन्ने बुझाई सुनाउँछन् उनी ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको काम गर्ने तरिकालाई तारिफ गर्दै उनले भने, ‘हामीले राम्रो कुरालाई राम्रै भनिएको छ । स्कुल राम्रा बनाउन खोज्नु भएको छ । त्यो पर्छ पनि । तर सँगसँगै प्राइभेट स्कुल चाहिँ अन्तैबाट आएको हो । अर्कै हो भन्ने भावनाबाट सोच्नु भएन । निजी विद्यालय अर्कै ग्रहबाट आएको होइन ।’
देशभरिका निजी विद्यालयले १० प्रतिशत दिएको छात्रवृत्तिको विवरण सार्वजनिक गरे/गरेनन् तर मेयर बालेनले तीब्रताका साथ काम अगाडि बढाइरहेकोमा भने चौतर्फी प्रशंसा पाइरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी होस भन्ने अपेक्षा गरेक अध्यक्ष ढुंगानाकाे आराेप छ कि निजी विद्यालयलाई लेखेट्ने मात्रै गर्नु भएन ।
‘अहिले शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहतमा भएकोले निजी विद्यालयलाई समदुरीमा राखेर काम गर्नु पर्छ । निजी विद्यालयले पनि सुधार गर्नुपर्ने पक्षलाई सुधार गर्नुपर्छ । नियमक निकायले तोकेको पुर्वधारमा टेकेर जानुपर्छ । त्यो जान पनि तयार हो । र त्यसको संरक्षण गर्ने कुरा पनि सम्बन्धित स्थानीय सरकारको भूमिका हुन आवश्यक छ ।’ उनले भने ।
