काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले वार्षिक कार्यतालिका निर्धारण गरेर सोहीअनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्न र नतिजा सार्वजनिक गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएकी छन् ।
त्रिविद्वारा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले वार्षिक कार्यतालिका निर्धारण गर्न र सोहीअनुसार काम गर्न निर्देशन दिइन् ।
त्रिविबाट समकक्षता लिने र ट्रान्सक्रिप्ट लिने लगायतका विषयलाई सहज बनाउन पनि विश्वविद्यालय प्रशासनलाई उनले निर्देशन दिइन् । त्रिविको जग्गा अतिक्रमण भएको विषयमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गरिने पनि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।
सो अवसरमा त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. केशरजङ्ग बरालले त्रिविको पुनःसंरचना प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिए । ‘सरकारको शिक्षा नीति २०७६ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिजन २०३० मा पनि विश्वविद्यालयको पुनःसंरचनाको विषय उल्लेख भएको छ,’ उनले भने, ‘पुनःसंरचनालाई टुंगो लगाइसक्ने भन्ने होइन तर विभिन्न ३ वटा क्याम्पसलाई डिग्री अवार्डिङ इन्सिच्युसनको रूपमा विकास गर्ने भन्ने हाम्रो योजना हो ।’
त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसीले प्राध्यापक र विद्यार्थीको गुनासो सुन्नका लागि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताए । रजिष्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजालले हराएका उत्तरपुस्तिकाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न २०८० चैत १५ गते पूर्व रजिष्ट्रार प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको ३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिले छानबिन प्रतिवेदन बुझाइसकेको र हाल प्रतिवेदनको अध्ययन भइरहेकाले समितिको सुझावलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरिने बताए ।
त्रिविले जनशक्ति व्यवस्थापन तथा दरबन्दी पुनरावलोकनबारे पनि अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्यमान जनशक्ति व्यवस्थापन र दरबन्दीको अवस्था अध्ययन गरी त्रिवि सेवा आयोगमार्फत यथाशक्य विज्ञापन गराई शिक्षक कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न प्रा.डा. नवराज कँडेलको संयोजकत्वमा जनशक्ति तथा दरबन्दी पुनरावलोकन एवं व्यवस्थापन समिति गठन गरी काम अघि बढाइएको छ ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पदपूर्तिसँग सम्बन्धित पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी सेवा आयोगमार्फत अनुसन्धानको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गरेका व्यक्तिलाई ‘फस्टट्रयाक’बाट प्राध्यापकमा नियुक्त गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ ।’
त्रिविको समकक्षताका सम्बन्धमा उत्पन्न समस्या निराकरण गर्न प्रा.डा. भीमसेन देवकोटाको संयोजकत्वमा समकक्षता सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन समिति गठन गरिएको छ । समकक्षतामा देखापरेका द्विविधाहरूको अन्त्य गर्न र सेवाग्राहीलाई बिना झन्झट समकक्षता उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
त्रिविको दृष्टिकोण २०३० र उपकुलपतिको सोचपत्रबीच तादात्म्यता मिलाई विश्वविद्यालयमा नीतिगत एकरूपता कायम गर्न त्रिवि सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष प्रा.डा. लालुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गरी कार्यादेश दिइएको छ । त्रिविअन्तर्गतका निकायमा तोकिएका पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्दा अपनाउनुपर्ने आधार तथा मापदण्ड तयार गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न प्रा.डा. पुष्कर बज्राचार्यको संयोजकत्वमा समिति मापदण्ड निर्माण गरी कार्य सुरु भइसकेको जनाइएको छ ।
विश्वविद्यालयका अनुसार त्रिवि प्राज्ञिक परिषद् २०८० चैत १५ को निर्णयअनुसार त्रिविका सबै संकायबाट वार्षिक परीक्षा प्रणालीअनुसार लिइने स्नातक तहको आगामी प्रथम वर्षको परीक्षाबाटै अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा प्रश्नपत्र तयार गरिने भएको छ । क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई थप जिम्मेवार बनाई परीक्षा प्रणालीमा विकेन्द्रीकरणको प्रक्रियालाई अझ सरलीकरण गर्ने निर्णय भएको पनि विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
