काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले निर्वाध रुपमा सदन सञ्चालनको वातावरण बनाउने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकसँग छलफल गरेका छन् ।
सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा आज भएको छलफलमा उनले दलहरुबीच सहमति नहुँदा आगामी बैठक प्रभावित हुने अवस्था आएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
सभामुख घिमिरेले दलहरूबीच सहमति नहुँदा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल, आगामी बैठकहरु र बजेट प्रभावित हुने अवस्था आउनु राम्रो नभएको बताए । बैठक अवरुद्ध हुँदा संसद्का बिजनेश प्रभावित तथा संवैधानिक संकटको अवस्था सिर्जना हुनेतर्फ उनले दलहरुको ध्यानाकर्षण गराए।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी अनियमितताका विषयमा संसदीय छानबिन समिति माग गर्दै संसद्का बैठकमा अवरोध गर्दै आएको छ । सो दलले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तुत गर्न दिने र त्यसपछिका बैठकमा विरोध जारी रहने जनाएको छ ।
कांग्रेसका सचेतक सुशीला थिङले कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन सहयोग गर्ने तर त्यसपछि धन्यवाद प्रस्ताव टेबुल गर्ने प्रयोजनका लागि बोलाइएको बैठकमा विरोध जारी रहने सभामुखलाई जानकारी गराइन् । “छानबिन समिति नबनेसम्म हाम्रो संसदीय विरोध कार्यक्रम रहिरहन्छ”, उनले भनिन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार संसद्मा विरोध गर्ने निर्णयलाई कांग्रेसले पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई गएको बैठकमा सभामुखले बोल्न समय दिनुभएको थियो, अवरोधका कारण बोल्न पाउनुभएको छैन । आजको बैठकमा त्यसको निरन्तरतास्वरुप बोल्न दिनुपर्छ”, सभामुखसँगको छलफलमा उनले भने ।
छलफलमा सभामुखले आजको संयुक्त सदन र प्रतिनिधिसभाको बैठकका कार्यसूचीबारे जानकारी गराएका थिए । उनले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको तयारीबारे पनि जानकारी गराए । प्रमुख सचेतकसँगको छलफल सकिएपछि सभामुखले अहिले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् ।
छलफलमा उप सभामुख इन्दिरा राना, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरी, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तैला नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे सहभागी थिए ।
यसैबीच, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, प्रतिनिधिसभामा जारी अवरोधकाबीच राष्ट्रियसभालाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेतासँग छलफल गर्दैछन् ।
