धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति कार्यक्रममा प्रदेशको आर्थिक विकास, रोजगारी र गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुर्याउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको विकाससम्बन्धी रणनीति प्राथमिकता, क्षेत्रगत रणनीति र कार्यनीतिका आधारमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रादेशिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गरिने जानकारी दिनुभयो । प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा आत्मनिर्भर प्रादेशिक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय, क्रमागत र अधुरा आयोजनाको पुनरावलोकन गरी तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिइने, प्रदेशका गौरव र रणनीतिक महत्त्व र रूपान्तरणकारी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आयोजना बैंकमा सूचीकृत गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिने, आर्थिक र सामाजिक लाभ दिने एवं पूँजी निर्माण हुने आयोजना वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गर्दै लगिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश गौरवका आयोजनाको छनोटसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरी हाल सञ्चालित आयोजनाको पुनरावलोकन गर्दै विषयगत क्षेत्र समेटिने गरी प्राविधिक आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय दृष्टिले सम्भाव्य आयोजनालाई प्रदेश गौरवका आयोजनाका रूपमा छनोट गरिने उल्लेख छ ।
कृषि क्षेत्रको विकासतर्फ नीति तथा कार्यक्रममा ‘प्रदेश सरकार : कृषकको सहयोगी’, ‘कृषिमा आत्मनिर्भर सुदूरपश्चिम प्रदेश अभियान’, ‘व्यावसायिक कृषिका लागि शून्य ब्याज’ जस्ता आकर्षक नारासहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय समेटिएको छ ।
कृषिमा आधारित उद्योग एवं उद्यमशीलताको विकास गर्दै बृहत् एवं विशेष उत्पादन तथा औद्योगिकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ‘स्थानीय कृषिवस्तु उपभोग गरौँ : खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गरौँ’ भन्ने नारासहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, ‘एक स्थानीय तह : एक कृषक पाठशाला’ सञ्चालन, सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन र मुक्त कमैया, हलिया, तथा कम्लहरीको पुनःस्थापनाका लागि पहल गरिने जनाइएको छ ।
उद्योगको क्षेत्रतर्फ ‘एक जिल्ला : एक उद्योग’ कार्यक्रम सञ्चालन, वन, खानी तथा खनिज पदार्थमा आधारित प्रशोधन तथा उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न विशेष सहुलियत उपलब्ध गराइने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
श्रम आप्रवासनलाई निरुत्साहित गर्न युवाको क्षमता विकास र रोजगारी सिर्जना गरिने, युवा उद्यमशीलता विकास गर्न स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष स्थापना गरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका दुई सय जनालाई स्टार्टअप उद्यम कर्जा उपलब्ध गराइने, ‘सीप सिकौँ : श्रम र पसिना स्वदेशमै बिकाउँ’ भन्ने नारासहित गुणस्तरीय औद्योगिक जनशक्ति विकासमा पहल गरिने, प्रदेशमा सम्भावना रहेका खनिज पदार्थको खोज, अनुसन्धान तथा अन्वेषण गरिने पनि नीति कार्यक्रमा जोड दिइएको छ ।
प्रदेशका गौरवका आयोजनाअन्तर्गतका सडक सञ्जालले समेट्ने क्षेत्रमा प्राकृतिक, भौगोलिक, धार्मिक, अध्यात्मिक एवं पर्यापर्यटन र कृषि वन तथा साना सहरी विकास कार्यक्रमलाई एउटै सर्किटमा आबद्ध गरी पर्यटनको विकास गरिने र यसका लागि मुख्यमन्त्री एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लगिने उल्लेख छ ।
यसैगरी ‘पर्यटन पूर्वाधार : समृद्ध प्रदेशको आधार’ भन्ने नाराका साथ पर्यटन पूर्वाधारको विकास गरिने, प्रदेशस्तरीय चिडियाखाना स्थापनाको क्षेत्र निर्धारण, वनपैदावारलाई आर्थिक विकासको रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक नीतिगत कानूनी सुधार गर्ने वनजङ्गलको संरक्षण संवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै हाम्रो जलभण्डार : समृद्धिको आधार भन्ने नारासहित जलस्रोतको बहुउपयोगितालाई प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनका लागि नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरिने, महाकाली, कर्णाली र सेती नदीमा रिभर–बिच–पार्क तथा जल यातायातको सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन, खानेपानीको सेवामा पहुँच बढाउन ‘एक घर : एक धारा’ कार्यक्रम कार्यान्वयन, प्रदेश प्रमुख एकीकृत बस्ती विकास परियोजना सञ्चालनमा जोड दिइएको छ ।
प्रदेश राजधानी निर्माणको उपयुक्त मोडल पहिचान गरी गुरुयोजना तर्जुमा गरी निर्माणकार्य अगाडि बढाइने, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेसमेन्ट एण्ड ट्रान्सफर्मर सेन्टरको स्थापना र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘विपद् पूर्वतयारी : हाम्रो जिम्मेवारी’ जस्ता कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रमले जोड दिएको छ ।
