काठमाडौं । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको नेपाल पक्षराष्ट्र भएको करिब डेढ दशक बितिसक्दा पनि अपांगता भएका व्यक्ति सहज रुपमा बाटोघाटोमा हिँडडुल गर्न पाउँ भन्ने लडाइँमै केन्द्रित हुनुपरेको एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन् ।
संघीय तहमा गरिएको अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि २००६ (सीआरपी) अनुगमनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बुधबार राष्ट्रिय अपांग महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले त्यस्तो बताएका हुन् ।त्यस अवसरमा अध्ययनबाट प्राप्त विशेषताहरूबारे प्रस्तुति दिँदै सहजकर्ता मनिष प्रसाईँले सन् २००९ को डिसेम्बरमा नेपालको संसद्ले सीआरपी अनुमोदन गरेपनि त्यसमा भएका कुराहरू कार्यान्वयनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताए ।
प्रत्येक चार/चार वर्षमा सरकारले सीआरपीको पक्षराष्ट्र भएपछि राज्यको तर्फबाट त्यसको प्रगतिका बारेमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भएपनि १४ वर्षको अवधिमा सरकारले एक पटक मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रतिवेदन पठाएको उनले बताए । नागरिक समाज/सरोकारवालाको तर्फबाट एउटा छुट्टै प्रतिवेदन गएको भन्दै उनले अझैपनि अपांगता भएका व्यक्तिहरू बाटोमा हिँडडुल गर्न पाउँ भनेर नै लडाइँ लडिरहनुपरेको बताए ।
1689764954.png)
उनले भने, 'बाटोमा निर्माण सामग्री नराख, अथवा त्यस्ता भौतिक संरचना नबनाऊँ, हामीले पनि हिँड्न पाउनुपर्छ । हाम्रा लागि सहज पहुँच हुनुपर्छ भनेर अहिले पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरू लडिरहनुपरेको छ । न्यूनतम मानवअधिकारका लागि पनि उहाँहरू लडिरहनुपरेको छ ।'
अपांगमैत्री पूर्वाधार निर्माण कार्य महंगो छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको भन्दै उनले मानवअधिकारसँग जोडिएको न्यूनतम विषयमा पनि राज्य गम्भीर बन्न नसकेको बताए । मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिलाई सिधै अयोग्यताको ट्याग लगाइने गरेको भन्दै सहजकर्ता प्रसाईँले बहिरालाई ड्राइभिङ लाइसेन्स दिन हुँदैन भनेर कानुनमै उल्लेख गर्नु राज्यको विभेदकारी कार्य भएको बताए । उनले यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के हो भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको बताए ।
त्यसैगरी उक्त प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै डा.विरेन्द्रराज पोखरेलले सीआरपीडी अनुमोदन गरेको लामो समय हुँदापनि राज्यले त्यसको कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएर अपांगता भएको व्यक्तिहरूप्रति राज्यले निरपेक्षता देखाइरहेको बताए । त्यसमा पनि महासन्धिको धारा ४ मा राज्यले सबैभन्दा बढी बेवास्ता गरेको उनले बताए ।
1689765053.png)
त्यस अवसरमा कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै राष्ट्रिय अपांग महासंघका सुगम भट्टराईले अपांगता भएका व्यक्तिका व्यक्तिपिच्छेका फरक-फरक समस्या हुने गरेको भन्दै राज्यले यो क्षेत्रको समस्या समाधान गर्दा एउटै दृष्टिकोणले हेर्न नहुने बताए ।
महासंघका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यको अध्यक्षता तथा समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्ट, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव डा.किरण रुपाखेती, सर्वोच्च अदालतका सह-रजिस्टार रामप्यारी सुनुवार लगायतले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चितताको सवालमा राज्य गम्भीर रहेको बताउँदै मान्छेको न्यूनतम मानवअधिकार संरक्षणको सन्दर्भमा राज्य सधैँ गम्भीर रहनुपर्ने बताएका थिए ।
-1732613116.jpeg)
