काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा बढ्ने देखिएको छ ।
कोशी, मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम बाहेक अन्य प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसत तीन दशमलव ८७ प्रतिशतभन्दा माथि रहने अनुमान छ ।
अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले आज सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा हिउँदे बाली र नगदे बाली तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा भएको वृद्धिको फलस्वरूप कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा सुधार हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, गैरकृषि क्षेत्रतर्फ उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माण बाहेक अन्य क्षेत्रको उत्पादन बढ्ने अनुमान छ । फलस्वरूप, चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन तीन दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन तीन दशमलव ७५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ ।
गत आर्थिक वर्षमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन क्रमशः दुई दशमलव ७६ प्रतिशत र दुई दशमलव १३ प्रतिशतले बढेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादन चार दशमलव ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कुल परिवारमध्ये कृषि कार्यमा संलग्न परिवार ६२ प्रतिशत रहेपनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान पछिल्ला वर्षमा क्रमशः घट्दै गएको छ । सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २४ दशमलव शून्य नौ प्रतिशत, १३ प्रतिशत र ६२ दशमलव ९० प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल उपभोगको अंश उच्च रहँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल उपभोग ९२ दशमलव चार प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल गार्हस्थ्य बचत सात दशमलव चार प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्ष सात दशमलव छ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।
पुँजीगत खर्च र कर्जा प्रवाहमा सुधार हुन नसक्दा कुल लगानी अपेक्षितरूपमा बढ्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष कुल लगानी दुई दशमलब आठ प्रतिशतले बढेर रू १७ खर्व ४१ अर्ब ४८ करोड पुग्ने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्ष कुल स्थिर लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ दशमलव एक प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्ष २४ दशमलव पाँच प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार चार सय ४५६ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन एक हजार तीन सय ८९ अमेरिकी डलर थियो । वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपश्चात सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण संघीय सरकारको चालु खर्चमा लेखाङ्कन भएकोले पुँजीगत खर्चको हिस्सा वार्षिक औसत १८ दशमलव दुई प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान ती तहबाट पुँजी निर्माणमा समेत खर्च हुने हुँदा वास्तविक पुँजीगत खर्चको आकार भने तीन तहको एकीकृत खर्चको करिब एक तिहाई रहेको छ ।
