जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले जेठ २३ गते बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा आफूले विश्वासको मत लिनका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत हुने जानकारी दिएका छन् ।
उनले भने, ‘मैले अहिलेसम्म इमान्दारी र निष्पक्ष रूपमा काम गर्दै आएको छु । जेठ २१ गतेदेखि बजेट अधिवेशन सुरु हुने र २३ गते आफूले विश्वासको मत लिने दिन तय भएको प्रस्ताव रहेको छ ।’
जनकपुरमा सोमबार पत्रकारहरूसँगको कुराकानी मुख्यमन्त्री यादवले कानूनअनुसार नै सरकारले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान वितरण र विभिन्न मन्त्रालयबाट रकमान्तर हुने जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री यादवले पालिकाहरूले सशर्त अनुदानका लागि ताकेता गरिरहेकाले कानूनअनुसार नै पैसा पठाइने बताए । ‘सशर्त सबै पालिका प्रमुखले सोधिरहनुभएको छ । प्रदेश सरकारको काम कर्तव्यअनुसार हामीले काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने । उनले आफू अल्पमतको मुख्यमन्त्री नभएको दाबी गरे ।
१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा १० दल सहभागी छन् । सरकार गठन गर्न प्रदेश सभाका ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका २५, नेपाली कांग्रेसका २२, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका १९, जनमत पार्टीका १३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ सांसद छन् ।
सोमबार मुख्यमन्त्री यादवलाई एमाले, जनमत पार्टी, माओवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने खालका निर्णयहरू नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । पछिल्लो समय जसपा नेपालको विभाजनले मधेश प्रदेशको सरकार अल्पमतमा परेको जनाइएको छ । नयाँ सरकार कुन दलको नेतृत्वमा हुने भन्ने टुंगो छैन ।
सरकार गठनमा ‘निर्णायक’ अवस्थामा रहेका साना दलहरू आफैं मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न थालेपछि ठूला दललाई अफ्ठ्यारो परेको जनाइएको छ ।