काठमाडौं । सरकारले जिल्ला समन्वय समितिमा सहसचिवलाई खटाउने तयारी गरेको छ । संघीयतापछि जिल्ला विकास समितिबाट जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भएको समितिको प्रभावकारिता पछिल्लो समय घट्दै गएको छ ।
स्थानीय पालिका बलियो बन्दै गएपछि घट्दै गएको समितिमा हाल उपसचिवको दरबन्दी छ । तर कतिपय समितिमा अहिले पनि अधिकृत, सुब्बाहरूले चलाइरहेका छन् । समितिको घट्दै गएको प्रभावकारितालाई बढाउन सरकारले सहसचिव खटाउने तयारी गरेको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदेश सेवा प्रवाहको एकीकृत एकाइका रूपमा विकास गर्न त्यहाँ सहसचिव तहको कर्मचारीलाई खटाउने तयारी सरकारले गरेको हो ।
राष्ट्रिय सभामा रहेको संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जिससलाई प्रदेश सेवा प्रवाहको एकीकृत एकाइको रुपमा राख्न सुझाव दिएको छ । उक्त सुझावलाई कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सभाले गठन गरेको उक्त संसदीय विशेष समितिमा संघीयता विज्ञसमेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा राष्ट्रियसभा सदस्यहरू उदयबहादुर बोहरा, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, मायाप्रसाद शर्मा, विमला राई पौड्याल र रामचन्द्र राई सदस्य रहेका थिए ।
उक्त समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ५ मन्त्रालय मात्र राख्न सुझाव दिएको थियो । समितिले संविधानअनुसार धेरै जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकाले संघीय सरकारमा पनि मन्त्रालय संख्या घटाउन सुझाव दिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको अभावका कारण कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा समस्या परेको भन्दै आवश्यक कर्मचारी खटाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ । संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा राजनीतिक, वित्तीय, प्रशासनिक, संरचनागत लगायत सबै पक्षको अध्ययन गरी राष्ट्रिय सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई कार्यादेश दिएको थियो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तिनै सरकारको समन्वय र सहकार्य जिससले गर्ने र त्यहाँ सहसचिव तहका कर्मचारीलाई खटाउने तयारी भइरहेको हो ।
-1732180435.webp)
