मोरङ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उच्च अदालत विराटनगर बार एशोसिएशनले शनिबार साँझ आयोजना गरेको प्रचलित कानूनी व्यवस्थाहरूको प्रयोगमा देखिएको समस्या तथा समाधानको सम्बन्धमा अन्तर्क्रियामा उनले मुलुकको विधिको शासनलाई प्रभावकारी रूपमा ३ अंगबीच समन्वय हुनु आवश्यक भएको धारणा राखे ।
सभामुख घिमिरेले संसद्को मुख्य कार्य कानून बनाउने भएको तर विगत १६ महिनामा कानून बनाउनेभन्दा अन्य कार्य भइरहेको बताए । उनले सरकारका काम कारबाहीको अनुगमन, नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका भए पनि गर्न ठोस रूपमा हुन नसकेको विचार राखे । उनले नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कानून निर्माण हुन आवश्यक रहेको रहेको आवश्यकता औंल्याए ।
सभामुख घिमिरेले प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने काममा संसद् अगाडि बढेको जानकारी दिँदै निजामती सेवा विधेयकलाई संसदीय समितिमा छलफलमा पठाइएको बताए । उनले कानून कार्यान्वयनमा देखिएका अप्ठ्याहरूको सम्बन्धमा तयार गरिएको प्रतिवेदन कानूनमन्त्रीमार्फत सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाए ।
कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री लिलावल्लभ अधिकारीले समाजलाई रूपान्तरणको दिशातर्फ लैजाने गरी काम गर्न नव कानून व्यवसायीहरूलाई सुझाव दिए ।
उच्च बारका अध्यक्ष विश्वराज भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्रराज श्रेष्ठ, भरतबहादुर थापा, चूडामणि आचार्य, नेपाल वारका केन्द्रीय सदस्य सीता पौडेल, उच्च बारकी सहसचिव रुक्मीणा दाहाल, नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्ष सीताराम राई, देवीप्रसाद घिमिरे, मोरङ बारका पूर्व अध्यक्ष डिल्ली कार्कीले संघले प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन शान्तिसुरक्षा, विद्युत् वितरण लगायत कानून निर्माण अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
सोही अवसरमा सभामुख घिमिरेलाई नागरिकलाई देवानी, फौजदारी, अपराधसंहिता लगायत कानून कार्यान्वयनमा परिरहेको समस्या समाधानका लागि कानून संशोधन विषयमा तयार पारिएको प्रतिवेदन वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश कोइरालाले हस्तान्तरण गरे । सभामुख घिमिरेले अधिवक्ताको ३१औं परीक्षामा उत्तीर्ण कानून व्यवसायीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरेका छन् ।