काठमाडौं । ओरेन्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडमा रु एक लाखभन्दा कम बचत गरेका बचतकर्ताले साउन १५ गतेपछि रकम फिर्ता पाउने भएका छन् ।
सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले ओरेन्टल सहकारीका रु एक लाखभन्दा कम बचत भएकालाई साउन १५ गतेसम्म प्रमाणसहित निवेदन पेस गर्न म्याद दिएको छ ।
ओरेन्टल सहकारीका पाँच सय २८ बचतकर्ताको रु एक लाखभन्दा कम बचत रहेको अभिलेख समितिको कार्यालयमा रहेको कार्यालय प्रमुख केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
समितिको कार्यालयले साउन १५ गतेपछि रु एक लाखभन्दा कम बचत फिर्ता गर्ने भएपछि प्रमाण पेस गर्न आउने पीडितको भीड लाग्न थालेको छ ।
हाल दैनिक एक सय जनासम्म पीडित कार्यालयमा आई प्रमाण बुझाउने गरेको जानकारी पनि उनले दिए ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम सरकारले १२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।
समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका सञ्चालक समिति खारेज गरी सहकारी ऐनअनुसार ती सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार समितिलाई दिइएको छ ।
विसं २०७४ कात्तिक २० गते सरकारले ओरेन्टललाई पहिलोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । घोषणाका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ओरेन्टल मुद्दा लिएर गएको थियो । मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले २०७६ फागुन ११ गते सहकारी पूर्ववत् सञ्चालन गर्न र समस्याग्रस्त सहकारी समितिले नहेर्ने भनी फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेश बमोजिम सहकारी पूर्ववत् सञ्चालन नभएको, साधारणसभा नराखेको, लेखापरीक्षण नगराएको, बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगराएको, सरकारलाई प्रतिवेदन पेस नगरेको भनी सहकारी विभागले पटक-पटक जवाफ माग गरेको थियो ।
विभागलाई समेत अटेर गरेपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई दोस्रोपटक २०७९ असोज ७ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो । तत्कालीन मन्त्री शशि श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेका हुन् ।
ओरेन्टलका तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले घरमा पुजारी राखेकाको समेत रु १८ लाख बचत लिएर भागेको उजुरी समितिमा परेको छ । ओरेन्टलसँग सात हजार छ सय ४६ जनाले बचत फिर्ता माग गरी पाऊ भनी समितिमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
सरकारले समस्याग्रस्त भनी घोषणा गरेका १२ सहकारीमध्ये अन्य तीन सहकारी पनि ओरेन्टलसँग जोडिएको छानबिनका क्रममा भेटिएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए ।
कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड ओरेन्टलकै छाताबाट सञ्चालनमा रहेको छानबिनका क्रममा पुष्टि भएको हो ।
दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि पनि बस्नेत समितिका विरुद्ध मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । बस्नेतले गत असार १३ गते मुद्दा फिर्ता लिइ समितिलाई सहयोग गर्ने भन्दै आएपछि रु एक लाखभन्दा कम बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न लागिएको हो ।
पाँच सय २८ जनाको करिब रु चार करोड रकम साउन १५ गतेपछि फिर्ता गर्ने गरी समितिले काम अघि बढाएको छ ।
सरकारको समस्याग्रस्त घोषणा गरेका अन्य सहकारीमा कोहिनुरहिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, स्टान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेष्टमेन्ट को-अपरेटिभ लिमिटेड, स्टान्डर्ड मल्पिर्पोज को-अपरेटिभ लिमिटेड, लुःनिभा बहुउद्देश्यीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलगायत रहेका छन् ।
-1732613116.jpeg)
