काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालू आर्थिक वर्षको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार, सार्वजनिक वित्तको अवस्था र विगतका बजेटका आकारको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार महत्त्वाकांक्षी नभई सन्तुलित रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन हुने गरी कार्ययोजनासहित स्रोत व्यवस्थापन गरिने स्पष्ट पारे ।
अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्र समेतको मनोबल बढाउने आगामी आवको बजेटको कार्यदिशा रहेकाले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी रहेको जिकिर गरे । ‘आगामी आवको खर्च अनुमान चालू आवको विनियोजनको तुलनामा ६ दशमलव २ प्रतिशतले मात्र बढी हो । चालू आवको तुलनामा चालू खर्चतर्फ न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ बजेट वृद्धि गरिएको छ,’ उनले भने ।
मन्त्री पुनले संविधान, पन्ध्रौं आवधिक योजनाको समीक्षा, सोह्रौं योजनाको सोच, गणतन्त्रको डेढ दशकको उपलब्धिका समीक्षा र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा बजेट तर्जुमा गरिएको स्पष्ट पारे । उनले भर्खरै सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धता बमोजिम थप वैदेशिक लगानी परिचालन हुने र ३ तहकै सरकारबाट पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘विगतका वर्षभन्दा आगामी आवमा पुँजीगत खर्चमा भएको बढोत्तरीसँगै स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनामा आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ, सिर्जित दायित्व भुक्तानी र सम्पन्न हुने आयोजनाका लागि समेत आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ,’ उनले भने । बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनाका साथै सोह्रौं आवधिक योजनाले परिलक्षित गरेका उद्देश्य समेत क्रमशः पूरा हुने उनले विश्वास दिलाए ।
मन्त्री पुनले आगामी आवको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी ६ खर्ब ६७ अर्ब वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सुनिश्चितता जनाइएकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकममा पनि चालू आवभन्दा बढी नै रहेको जानकारी गराए ।
उनले वैदेशिक सहायतातर्फ चालू आवभन्दा सामान्य वृद्धि गरी पूर्व तयारी अवस्थामा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र सहायता रकम प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारे । मन्त्री पुनले चालू आवको विनियोजनभन्दा आगामी आवमा शिक्षा क्षेत्रमा करीब ६ अर्ब र स्वास्थ्य क्षेत्रमा करीब ३ अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरेर शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च महत्त्व एवं प्राथमिकता दिइएको बताए ।
