काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश संरचना निर्माण भएको १ दशक पनि नपुगेको अवस्थामा बेरूजु ३१ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ ।
प्रदेश सरकारको काम-कारवाहीप्रति जनस्तरमा असन्तुष्टि रहेका बेला सरकारी बजेट खर्चको गोलमाल अवस्था छताछुल्ल भएको छ । प्रदेश संरचनाले जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिन नसकेको तर मन्त्री र सांसदलाई पाल्न करोडौं रूपैयाँ खर्च भइरहेको गुनासो जनस्तरमा छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले २०८१ सालमा सार्वजनिक गरेको सातै प्रदेशका आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरूजु अंक वृद्धिमा छलाङ हानेको देखिएको छ । सो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म सातै प्रदेशको बेरूजु रकम ३१ अर्ब ५० करोड ९५ लाख २० हजार रुपैयाँ रहेको छ । सो आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशले २ अर्ब ६६ करोड १३ लाख ९० हजार रुपैयाँ बेरूजु फस्र्याैट सम्परीक्षण गरी घटाएकोमा सोही आर्थिक वर्षमै ७ अर्ब ४० करोड ८९ लाख ३६ हजार रूपैयाँ बेरूजु बढाएका छन् ।
कानून–नियमअनुसार प्रक्रियासम्मत रूपमा खर्च नभएको रकमलाई बेरूजुमा राख्ने गरिन्छ । अर्बाैं रूपैयाँलाई अनियमित रूपमा खर्च गरेर प्रदेश सरकारहरूले बर्सेनि बेरूजु रकम बढाइरहेका छन् ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार बेरूजु वृद्धिमा सातै प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेश अगाडि देखिएको छ । मधेश प्रदेशको एक्लै बेरूजु ८ अर्ब ३१ करोड ८ लाख ५८ हजार रूपैयाँ रहेको छ । मधेशले सो आर्थिक वर्षमा बेरूजु रकम फस्र्याैट तथा सम्परीक्षण पनि गरेको छैन ।
सर्वाधिक बेरूजु हुने प्रदेशको दोस्रो नम्बरमा कोशी प्रदेश रहेको छ । कोशीको बेरूजु ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ७ हजार रूपैयाँ रहेको छ । सबैभन्दा कम बेरूजु सुदूरपश्चिम प्रदेशको २ अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
बेरूजु देखिएको सम्बन्धित कार्यालयले फस्र्याैट र सम्परीक्षणमा सक्रियता देखाउनुपर्ने भए पनि बर्सेनि बेरूजु बढिरहेको छ । बेरूजु वृद्धि ह्वात्तै भए पनि फस्र्याैट थोरै मात्र हुने गरेको छ ।
हेर्नुहोस् बेरुजुको अंक -
-1732180435.webp)
