सर्लाही । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वन पैदावार विकास समितिका १९४ कर्मचारीले ७ महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
समिति मातहतका सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाही, रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजना केरखा झापा र समितिमा कार्यरत कर्मचारीले तलब नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।
समितिका ९ जना, सागरनाथ वन विकास परियोजनाका १४३ र रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाका ४२ कर्मचारीले तलब नपाएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाहीका अध्यक्ष छत्रबहादुर लामाले जानकारी दिए । उनका अनुसार समिति मातहतका परियोजनाका साथै आयोजना क्षेत्रमा उत्पादित वन पैदावार बिक्री नहुँदा कर्माचारीहरूले गत मंसिरदेखि तलब नपाएका हुन् । अवकाश लिएका १८ कर्मचारीले समेत उपदान बापतको रकम पाएका छैनन् ।
परियोजना क्षेत्रमा उत्पादित करीब २० करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको १ लाख १८ हजार क्युफिट काठ बिक्री नभएपछि तलब दिन नसकेको परियोजना प्रमुख प्रेमीलाल प्रसाद साहले बताए । उनका अनुसार विक्रम संवत् २०३५ सालदेखि आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालन हुँदै आएको समिति मातहतका परियोजना र आयोजना वन नियमावलीमार्फत गोलिया काठ मापन गर्ने नयाँ सूत्र लागू भएपछि समस्यामा परेको छ ।
काठ बिक्री नहुँदा समिति आर्थिक रूपमा धरासायी बनेको छ । काठ बिक्री गर्न पटक–पटक ठेक्का आह्वान गर्दा पनि व्यवसायीले ठेक्का सकार नगरेपछि घाटगद्धीमै काठ थन्किएको वन पैदावार विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष राजदेवप्रसाद यादवले बताए । उनका अनुसार सरकारसँग ८ करोड किस्ताबन्दीमा ऋण लिएर यसअघि १३ महिनाको तलब दिएको भए पनि अहिले कर्मचारीलाई तलब दिन नसकेको अध्यक्ष यादवले बताए ।
परियोजना संघीय सरकार कि प्रदेश सरकार मातहत रहने भन्ने मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा ६ वर्षदेखि विचाराधीन रहेका कारण समिति अलपत्र बनेको छ । सहसचिवको दरबन्दी रहेको परियोजनामा कार्यालय प्रमुख समेत आउन नमान्ने समितिले जनाएको छ ।
पहिला ‘क्वाटर गर्थ’ सूत्रमार्फत काठ नापजाँच तथा बिक्री हुने गरिएको भए पनि वन नियमावली संशोधन गरी ‘हुबर’ सूत्रले हिसाब गर्दा काठको परिमाण र राजस्व दर धेरै निस्किने गरेका कारण परियोजना क्षेत्रमा उत्पादन भएको टिक, सिसौ, कर्मा, जामुन, अस्ना, टुनी, शिरिष, भुडकुल, गुटेल र बाँझी लगायत प्रजातिका काठ लामो समयदेखि बिक्री भएको छैन । काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको छ ।
-1732180435.webp)
