काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले जाजरकोट भूकम्पकपीडितलाई चाँडोभन्दा चँडो राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विषेश समयमा उनिहरुले समयमा नै राहत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सांसद मायाप्रसाद शर्माले गत कात्तिकमा जारकोट केन्द्रविन्दु भइ गएको भूकम्पका कारण भएको क्षतिको पीडितले हालसम्म राहत पाउन नसकेको भन्दै समयमा नै राहत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । “भूकम्पपीडित रहेको स्थानमा खानेपानीको हाहाकार भएको, छ, अझै कतिपय स्थानमा पालमा बसेर विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ त्यहाँको दर्दनाक अवस्था समाधान समयमा नै गरियोस्”, उनले भने, “पहिलो चरणको २५ हजार अस्थायी संरचना निर्माणका लागि रकम उपलब्ध भए पनि पीडितहरुले दोस्रो किस्ताको रकम पाउन सकिरहेका छैनन् ।”
भूकम्पपीडितका लागि विनियोजन गरिएको रकम अपुग रहेको उनको भनाइ थियो । भूकम्पपीडितको राहत वितरणसम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि बनाउन आवश्य रहेकोमा शर्माले जोड दिनुभएको छ । भूकम्पका कारण जमिन मक्किएको भन्दै त्यस्ता स्थानमा मनसुनको समयमा पहिरोको जोखिममा रहेको भन्दै उहाँले समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद कृष्णबहादुर रोकायले पनि जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानमा निजी निवास तथा अन्य सरकारी भवन, विद्यालय तथा स्वास्थ्य केन्द्र भत्किए पनि पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताए । भन्झटिलो सरकारी नीतिका कारण भूकम्पपीडितले सात महिनासम्म पनि दोस्रो किस्ता वापतको रकम नपाएको उनको भनाइ थियो । “मनसुन सुरु भएको छ, यसवर्ष बढी वर्षा हुने र मनसुनजन्य घटना बढ्नसक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, भूकम्पपीडित अझै पहिरोको उच्च जोखिममा छन् ।” सयौंँ विद्यालयका अझै पालमै अध्ययन गरिरहनु परेको उहाँले गुनासो गरे।
पुनःनिर्माणसम्बन्धी कार्यविधि र प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा पुनःनिर्माणको काममा अझ ढिलाइ हुनसक्ने खतरा बढेको उनको भनाइ छ । “कूल ८७ हजार दुई सय ८० घर पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने र रु ४३ अर्ब ६४ करोड बजेट आवश्यक पर्छ”, उनले भने, “तर सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनसकेको छैन , पुनःनिर्माण कहिलेसम्म सरकारले गरिसक्नुपर्ने हो ?”
