काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले एक सय किलो सुन प्रकरणमा सरकारलाई चार प्रश्न गरेका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत महासचिव पोखरेलले बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेको एक सय किलो सुनबारे प्रश्न गरेका हुन् ।
महासचिव पोखरेलले सुन प्रकरणमा सत्तामा रहेका विशेषगरी माओवादी केन्द्र पक्षधरहरूबाट अरूको गालामा बिया टाँस्ने धन्दा जारी रहेको समेत बताए । उनले लेखेका छन्, 'उनीहरूबाट जो सत्तामा छ ऊसँग प्रश्न गर्नु भनेको अपराध हो भन्ने भाष्य खडा गर्न खोजिँदै छ। के कुनै एउटा राम्रो काम गरेका आधारमा सत्ता पक्षधरहरूले सबै प्रकारका कमजोरीबाट उन्मुक्ति पाउनु पर्दछ भन्ने सत्ता पक्षीय दृष्टिकोण हो ?'
हेर्नूहोस् महासचिव शंकर पोखरेलको प्रश्न:
१०० किलो सुन प्रकरणमा पनि त राजश्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्वले जस पाएकै छ । बाहिर सुन समातिएका आधारमा एअरपोर्टको सुरक्षा प्रणाली र भन्सार प्रशासनले उन्मुक्ति पाउँछ र ? अनि त्यसको नेतृत्व गर्ने सरोकारवाला नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने कुरा अनुचित हुन्छ र? हुँदैन । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको सरोकारवाला निकायले यी प्रश्नहरूप्रति जबाफदेही बन्नै पर्दछ ।
१. एअरपोर्ट भन्सारबाट १०० किलोभन्दा बढी सुन बाहिरिएको तथ्य सुराकीले दिएको सूचनाका आधारमा राजश्व अनुसन्धान विभागको टोलीले समात्न सफल भएको घटनाबाट पुष्टि भएको छ । के यसमा एअरपोर्टको सुरक्षा प्रणाली र भन्सार प्रशासनको मिलोमतो र जानकारी बिना यस्तो कुरा सम्भव हुन्छ ?
२. नेपालमा अधिकांश भारतीय उत्पादनका मोटरसाइकल प्रयोगमा छन् । तर मोटरसाइकलको उपकरण चाहिँ हङकङबाट त्यो पनि हवाई मार्गबाट पटक पटक आउनुलाई के स्वाभाविक मान्न सकिन्छ ? यसमा राज्यका निकायको ध्यान जानुपर्ने होइन ?
३. आयातकर्ता कम्पनीको मालिक एक जना दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने अबोध मजदुर रहेको तथ्यले यो गिरोह कति धूर्त र पहुँचवाला रहेछ भन्ने देखिन्छ । यति ठूलो पैमानामा कारोबार हुने कम्पनीका बारेमा सरकार यसरी बेखबर बस्न मिल्दछ र ? अबोध मजदुरलाई प्रयोग गरेर कम्पनी दर्ता गर्ने र कारोबार गर्नेहरू को हुन् राज्यका निकायले खोज्नु पर्दैन ? सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्दैन ?
४. कतै यस प्रकरणमा राजश्व अनुसन्धान विभागमा नयाँ नेतृत्व आएका कारणले वा गिरोहका बीचमा विवाद भएका कारणले तस्करीको योजना असफल भएको त होइन भन्ने कुरालाई आधार बनाउने हो भने यसअघि पनि यसरी नै ठूलो परिमाणमा सुन तस्करी भएको देखिन्छ । के अनुसन्धान त्यहाँ सम्म पुग्नु आवश्यक छैन र ?
५. शासकीय जिम्मेवारी र दायित्व भनेको अरूले गरेको राम्रो कामको जस लिन होडबाजी गर्ने कमजोरीको हकमा भने टकटकिने चाहिँ होइन होला नि ? यस अर्थमा एअरपोर्टको प्रशासन, सुरक्षा निकाय र भन्सार प्रशासन कहाँ कसको संलग्नता छ र क कसको संरक्षण छ ? भन्ने कुरा पनि नागरिक चासोको विषय बनाऊँ । राष्ट्रको प्रतिष्ठामा नै आँच आउने यस्तो विषयमा गम्भीर बनौँ । आशंकित सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन विलम्ब नगरौँ ।
-1732180435.webp)
