काठमाडौं । दिल्ली उच्च अदालतले कथित अन्तःशुल्क नीति ‘घोटाला’ सम्बन्धी मनी लन्ड्रिङ मुद्दामा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई जमानत दिने तल्लो अदालतको आदेशमाथि रोक लगाएको छ ।
उच्च अदालतले प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) को याचिकामा २ देखि ३ दिनमा आदेश सुनाउने बताएको छ । ईडीले दिल्ली अन्तःशुल्क नीति सम्बन्धी मनी लन्ड्रिङ मुद्दामा मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई जमानत दिने राउज एभेन्यु अदालतको आदेशलाई चुनौती दिएको छ ।
केजरीवाललाई जमानत दिने राउज एभेन्यु जिल्ला अदालतका विशेष न्यायाधीश (अवकाश न्यायाधीश) ले पारित गरेको बिहीबारको आदेशलाई ईडीले चुनौती दिएको हो ।
अपराधको आयको सम्बन्धमा आवेदक (केजरीवाल) विरुद्ध कुनै प्रत्यक्ष प्रमाण दिन ईडी असफल रहेको ट्रायल कोर्टले आदेशमा भनेको छ ।
ईडीले आफ्नो याचिकामा केजरीवाललाई नियमित जमानत दिने बिहीबारको आदेश आफूलाई सुनुवाइको पर्याप्त अवसर नदिई र हालको मुद्दाको तथ्यलाई ध्यान नदिई आदेश दिएको बताएको छ ।
अहिले रद्द भइसकेको दिल्ली अन्तःशुल्क नीति २०२१–२२ मा कथित अनियमितता सम्बन्धी मनी लन्ड्रिङ मामिलामा इडीले केजरीवाललाई मार्च २१ मा पक्राउ गरेको थियो ।
उनलाई लोकसभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै मे १० मा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम जमानत दिँदै जुन २ मा आत्मसमर्पण गर्न भनेको थियो । उनलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय र दिल्ली सचिवालयको भ्रमण नगर्न भनिएको थियो ।
दिल्ली उच्च अदालतले यसअघि कारागारबाट रिहाइका लागि केजरीवालले दिएको निवेदन खारेज गरेको थियो र लोकसभा निर्वाचनबीच राजनीतिक प्रतिशोधको उनको तर्कलाई अस्वीकार गरेको थियो ।
