काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । यस वर्षको वर्षायाममा बाढी, पहिरो तथा डुबानको समस्या न्यूनीकरणको पूर्वतयारी र उद्धार एवं पुनःस्थापनामा ध्यान दिनुपर्नेमा उनिहरुले जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा शून्य समयमा सांसदहरुले आन्दोलनरत संसद् सचिवालयका कर्मचारीको उचित माग सम्बोधन गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
शून्य समयमा बोल्दै सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले सरकारको कर नीतिका कारण नेपाली गलैँचा व्यवसाय धराशायी हुने अवस्था पुगेको बताए। गलैँचा व्यवसायीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न उनले माग गरे ।
सांसद अनिशा नेपालीले हरेक जिल्लामा दलित कक्ष स्थापना गर्ने सरकारको योजना प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको तथा भूमिहीन र सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउन नसकेको बताइन्।
सांसद अब्दुल खानले रुसी सेनामा भर्ती भएका ६ नेपाली युवा युक्रेनी सेनाको नियन्त्रणमा पुगेका विषयमा संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । रुसी सेनामा कार्यरत नेपाली स्वदेश फिर्ताका लागि पहल गर्न उहाँले माग गरे ।
सांसद अम्मरबहादुर थापाले क्रमागत प्रकृतिका सडक आयोजनाका लागि न्यून बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै काम सुरु भइसकेका आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरे ।
सांसद अम्बरबहादुर रायमाझीले देशका विभिन्न स्थानमा भएका आगलागीपछि पीडितका लागि राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरे।
सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नुवाकोट दरबार पुनःनिर्माण हुन नसक्दा खण्डहर बनेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नुवाकोट दरबार निर्माण गर्न चीन सरकारले सहयोग गर्ने विषयलाई तत्काल वार्ताद्वारा टुङ्गो लगाउनुपर्ने उहाँको माग छ ।
सांसद अशोककुमार चौधरीले कमजोर साइबर सुरक्षाका कारण बैंक खाता ह्याक गरेर पैसा लुट्ने घटना बढिरहेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद अस्माकुमारी चौधरीले नागरिकको रोजगारको हक सुनिश्चित गरी मुलुकभित्रै रोजगार पाउने अवस्था सिर्जना गर्न बैठकमा माग गरिन्।
सांसद असिम शाहले काठमाडौँस्थित घण्टाघरको घडीले समय देखाउन छोडेको विषय संसद्मा उठाए ।
सांसद डा आरजु राणा देउवाले महिला महिनावारी भएका बेला छाउगोठमा बस्नुपर्ने अवस्था अझै कायम रहेको र त्यसरी असुरक्षितरुपमा बस्नुपर्दा बलात्कारका घटना बढिरहेकाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद ईश्वरी घर्तीले दुई सय ३७ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन। स्थानीय तह निमित्तका भरमा चलिरहँदा उनिहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन समस्या भएको सांसद घर्तीले बताएइन। सङ्घीय निजामति सेवा ऐन चाँडो ल्याउन पनि उनले माग गरिन् ।
सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले देशका विभिन्न स्थानमा स्वाइनफ्लु फैलिएकाले रोग नियन्त्रणको कदम चाल्न र पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग माग गरिन। उनले संसद् सचिवालयका कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन्।
सांसद उर्मिला माझीले अग्निपीडितको समस्यालाई राज्यले वेवास्ता गरेको विषय उठाइन्। अग्निपीडितको उपचारका लागि अस्पतालमा आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्ति अभाव रहेका विषयमा पनि उहाँले संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद कल्पना चौधरीले प्यूठानको स्वर्गद्वारी मन्दिरको जग्गाको विवाद सुल्झाउनुपर्ने र त्यहाँ बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउन माग गरिन्।
सांसद किरणकुमार साहले आन्दोलनरत सङ्घीय संसद्का कर्मचारी र कवाडी व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरे।
सांसद कुसुमदेवी थापाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको र जथाभावी बजेट बाँडिएको बताइन् । रुकुमपूर्वका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको उनको आरोप छ ।
सांसद गगनकुमार थापाले सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने समानीकरण अनुदान वितरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न संसदमार्फत सरकारलाई आग्रह गरे ।
सांसद गणेश पराजुलीले नेपालभित्र विद्युत् उत्पादन पर्याप्त भए पनि अझै सबै स्थानमा विद्युतीयकरण हुन नसकेको र विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले पनि विद्युत् कटौती हुने गरेको विषय उठाए ।
सांसद गोमा लाभ सापकोटाले विभिन्न खाद्यवस्तुको आयातमा सरकारले लगाएको अग्रिम आयकरका कारण बजारमा कालोबजारी र मूल्यवृद्धि देखिन थालेको विषय संसद्मा उठाइन्।
सांसद गङ्गा कार्कीले संसद् सचिवालयका कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद गङ्गाप्रसाद यादवले दैवी प्रकोप उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय चनाखो हुनुपर्ने बताए । वर्षायाममा देशका विभिन्न स्थान बाढीपहिरो र डुबानको जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै उनले दैवी प्रकोप नियन्त्रण तथा उद्धारका काम तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गरे।
सांसद चन्दा कार्की (भण्डारी)ले स्टाफ नर्सले भोगिरहेका समस्या संसद्मा उठाउँदै समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सले पर्याप्त सेवासुविधा नपाएको, नर्सको वृत्तिविकास हुन नसकेको, देशभित्र अवसर नपाउँदा विदेशिनुपरेकालगायत समस्या उनले संसद्मा उठाइन् ।
सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार विभिन्न संस्थागत संरचना निर्माण हुन नसकेको बताए । कर्णाली प्रदेशमा तालिम केन्द्र स्थापना हुन नसकेको उनले बताए ।
सांसद चित्रबहादुर केसीले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु संसद्प्रति जवाफदेही हुन नसकेको र केही मन्त्रीले बजेट विनियोजनमा मनोमानी गरेको देखिएको आरोप लगाए।
सांसद छिरिङ डम्डुल लामाले चीनको हिल्सा नाका जोड्ने सडक निर्माण गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताए ।
सांसद जावेदा खातुन जागाले वर्षायाम सुरु भइसकेकाले तराई–मधेसका धेरै जिल्ला डुबानको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै उक्त समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।
सांसद जुलीकुमारी महतो (महासेठ)ले वर्षायामको सुरुमै विभिन्न क्षेत्रमा पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएकाले यातायात पुनःसञ्चालन गर्न माग गरिन ्।
