बागमती प्रदेश सरकार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पत्रु गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको छ । जेठ ७ गते जारी सूचनाले ३५ दिनभित्र दर्ता भएको मितिले विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा तीस वर्ष र अन्य सवारीसाधनको हकमा बीस वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पत्रु गर्नु पर्ने आदेश दिएको छ ।
सरकारी फर्मानले भन्छ आफ्नो सवारीसाधनको हालसम्म तिर्नु बुझाउनु पर्ने राजश्व बुझाइ सवारीसाधन पत्रु गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नु । सरकारी उर्दी तलमाथि भएन भने ३५ दिनभित्र बागमती प्रदेश अन्तर्गत जनतालाई सेवा दिइरहेका करिब ३ हजार सार्वजनिक सवारीसाधन पत्रु हुनेछ । फर्मानको आगो देशैभरि सल्किनेछ र देशभरिका छँदाखाँदाको करिब ८ हजार सार्वजनिक सवारीसाधनहरू क्रमशः पत्रुकरण हुँदै जानेछन् । यो संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै जानेछन् ।
निर्णयले पार्ने असरहरू :
यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा निम्न मध्यम वर्गीय नेपालीहरूको करिब १० अर्ब लगानी समाप्त हुनेछ । भने सार्वजनिक सवारीसाधनमा प्रत्यक्ष संलग्न चालक, परिचालन, स्वरोजगारका २४ हजार घर परिवारका करिब ९६ हजार आश्रित परिवारमा प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । बेरोजगारीको संख्या अनियन्त्रित रुपमा बढ्ने छन् ।
अधिकांश वित्तीय संस्था तथा सहकारी मार्फत ऋणमा सञ्चालित सवारीसाधनहरू विकल्प विना पत्रु गरिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणी रहेका स्वरोजगार श्रमिकहरू मानसिक रोगी बन्नेछन् । उपत्यकामा मात्रै १ सय २४ सहकारी संस्थाहरूको ऋण सहयोग र ११ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको धितोमा सार्वजनिक सवारीसाधनहरू सञ्चालनमा आएका छन् । सहकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको फाइनान्सबाट मात्रै करिब एक अर्ब भन्दा बढी ऋण प्रबाह भएको देखिन्छ ।
यो लगानी कसको ?
यातायात क्षेत्रमा सरकारको लगानी छैन, बिग हाउसको लगानी छैन, यहाँ निजी लगानी छ, निम्न मध्यम वर्गीयहरूको लगानी छ, नितान्त नेपालीको लगानी छ । अझ भन्ने हो भने यातायातका साधनमा सहचालक, परिचालक, चालक, बुकिङ काम गरेर आर्जन गरेको थोरै पैसा र अचल सम्पत्ति बैंकलाई बुझाएर ऋण लिएर गरिएको लगानी छ । लामो समय वैदेशिक रोजगारीमा रहेर फर्किएपछि स्वदेशमै स्वरोजगार हुन लगानी भएको छ । विकल्प विनाको पत्रु गर्ने निर्णयले धेरैलाई उठीबास लगाउँछ, धेरैलाई सडकमै फर्काउँछ, आत्महत्या गराउँछ, बेरोजगार बनाउँछ र राज्यलाई गैर जिम्मेवार बनाउँछ ।
सर्वसाधारणमा पार्ने असर
पत्रु गर्ने निर्णयको असर साना तथा मझौला सवारीसाधनहरूमा अधिक छ । भौगोलिक हिसाबले उपत्यका, पहाड र उकाली ओराली भएको स्थान हो । उपत्यकाका अधिकांश सडकहरू साँघुरा र साना छन् । रुटहरू छोटो छ । यस्ता स्थानमा ठुला भन्दा साना सवारीसाधनहरू नै उपयुक्त हुन्छन् र उपत्यकामा सदियौँदेखि साना सवारीसाधनहरूले लाखौँ जनतालाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । साना रुटहरूमा विकल्प बिना बीस वर्षे हद देखाएर पत्रु गरिँदा उपभोक्तालाई गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ ।
हामीले सरकारलाई भनेका थियौँ
सियो उत्पादन नहुने हाम्रो देशले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको सवारीसाधन त्यो पनि सार्वजनिक सवारीसाधनलाई मात्रै बीस वर्षे उमेर तोक्नु अव्यवहारिक मात्रै होइन अवैज्ञानिक पनि हो भनेका थियौँ । हामीले भनेका थियौँ :
१. सवारीसाधनहरूको प्रदूषण चेकजाँच (भेहिकल फिटनेश टेष्ट) गरी यान्त्रिक रुपमा उपयुक्त सवारीसाधनहरूलाई चल्न दिनु उपयुक्त हुनेछ ।
२. पत्रु गर्ने नै हो भने ब्लु बुकका आधारमा अर्को सवारीसाधन ल्याउने विकल्प दिँदै सरकारले सहुलियत र सहयोग योजना घोषणा उपयुक्त हुनेछ ।
३. सवारीसाधनहरूको अवस्थाको अध्ययन गरी उपयुक्त सवारीसाधनहरूलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
र हामीले यसो पनि भनेका थियौँ, फलामको आयु हुँदैन, यसलाई निरन्तर र नियमित मर्मत सम्भार र रेखदेखको जरुरी हुन्छ ।
कसको इशारा र फाइदाका लागि यो निर्णय ?
सबै प्रकारको सवारीसाधनको संख्या नेपालमा अहिले करिब ४५ लाख छ । प्रत्येक वर्ष ६ लाख हाराहारीमा नेपालमा सवारीसाधनहरू आयात भइरहन्छन् । सवारीसाधनमा लगाइएको बीस वर्षे उमेर हदबन्दीको नीति कार्यान्वयन भयो भने प्रत्येक वर्ष करिब दश हजार सवारीसाधनहरू पत्रु हुँदै गइरहन्छन् ।
पत्रु गरिएको स्थानमा मोटर उत्पादन कम्पनीले नयाँ सवारीसाधन निर्यात गर्न पाउँछ । त्यो बापत नेपालको करिब बीस अर्ब पैसा विदेश पठाउनु पर्छ । नेपाल सरकारले गरेको यो नीतिगत निर्णयले देशलाई झन् गरिब बनाउने बेरोजगारी बढाउने काम गर्नेछ । यो नीतिको कार्यान्वयनले नेपालका मुट्ठीभर नेताहरू, कर्मचारी र केही बिचौलियाहरूलाई केही लाभ होला तर तेस्रो मुलुकलाई भने फाइदै फाइदा हुनेछ ।
षड्यन्त्रको सूत्रपात :
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७१ साल कात्तिक १ गतेबाट लागु हुने गरी सार्वजनिक सवारीसाधनमा बीस वर्षे नीति लागु गरे पनि सवारीसाधन खरिद बिक्री गर्दा निर्णय बारे जानकारी भने गराइएन । सवारी खरिद बिक्री समेत रोक्का गरिएन जसका कारण निर्बाध रुपमा सवारीसाधन खरिद बिक्री भइरहे, लगानी भइरहे । ल्याण्डरोभर लगायतका सवारीसाधनहरूलाई बीस वर्षे नीतिले नछुने गरी सरकारले नीतिमा परिमार्जन गरी सञ्चालन अनुमति दिएर पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार गर्यो ।
यसको क्षतिपूर्ति कसले भर्दिने ?
पत्रु गर्ने समय सवारीसाधनको दर्ताको मितिलाई गणना गरिएको छ । उत्पादन हुनासाथ आयात नहुने हुँदा करिब ५ महिनाको समय अन्तर यसमा पनि हुने गर्दछ । वर्षकै हिसाबले हेर्ने हो भने २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि निरन्तर बन्दाबन्दीले करिब एक वर्ष सवारीसाधनहरू चलेनन् । १० वर्षे जन युद्ध, १९ दिने जन आन्दोलन, राजनीतिक दलहरूले गर्ने समय समयका बन्द हडताल, भूकम्प तथा नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनहरू सबैलाई जोड्ने हो भने पनि करिब पाँच वर्ष सवारीसाधनहरू घर ग्यारेजमै थन्किएका छन् ।
दलालहरूको दलदलमा नेपालको यातायात :
निजी क्षेत्रको लगानी भएकाले नेपालको यातायात क्षेत्रलाई सरकारले सञ्चालन, परिचालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्न सकेको छैन । यातायात नीतिमा सरकारले खासै चासो नराखेको कारण शक्ति प्रभावमा सरकार परिरहेको छ । बीस वर्षे उमेर हदको नीति पनि शक्ति प्रभावकै उपज हो । विशेष गरिकन आफ्ना उत्पादन बेच्ने बजार नेपाल भएकाले र सवारीसाधन, कस्तो, कसलाई, कहाँ र प्रक्रिया बारे सरकारको नीति फितलो रहेकाले पनि मोटर उत्पादक कम्पनीहरूको नियोजित स्वार्थ अनुरूप बीस वर्षे नीति आएको हो । बीस वर्षे नीतिमा मात्रै होइन ट्याक्सी थप गर्ने, माइक्रो बस ल्याउने, विद्युतीय सवारी ल्याउने लगायत विभिन्न विषयहरूमा दलालहरूको चलखेल हुने, बिचौलियाहरूको सक्रियता बढ्ने र अन्ततः कमिसनमा सरकारी संयन्त्रदेखि सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूको मिलेमतो हुने परम्पराले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र क्रमशः ध्वस्त हुँदै गइरहेको छ ।
अब हाम्रो पालो
सरकारले बीस वर्ष नाघेका सवारीसाधनलाई पत्रु गर्ने ३५ दिने सूचना तुरुन्त सच्याइनु पर्छ, सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर विकल्पहरूको व्यवस्था गरेर स्वरोजगारहरूको भावनाको सम्बोधन गर्नुपर्छ । गिरोहहरूको पहिचान गर्दै सार्वजनिक यातायात सेवालाई मर्यादित बनाउनु पर्छ । यात्रुमैत्री सेवा प्रवाह गर्नु पर्छ । देशले आर्थिक संकटको सामना गर्दै गर्दा नेपाली श्रमजीवीहरूको अरबौँको लगानीलाई संरक्षण गर्नु पर्छ । बर्सेनि अरबौँ पैसा तेस्रो मुलुक भित्रिने गरी ल्याइएको बीस वर्षे नीति तत्काल खारेज गर्नु पर्छ ।
यो समस्या सुल्झाउन २०७४ सालदेखि विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले राजनीतिक दलहरू, थुप्रै सरकार प्रमुखहरू र विभागीय मन्त्रीहरू, सरोकारवाला तथा विज्ञहरू सबैलाई ध्यानाकर्षण गराइसकिएको छ । तर, सरकारले आफ्नो काम गरिछाड्यो । सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थ र प्रभावमा एक्सनमा उत्रियो । अब गर्ने पालो हाम्रो हो । अबको पालो यातायात व्यवसायी, स्वरोजगार, रोजगार श्रमिकहरूको हो । अबको विकल्प भनेको कि पेसा, व्यवसाय परित्याग गर्ने, कि गलत नीतिका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने । यातायात क्षेत्र सुधारका लागि फेरी एक पटक सडक तताउने । लातके भूत बात से नहि मानते ।
(राई, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्।)
-1732180435.webp)
