काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले पुस्तकालय सम्बन्धी ऐन, कानून निर्माणका लागि सरकारले सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
‘पुस्तौंपुस्ताका लागि पुस्तकालय’ भन्ने मूल नाराका साथ बिहीबारदेखि सुरु भएको सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयको प्रथम बागमती प्रदेश सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले पुस्तकालय व्यवस्थापनका क्षेत्रमा आवश्यक ऐन, कानून निर्माणका लागि सरकारले सहयोग गर्ने बताए ।
‘देशभरका पुस्तकालयलाई एकैलयमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन, कानूनको ड्राफ्ट शिक्षा मन्त्रालयले निर्माण गर्छ, त्यसलाई अन्तिम रूप दिन कानून मन्त्रालयले सहयोग गर्छ,’ मन्त्री गिरिले भने ।
पुस्तकालयलाई समयसापेक्ष रुपमा प्रविधिमैत्री बनाएर अगाडि लैजानुपर्ने उनको धारणा थियो । पछिल्लो समय पुस्तकालय गएर पढ्ने संस्कृति हराउँदै गएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । सामाजिक सञ्जालमा लेखेको भरमा धारणा र दृष्टिकोण बनाउने परिपाटी हुनु दुःखद भएको उनको भनाइ थियो ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले पुस्तकालय किताब राख्ने र पढ्ने थलो मात्र नभएर सभ्यता समेत भएको उल्लेख गरे । ‘पुस्तकालय पढ्ने संस्कृतिको विकास हो, यसले संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण समेत गरेको छ,’ उनले भने ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव यादवचन्द्र निरौलाले नेपालको पुस्तकालयको इतिहास २१३ वर्ष पुरानो भए पनि पुस्तकालयको जुन हिसाबले विकास हुनुपर्ने त्यो नभएको बताए ।
नेपाल सामुदायिक पुस्तकालय संघका अध्यक्ष सन्तोष रावल, संस्थापक अध्यक्ष बासु ढुंगाना लगायतले देशभरका पुस्तकालयलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न पुस्तकालय सम्बन्धी ऐन, कानूनको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए । गीवार्ण विक्रम शाहको पालादेखि नेपालमा पुस्तकालयको सुरुवात भएको मानिन्छ । राज्यले एक स्थानीय तह, एक पुस्तकालय अभियान घोषणा गरे पनि अभियान कार्यान्वयन हुन नसकेको नेपाल सामुदायिक पुस्तकालय संघका महासचिव राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेयको भनाइ छ ।
उनले केही पुस्तकालयका कारण सदियौंदेखि सञ्चालन हुँदै आएका पुस्तकालय ओझेलमा पर्दै गएको बताए ।
-1732265257.jpeg)
