पर्वत । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले खानेपानी सम्बन्धी उपभोक्तामैत्री कानून आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
गृहजिल्ला पर्वतमा शिवालय खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाको १८औं साधारण सभालाई शनिबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री गिरीले उपभोक्तालाई न्यून महसुल लाग्ने गरी ऐन संशोधनको आवश्यकता देखिएको बताए ।
स्वच्छ खानेपानी पाउनु नागरिकको मौलिक हक भएको बताउँदै उनले सबै नागरिकलाई सहज रूपमा खानेपानीको पुहँच पुर्याउन सरकार लागिरहेको बताए । उनले पुराना योजनालाई व्यवस्थित गर्नुका साथै नयाँ योजनाहरूलाई विस्तार गरेर हरेक नागरिकको घरघरमा धारा विस्तार गर्ने योजना सरकारले ल्याएको बताए ।
मन्त्री गिरीले खानेपानीका स्रोतहरू सुक्दै जान थालेको अवस्थामा नयाँ स्रोतहरू खोजेर एकीकृत रूपमा आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । उनले अहिले पनि नागरिकले खानेपानीका लागि ठूलो धनराशि खर्चिनुपरेको, गरीब समुदायले धारा जडान गर्नै नसक्ने अवस्था आएको बताउँदै यसको अन्त्य गरिनुपर्ने बताए । उपभोक्तालाई शून्य लागतमा राज्यले पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।
मन्त्री गिरीले सदरमुकाम रहेको कुश्मा नगरपालिकामा बृहत् खानेपानी योजना सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै त्यसका लागि तीनै तहका सरकारबीच साझेदारी गर्न सुझाव दिए । कम्तीमा २ अर्ब बराबरको योजना निर्माण गर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।
फरक प्रसङ्गमा मन्त्री गिरीले बदमासी गर्ने सहकारी सञ्चालकलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउनैपर्ने बताए । ऋण लिएर नतिर्नेहरूलाई जसरी बैंकले कालोसूचीमा राख्छ, त्यसैगरी सहकारी ठगहरूलाई पनि कालोसूचीमा राखेर राज्यका सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानून निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए ।
मन्त्री गिरीले मुलुकमा देखिएको अहिले अवस्थामा छिट्टै सुधार हुने बताए । मुलुकको आर्थिक अवस्था बिस्तारै लयमा आउँदै गरेको बताउँदै छिट्टै नेपालीहरूले सुखको श्वास फेर्न पाउने दाबी समेत गरेका छन् । उनले खानेपानीजस्ता पवित्र संस्थामा राजनीति गर्न नहुने बताए ।
-1732265257.jpeg)
