काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जग्गाको अभिलेख व्यवस्थापनका लागि न्यून बजेट विनियोजन भएको सन्दर्भमा प्राप्त बजेटलाई अधिकत मितव्ययिताका साथ परिचालन गरी अधिकतम परिणाम निकाल्न प्रयास गरिने बताएकी छन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथिको छलफलको क्रममा प्रधानमन्त्री तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का तर्फबाट र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका निकायबारे उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले उक्त मन्त्रालयलाई कूल रू ६ अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको, सोही बजेटबाट मन्त्रालय मातहतका विभाग र ती विभागअन्तर्गत कार्यरत ६ हजार बढी कर्मचारीको तलब भत्ता र कार्यालय सञ्चालनका लागि खर्च छुट्याइएको बताइन्।
मन्त्री शर्माले सहकारीको क्षेत्रमा व्याप्त समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्रालय गम्भीर रहेको, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुसँग सहकारी समस्या समाधानका लागि विषयगत समिति गठन गरिएको, सहकारी ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरे बमोजिम सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको जानकारी दिइन् ।
“हालसम्म २१ वटा सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी ती सहकारीहरूको व्यवस्थापन ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति” मार्फत भइरहेको छ । महिलालगायत सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको छ
मन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री एवं महिला, बालबालिका तथा तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का तर्फबाट राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथिको छलफलका क्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायसम्बन्धी उठेका जिज्ञासाको जवाफमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको परिचालन र नियमनसम्बन्धी सबै क्षेत्रलाई समेट्नेगरी बजेट प्रस्ताव गरिएको बताइन् ।
मन्त्री शर्माले गोठाटारमा ज्येष्ठ नागरिक आश्रम बनाउन बजेट व्यवस्था गरिएको, विगतमा विभिन्न समस्या भए पनि आगामी आवमा उक्त कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने, ज्येष्ठ नागरिकका लागि दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिने, चालु आर्थिक वर्षमा थप ४८ स्थानमा यस्ता केन्द्र सञ्चालन गरिएका बताइन् ।
