राज्यबाट नितिगत रुपमा कर्णालीलाई विभेद र अन्याय

विचार राज्यबाट नितिगत रुपमा कर्णालीलाई विभेद र अन्याय

बुधबार, असार २६, २०८१ - नरेन्द्र नाथ योगी

कर्णाली । एकात्मक राज्य सत्ताको विभेदकारी निति, कार्यशैली, सोच र व्यवहारले उपेक्षित कर्णालीमाथि आज पनि त्यस्तै भै राख्या छ । कर्णालीमा आफ्नो बर्चस्व कायम राख्न खस मल्ल राजाहरुले १३ औं शताब्दीमा १३ पटक उपत्यका तथा गोर्खालीहरु माथि आक्रमण गरेर निदहराम गरेका थिए । त्यसमा पनि लगातार सातसात पटक उपत्यका माथि आक्रमण गर्दा त्यहाँका राजाहरु(शाहावंश)को ठुला क्षति मात्र भएको थिएन, त्यस्तै ठुलो रिश पनि उठेको थियो । त्यसवेलादेखि शासकहरु कर्णालीदेखि क्रुद्ध र शशंकित भई रहेका थिए ।

नेपाल एकिरण १८४६ पश्चात गोर्खालीहरुले कर्णाली प्रति गर्दै आएको अपमानित व्यवहार अहिलेका शासकहरुले पनि गरिरहेको अनुभुती कर्णालीवासीलाई भई रहेको छ । सासुको रिश बुहारी माथि, सौताको रिश लोग्ने माथि पोखे जस्ता आजभोली भई रहेको छ । यो मुलुकमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि जति अन्य क्षेत्रका नागरिक र जनताले त्याग गरेका थिए त्यति नै संघर्ष र बलिदान कर्णालीबासीले पनि गरेका थिए । जनयुद्धको तथ्याङ्क हेर्दा कर्णालीबाट झण्डै १३ सय जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने धेरै व्यपत्ता भएका छन् । अनि किन कर्णालीको भुगोल र नागरिकमाथी अपमान, हेपाई तथा विभेद । लोकतन्त्र र गणतन्त्र कर्णालीका नागरिकले अन्य प्रदेशका नागरिक सरह उपभोग गर्न किन नपाउने ? यस विषयमा कर्णाली प्रदेशका आम नागरिकले विश्लेषण गर्ने र सोच्ने बेला आएको छ । नेपालको कुल क्षेत्रफल १४७१८१ वर्ग कि.मि. मध्ये कर्णाली प्रदेशले मात्र २७९८४ वर्ग कि.मि.(१९.०१ प्रतिशत) ओगटको छ । यो प्रदेशले अरु प्रदेशको तुलनामा सबै भन्दा बढी भुगोल ओगटेको छ । कर्णालीमा बसोवास गर्ने झण्डै १७ लाख जनताले अन्य प्रदेशसरह सेवा, सुविधा र विनियोजित बजेट अरु प्रदेश सरह किन र के कति कारणले नपाउने हो ? यस विषयमा पनि कर्णाली वासीले अध्ययन र अनुसन्धान गर्नु पर्छ ।

२०७८ सालको जनगणना अनुसार कर्णाली प्रदेशको जनसंख्या १६ लाख ९४ हजार ८ सय ८१ (५.८१ प्रतिशत) छ । मधेश प्रदेशमा ६१ लाख २६ हजार २ सय ८८ (२०.९९प्रतिशत) छ । त्यसैगरी बागमती प्रदेशको जनसंख्या ६० लाख ८४ हजार ४२ (२०.८४ प्रतिशत) छ । निर्वाचन क्षेत्र कर्णालीमा संघ १२ र प्रदेश २४, मधेशमा संघ ३२ र प्रदेश ६४ र बाग्मतीमा संघ ३३ र प्रदेश ६६ रहेका छन् । २०७९ को निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेशको कुल मतदाता संख्या १००८४०३, मधेश प्रदेशमा मतदाता संख्या ३३८६६२८ र बागमती प्रदेशको कुल मतदाता संख्या ३४७१४९२ रहेको छ । नेपालको कुल क्षेत्रफल १,४७१८१ मध्ये मधेश प्रदेशले ९,६६१ (६.५७ प्रतिशत) र बागमती प्रदेशले २०,३०० व.कि.मि. क्षेत्रफल ओगटेको छ । नेपाल सरकारको राट्रिष्य जनगणना आयोग, भुमि सुधार तथा नापी कार्यालयको भौगालिक विभाजनको क्षेत्रफल र निर्वाचन आयोगको राजनैतिक र मतदाता तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने जनसंख्या, मतदाता संख्या, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका प्रतिनिधि संख्या सबै भन्दा बढी बागमती र मधेश प्रदेश नै धेरै भएकाले पनि कर्णाली प्रदेशमा सबै कुराले पछि नै देखिन्छ । यस्तो विभेदकारी निति निर्माण तहबाटै कर्णाली प्रदेशलाई राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपले पछि पार्ने गरिएको छ । त्यसैले कर्णाली प्रदेशवासीले कर्णालीलाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउनको लागि निति निर्माण तह मै संशोेधन र परिवर्तन ल्याउनु पर्छ । त्यसका लागि कर्णाली प्रदेशवासी आफ्नो हक हितका लागि संघर्षका लागि तयार हुनुको विकल्प छैन । कित कर्णालीवासीले शासक बर्गले बनाएको निति, संविधान र कानुनलाई स्वीकार गरेर बस्नु पर्छ । अरु प्रदेशको हाराहारीमा कर्णालीलाई सबै प्रकारले उठाउनका लागि १÷२ दिन प्रतिनिधि सभाको रोष्ट्रममा कराएर, चिच्याएर मात्रै यो मुलुकको बर्षौ देखिको विभेद र अन्यायले मुक्ति पाउन सक्दैन, संसद र सडक दुवै तताउनु पर्छ । त्यसका लागि कर्णाली प्रदेशका सांसद, राजनैतिक दल, नागरिक समाज र नागरिकहरुबीच निति ,कार्यक्रम ,योजना र ऐजण्डाका विषयमा बृहत्तर छलफल, वहस, अन्तरक्रिया र निकर्षका लागि भेला आवश्यक छ ।

माथि उल्लेखित जनसंख्याको तथ्याङ्कले भुगोल र श्रोत साधनलाई वाईपास गरेको पाईयो । नेपालको संविधान २०७२ का अनुसार राज्य पुनःसंरचना गर्दा जनसंख्यालाई मात्र बढी ध्यान दिईएको देखियो । राज्यले नै अरु प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशलाई नितिगत रुपमा विभेद गरेको छ । केन्द्रीय शासकहरुले राज्य पुनःसंरचना र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा नै भुगोललाई संरचनाको आधार बनाएनन् । राज्यले पुनःसंरचना र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा नेै राजनैतिक विभेद र अन्याय गरेको पक्का हो । कर्णालीवासीले २०६५ साल देखि नै कर्णाली अधिकार, समन्वय समिति र पछि काठमाडौमा गठित विशेष कर्णाली स्वयक्त संर्घष समितिका नामबाट कर्णाली प्रदेश वा प्रान्त निर्माण गर्नु पुर्व कर्णाली वासीको राय सुझाव लिनु पर्छ । कर्णाली सबै प्रकारले पछि परेको हुनाले संघीय प्रदेशमा जानुपुर्व कर्णालीलाई विशेष अधिकार सहितको प्रदेश निर्माण गरिनु पर्छ । त्यसका लागि कर्णालीलाई अन्य प्रदेशको तुलनामा ल्याउनको लागि हरेक बर्ष बजेट विनियोजन गर्दा थप विशेष बजेट छुट्याइनु पर्छ ।

संघ र प्रदेशमा पहुँच बढाउन वा विस्तार गर्न विशेष अधिकारको रुपमा ३ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म जनप्रतिनिधि थप गरिनु पर्छ । त्यो पनि निश्चित अवधि तोकेर । अपार कर्णालीको श्रोत साधन पहिचान गरि विशेष परिचालन र व्यवस्थापन (कार्य योजना सहित)मा विशेष ध्यान दिईनु पर्छ । कर्णालीका अधिकांश जिल्ला सुर्खेत वाहेक हिमाली र पहाडी जिल्लाको रुपमा रहेका छन् । त्यहाँ जनसंख्या वा वस्ती अर्थात धनघनत्व कम छ । हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भुगोल र जनसंख्या मिलाएर गरिनु पर्छ भन्ने आवाज नउठाईएको हैन । त्यसैगरि मेरो संयोजकत्वमा बनेको कर्णाली अधिकार समन्वय समितिले जिल्लादेखि केन्द्रसम्म सरकार र पार्टीहरुलाई ज्ञापन÷ पत्र नबुझाईएका पनि होईनन । म लगायत १ दर्जन कर्णालीका साथीहरु मिलेर काडमाडौ स्थित संसद भवनमा ६०१ जना सभासद्हरुलाई कर्णालीको समस्याबारे तयार गरिएको कार्ययोजना र ज्ञापन पत्र नुझाइएका होईनन् । त्यसैगरि कर्णालीका त्यस वेलाका दल, तिनका नेता, सभासद्हरुलाई कर्णाली क्षेत्रका समस्या र विशेष अधिकारका विषयमा छलफल, अन्तरक्रिया, प्रविबद्धता आदिमा हस्ताक्षर गराइएको थियो त्यसवेलाका कर्णालीका सभासद, खड्क बहादुर वि.क., पुर्व कानुन मन्त्री प्रेम बहादुर सिंह, जिवन बहादुर शाही समेतको समर्थन रहको सभासद् नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा पछिल्ला चरणमा विशेष कर्णाली स्वायत्त संघर्ष समिति बनाएर काठमाडौमा रहेका राजनैतिक दल, सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कर्णालीका विशेष मुद्धाहरुबारे हात हातमा ज्ञापन÷ पत्र नथमाईएका होईनन् । सारांशमा भन्नु पर्दा २०६५ सालबाट ०७२ साल भाद्र ५ गतेसम्म कर्णालीका माग राखेर कर्णालीका पार्टी, सभासद र नागरिक समाज तथा बुद्धिजिवीहरु कर्णालीका विशेष मुद्धा बोकेर काठमाडौमा नारा, जुलुश, पर्चा पोष्ट नभएका पनि होईनन् । कर्णालीका ५ जिल्लामा विशेष मुद्धा उठान गरि कर्णालीमा बन्द हडताल पनि नभएका होईनन् । कर्णाली आन्दोलन कै क्रममा जुम्लाका होनाहार युवा हरि बहादुर कुवरलाई राज्यका सुरक्षाकर्मिले गाली हानी शहिद नबाएका हाईनन् । त्यसैगरी सिगों कर्णालीलाई सुदुरपश्चिमसँग मिसाएर कर्णालीलाई आझेल र अलपत्र पार्ने काम राज्यबाट भए पछि त्यसको विरोधमा कर्णालीले आन्दोलन गर्दा सुर्खतमा ४ जना नागरिक शहिद नभएका होईनन् । कर्णालीका यस्ता कथाव्यथा थुप्रै छन् । यसको नालीवेली वेली विस्तार बताउन यस आलेखमा सम्भव छैन । आवश्यकता परे बताउनेनै छांै । कर्णाली आन्दोलन साम्य भए यो समावेशी भनिएको लोकतन्त्रमा पनि कर्णाली हेपिनु पर्ने, विभेदमा पर्नु पर्ने र केन्द्रीय शासकको दास भईरहनु पर्ने बाध्यताहरु ज्यूँका त्यूँ रहेका छन् ।

जसका कारण यस प्रदेशले भौतिक विकास पुर्वाधारले सोचे अनुसार लहर पकड्न सकेको अवस्था छैन । विकास र समृृद्धिका लागि त्यहाँका जनप्रतिनिधिदेखि नागरिकले राज्यका हरेक क्षेत्र, निकायहरुमा अहिले पनि दलालि कायमै छ । ज्यू हजुरी झन् बढेको छ । रोदन, क्रन्दन र आक्रोश व्यक्त गर्दागर्दै नागरिक थाकि सके । अनि शासक वर्गका पिछलग्गु भई रहनु पर्ने बाध्यताले कर्णालीवासी दिक्दार हुन थालेका छन् । अनि आस्वासनै आस्वासनमा कुरेर आर्थिक बर्ष सकिन्छ । केही विनियोजित बजेट पनि समय मै निकासा हुदैन । बजेट फ्रिज जाने, अनियमितता हुने क्रम बढ्दो छ । कर्णाली लगायत दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्ला वा क्षेत्रलाई वर्तमान नयाँ राज्यका कल्पनाकार एवम् शिर्ष शासक दल र तिनका नेताहरुले कर्णालीलाई तलदेखि माथिसम्म भोट बैंकका रुपमा उपयोग गरिएको छ । सबै पार्टीका स्थानीय नेता, कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिलाई खल्तीमा राखेर झोले बनाई राख्ने परम्परा कायमै रहेको छ । कर्णालीका दल, तिनका नेता, कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिहरु उनीहरुमा विदेशहरुलाई देखाउने सो–केश वा ऐजेन्ट जस्तै व्यवहार गरिएको छ । यो अवस्था सबै दलका शिर्ष नेताहरुले केन्द्रीय सदस्यसम्मलाई उपयोग गरि रहेको अवस्था छ । कर्णालीका केन्द्रीय सदस्य र जनप्रतिनिधिहरुलाई पार्टी फुट्दा र सरकार बनाउँदा, अनि ढाल्दा उपयोग गरेको अनुभव म आलेखकर्तालाई प्रत्यक्ष अनुभव भएको छ । अझ त्यस्तै व्यवहार माथिल्लो कर्णाली(साविक) लगायत दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरुका नेता, कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिहरु माथि बढी गरेको पाईयो ।

कर्णाली लगायत हिमाली तथा दुर्गम जिल्ला, क्षेत्रहरु जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनमा सेल्टर र युद्धका आधार क्षेत्र बनाईयो । जनयुद्धमा ती जिल्ला र क्षेत्रका योद्धा तथा कार्यकर्ताले सबै भन्दा बढी बलिदान गरेको तथ्याङ्क झण्डै ११३ को हाराहारीमा शहादत प्राप्त गरेको जनयुद्धको ईतिहास लेखनबाट थाहा पाईन्छ । त्यसैगरि जनआन्दोलन भाग–२ मा पनि योगदान थियो । संकटकालमा पछाडि पारेको भुभाग र त्यहाँका नागरिकलाई विशेष अधिकार र स्वायत्तता प्रदान गर्ने नारा बाँडेर जनयुद्धमा होमिएको ईतिहास साक्षी नै छ । अहिले आएर उहाँहरु नै सरकार र शासन सञ्चालकको रुपमा आलोपालो गरि रहेका छन् । यस्तो हूँदा पनि कर्णाली लगायत उत्पिडित जिल्ला र क्षेत्रका जनता तथा नागरिक एवम् जन प्रतिनिधिहरु दल र सरकारको उच्च ओहादाको चाकरी नगरेसम्म विकास बजेट भने अनुसार विनियोजित नहुने वातावरण हिजो भन्दा आज बढ्दो छ । सरकार वा शासन सत्तामा कर्णाली र उत्पिडित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुलाई तल्लो दर्जा वा पदमा राख्ने परम्परा यथावतै छ । पिछडिएका क्षेत्र वा भुभागका प्रतिनिधिलाई दोस्रो दर्जाको पद वा सरकारको जिम्मेवारीमा दोस्रो व्यवहार गर्ने प्रवृती अहिलेका शासकहरुले टुटाएका छैनन् ।

ती लोकतान्त्रिक शासक दल र नेताहरु समक्ष विशेष अधिकार, स्वायत्तता र थप बजेटको माग गर्दै कर्णाली लगायत दुर्गम जिल्ला र क्षेत्रका जनताले आन्दोलन गरेर शहादत गर्दा पनि शासक दलहरुले आन्दोलनको मर्म र बलिदान महत्व, माग पुरा नगरि उत्पिडित भुभाग र नागरिकहरुलाई बेवास्था गरेको पुष्ठी २०७२ को लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने क्रममा संविधानसभामा यसको उत्पिडित हक अधिकार, समृद्धि र विकासबारे कुनै ठोस कार्ययोजना अनुसार सम्बोधन गर्न नसक्नु नै हो । त्यस वेला सिंहदरबारका ढोका र संसद भवनका हल भित्र रहेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र संविधानसभाका सदस्यहरुको हात हातमा कर्णाली तथा उत्पिडित जिल्ला र क्षेत्रका मागहरु नपुगेका होईनन् । ती माग र उत्पिडितका आवाजहरु उनीहरुका हात हात र ढोका ढोकामा पुराएका थियौ । तिनिहरुका प्रतिलिपीहरु आजसम्म सुरक्षित छन् । आवश्यक परे सार्वजनिक गर्न पनि सकिन्छ । कर्णालीका हक अधिकारका लागि जुम्ला, हुम्ला, मुगु लगायतका जिल्लाहरुमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु भए । त्यो समयका पर्यटन मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीलगायत सरकारी प्रतिनिधि र कर्णालीका वार्ता टोलीबीच कर्णालीलाई विशेष अधिकार स्वायत्ततासहित विशेष बजेटको व्यवसथापन गर्ने ७ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यस वेला कर्णाली अधिकार समन्वय समिति लगायत कर्णालीका आम सचेत नागरिकले आफ्ना विशेष अधिकार लगायतका माग राखेर त्यसबेलाका पुर्व पर्यटन तथा नागरिक उड्डेयन मन्त्री खडक बहादुर विश्वकर्मासँग केन्द्रीय स्तरमा कर्णालीका सांसदहरु विच हवाई भाडा लगायतका माग पुरा गराउन वार्ता समिति बनाएको थियो । ती सबै विषयहरु अहिलेसम्म थाती नै रहेका छन् ।

यस्तै यस्तै शासक दलहरुको कार्यशैली र व्यवहारले गर्दा कर्णालीका समस्याहरु आवाधिक बजेट विनियोजनमा सिमित बनाईएको छ । त्यति हुँदा हुदै आ. ब. २०८१÷०८२ विनियोजित बजेट अन्तर्गत भौतिक विकास तथा पुर्वाधार मन्त्रालयमा बजेट वितरणमा सिङ्गो कर्णाली प्रदेशको बजेट भन्दा धनुषा जिल्लाको बजेट बढी भएको भन्दै जुम्लाका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले संसदको रोष्ट्रममा उभिएर विरोध गरे । सिंगो कर्णाली प्रदेशको बजेट ७ अर्ब माथि रहेको छ भने एउटा धनुषा जिल्लाको बजेट ८ अर्ब भन्दा बढी बजेट विनियोति भएको भनि संसदमा शाहीले विरोध गरे । यसरी कर्णालीमा बजेट विनियोजित गर्दा कनिका छरे झैं गरिएको छ । हामीहरु भने विनियोजित बजेट तैंले भन्दा मैले ल्याए भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर्णालीका जन प्रतिनिधिले गरेका देख्दा तितो अनुभुती भई राख्या छ । कर्णालीलाई हेप्नु र चेप्नुका पछाडी कर्णाली प्रदेशबाट त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु यस्ता विषयमा छलफल, सरसल्लाह हुदैन । दोस्रो कुरा त्यहाँबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरुको सिट संख्या कम छ । तेस्रो त्यस प्रदेशका सांसदहरु विभिन्न दलका छन् । उनीहरु सबै आ आफ्ना जिल्लाको समस्यामा केन्द्रित हुन्छन । यस्को मुख्य समस्या भनेकै राज्य पुनः संरचना गर्दा कर्णालीको दबावलाई माथिल्ला शासकहरुले वेवास्ता गरेको कारण हो । अर्को कुरा जनसंख्या कै आधारमा प्रदेश बनाएको र जनसंख्या कै आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएकोले निति निर्माण तहमा कर्णाली प्रदेशको पहुँच नपुग्नु वा कम हुनु नै हो । यो नितिगत समस्या हो । यस विषयमा लामो तयारी र योजना बनाउनु पर्छ । कर्णालीका सबै सचेत राजनीतिज्ञ, कार्यकर्ता, बुद्धिजिवी, नागरिक समाज, नागरिक र जनताको साझा अवधारणा बनाएर दवाव समुह बनाएर अगाडि बढनु पर्छ ।

विगतमा कर्णाली नागरिक अधिकार सम्मन्वय समितिले जसरी क्षतिपुर्ति सहितको विषेश कर्णाली स्वायक्त प्रदेशको माग सहित भुगोल, जनसंख्या, जलाधार र प्राकृतिक श्रोत साधनको आधारमा संघीय प्रदेश निमार्ण गर्ने आवाज स्थानीय नेतृत्वदेखि केन्द्रसम्म उठाउँदै कर्णालीबाट संविधान सभासम्म पुगेका संविधान सभा सदस्यहरु समक्ष कर्णालीका एक सुत्रीय रुपमा क्षतिपुर्ति सहितको विशेष स्वायत्त प्रदेश निर्माण र प्राकृतिक साधन श्रोतको परिचालन, व्यवस्थापन र त्यसको उपयोग सम्बन्धी लगानीकर्ता सन्धी, सम्झौता गर्ने अधिकार कर्णालीलाई नै दिन पर्ने लगायतका प्रस्ताव गरेका थिए । तर त्यसमा पनि अझै आत्मसन्तुष्टी र गर्व गर्ने अवस्था सृर्जना भैसकेको छैन । ती ठुला दलहरुले १६ बुँदे सहमति पछि प्रस्तावित सविधानको २०७२ को मस्यौदाको भाग–५ धारा ६० लाई चुनौती दिँदै सिमाङ्कन र नामाङ्कन सहितको प्रदेश जनताको माग, आवश्यकता, पहिचान, सामथ्र्य, क्षमता, उत्पीडन, विभेद र युगांैदेखिको उपेक्षित व्यवहारको अन्त्य हुने गरी अधिकार सहितको निर्माण गर्न राय सुझाव दिंदा पनि आफुलाई लोकतन्त्रका ठेकेदार ठान्ने केही विल्लाधारी दल र नेताहरुले ७ प्रदेशबाट ६ र ६ प्रदेशमा पनि समिाङ्कन र नामाङ्कनको देश व्यापी विरोध भए पछि ७ प्रदेशको मिति २०७२ साल भाद्र ४ गते १६ बुँदे सहमतिका ४ दल मध्ये ३ दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र तत्कालिन एमाओवादीले सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसबाट तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी गच्छदार बाहिरएको थियो । मुलुकले पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेश बनाउने जुन सहमति गरेको थियो त्यो दलहरुको आ–आफनो चुनाव क्षेत्र सुरक्षित गर्ने र नेताहरुले आफनो अस्तित्व बचाउने खेलले गर्दा एकातिर संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको थियो भने अर्को तिर प्रदेश र जनतालाई अधिकार दिने कुराहरु विस्तारै क्षिण बन्दै थियो । अनि असन्तुष्ट दलहरु विस्तारै मुटभेड तिर घकेलिदै थिए । यस्तो अवस्था ल्याउनेमा अहिलेका सत्ताधारी र विपक्षी दलहरु नै बढी दोषी देखिएका छन् । १६ बुँदे सहमतिका ४ दलहरु मध्ये ३ दल नेपाली काग्रेस ,एमाले र एमाओवादी पार्टी त्यस वेला कर्णालीको आन्दोलन र मागलाई विषयान्तर गर्दै धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम गरे । अर्का तिर कर्णालीको अपार सम्भावना, सामथ्र्य र पहिचानलाई बन्धकी राख्दै दोहनको नयाँ कुचक्र तयार गरे । कर्णालीका विभिन्न दलका केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद्हरु त्यो कुचक्रको जाँतोमा विस्तारै पिल्सिदै छन् । तर युगौंदेखि क्षेत्रीय उत्पिडन, विभेद, मुल प्रवाहबाट बहिष्करण, अर्थपुर्ण सेवा, सुविधा, अधिकारमा विभेद र शोषण एवम् पछाडी परेको कर्णालीलाई पछिल्लो ७ प्रदेशका खाँकाले कर्णालीको आन्दोलन, माग र जनताको ज्वारभाटालाई कहाँ, के कति हक, अधिकार दियो ? कहाँ कसरी सम्बोधन गरिएको छ ? त्यो स्पस्ट नहुदै आन्दोलनलाई वीचैमा बिसाउँदा त्यस वेलाको आन्दोलनमा बगेको रगत र कर्णाली जनताको ठुलो अपमान र उपहास भएको छ । हामीले विगतबाट एक सुत्रीय रुपमा उठाउँदै आएको विशेष अधिकार सहितको कर्णाली स्वायक्त प्रदेश घोषणाको माग र त्यसै मागमा कर्णालीका केन्द्रीय सदस्य र सभासदले २०७२ श्रावण २३ गतेदेखि काठमाडौंमा चलाईएको दवावपुर्ण आन्दोलनको क्रममा गरिएको हस्ताक्षरलाई उल्टीने गरी कुनै हालतमा पनि त्यो आन्दोलन रौकनु हुदैन भन्ने थियो । अझै पनि सकेसम्म दवावपूर्ण आन्दोलन जिल्ला–जिलाबाट गर्दै जानु पर्छ, शान्तिपुर्ण आन्दोलनलाई दवाउन खोजेमा त्यो स्वाभावैले विद्रोहमा बदलिने छ । त्यसलाई जनताले अन्यथा व्याख्या गर्ने छैनन् । त्यसैले कर्णालीको आन्दोलन जारी राखि राख्न यो पंक्तिकार यसै आलेखबाट कर्णालीका दाजुभाई, दिदी ,बहिनी,आमा बुबा, युवा, विधार्थी, नागरिक समाज, उद्योग, व्यवसायी, दल लगायत विभिन्न तह र तप्काका महानुभावहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछुु ।

कर्णालीको मुद्धा, समस्या र उत्पीडनलाई पुर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशिल कोईराला, पुर्वप्रधानमन्त्रीहरु केपी ओली, प्रचण्ड र देउवा लगायतले कर्णालीका साझा मुद्धालाई त्यस समयमा गम्भिर रुपमा नबुझनु उनीहरुको मात्रै कमजोरी थिएन, हामीले बुझाउन नसक्नुमा पनि हाम्रो थुप्रै कमजोरी रहेका छन् । त्यसैले अब आन्दोलनको मैदानबाट हाम्रा उत्पडिन र समस्याहरु राम्रैसँग बुझाउन अभियान अति आवश्यक भैसकेको छ ।

७ प्रदेशका खाँकाले कर्णालीलाई के कति अग्राधिकार उत्पीडिनको आधारमा दिन खोजियो, यस विषयमा कर्णालीवासी घोत्लीनै पर्छ । विचार विमर्श गर्नेै पर्छ । केवल विरोध र स्टर्नवाजीले केही हुने वाला छैन । एक पटक कर्णालीका नागरिक, दल, जनप्रतिनिधि र जनताले सोच्नै पर्छ । यस विषयमा अहिले सोचेनौ र गम्भीर बनेनौं भने हामीलाई ईतिहासले सराप्ने छ, धिकार्ने छ । जुनसुकै सरकार र व्यवस्था आए पनि कर्णालीलाई अन्याय, विभेद, हेप्नेचेप्ने, उपयोग गर्ने, दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह व्यवहार गर्ने जस्ता रवैया कायमै राख्ने हामी विस्फोट हुनै पर्छ । यदि यस वेला पनि गम्भीर हुन सकेनौ भने राज्यको विभेदकारी दवावलाई स्वीकार गरेर बस्नु पर्ने हुन्छ । ७ प्रदेशको खाँका वारे कर्णालीवासीले आज भोली नै समिक्षा गर्दै १०+१ वा १४ प्रदेशको खाँका तयारी गरि आन्दोलनको स्वरुप अगडि बढाउनु नै राम्रो हुन्छ । एक पटक ठण्डा दिमागले सोच्ने हो की ? यदि त्यसरी सोचिने होईन भने निश्चित रुपमा कर्णालीका जनताले बागती( काठमाडौ,ललितपुर लगायत) मधेश र सुर्खेतको दासतालाई स्वीकार गरेर बसे जस्तै हुन्छ । यदि विकल्पको रुपमा ७ प्रदेशको खाका उपर पुनः विचार गरिने वातवावरण सृर्जना गर्ने हो भने हालको कर्णाली प्रदेशलाई उत्तर दक्षिण हुने गरि वहस गर्दै बाँके, बर्दिया अर्थात कर्णाली नदीको जलप्रवाह क्षेत्रलाई समेटेर निर्माण गरेमा कर्णालीको समृद्धि र विकासलाई ठुलो टेवा पुग्न जान्छ ।

अतःकर्णालीका जुम्ला, मुगु, कालिकोट, हुम्ला, डोल्पालगायत कर्णालीवासीद्धारा काठमाडौमा २०७२ भाद्र महिनामा गरिएको आन्दोलनको मर्म र उद्देश्यलाई सिंगो कर्णाली प्रदेशवासीले समर्थन गर्दै थप कार्ययोजना र कार्यक्रमहरु बनाई सिंगो कर्णाली प्रदेशले आन्दोलान गर्ने विषयमा सोचौं ।

राज्य पुनः संरचना र निवार्चन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भुगोल, साधन श्रा्रेतको सम्भाव्यता, जनसंख्या, पहिचान र स्थानियतालाई ध्यानै नदिई तय गरिएका विषयहरुले कर्णाली लगायत हिमाली प्रदेशहरु पछाडी परेको पाईयो । अहिले राजनैतिक निर्णय, बजेट बाँडफाडमा फरक परेको नै संघ र प्रदेशमा जनप्रतिनितिका असन्तुलन वा विभेद पूर्ण राज्य पुनः संरचना नै हो । हेरांै कर्णाली प्रदेश र बागमती तथा मधेश प्रदेशका आँकडाँ २०७८ को जनगणना अनुसार कर्णालीमा जनसंखयाको धनधनत्व ५.८१ प्रतिशत, त्यस्तै गरि प्रदेश सभामा प्रतिनिधिको लागि निर्वाचन क्षेत्र २४ र संघमा १२, बागमती प्रदेशमा जनधनत्व २०.०४, प्रदेश प्रतिनिधि ६६ र प्रतिनिधि सभा ३३ र त्यस्तै गरि मधेश प्रदेशमा प्रदेश सभामा ६४ र प्रतिनिधि सभामा ३२ रहेको छ । त्यसैले निति निर्माण तहमा नै विभेद भए पछि अरुमा स्वतः विभेद र असमानता हुने नै भयो । यस्तै विषयहरुमा कर्णालीका सम्पुर्ण पक्ष गम्भिर हुन आवश्यक छ ।

२०६५ देखि २०७२ भान्द्र ६ गतेसम्म कर्णालीमा जनताले गरेको प्रर्दशन र आन्दोलनमा बगेको रगतको सम्बोधन र मुल्य भनेको नै विशेष अधिकार सहितको कर्णाली प्रदेश घोषणा नभएसम्म कर्णालीका सचेत नागरिकलाई आन्दोलन तयारीमा लाग्न सादर अनुरोध छ । शान्तिपुर्ण आन्दोलनलाई विना निर्णय उत्तेजित बनाउने र आन्दोलनलाई मत्थर बनाउने सबै खाले अतिवादी, महत्वाकांक्षीहरुबाट सावधान भई आन्दोलनकारी न्याय प्रेमी कर्णालीवासी जनता र कर्णाली मैत्री मित्रहरुलाई हार्दिक अपिल छ ।

अब आन्दोलनलाई माथि उल्लेख गएिका तथ्यांक र विषयवस्तुलाई गम्भीर र घनीभुत रुपमा विश्लेषण गरु िअगाडि बढाउनका लागि कर्णाली जलप्रवाह क्षेत्र तथा कर्णाली क्षेत्रबाट वसोवास गरेका बाँके, बदियाँ, कैलाली लगायत समेतलाई समेटने गरि अगाडि बढौ । हामी जस्तै उपेक्षित र अपमानित सुदुर पश्चिम प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी जिल्लालाई हामीसँगै गोलबन्द हुन आव्हान र अपिल गरौं । धन्यवाद।

(लेखक:पत्रकार ,अधिवक्ता र केन्दिय तहका सामाजिक अभियान्ता हुनुहुन्छ ।)

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २६, २०८१ १२:००