काठमाडौं । मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर सङ्घर्ष समिति नेपालले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि विमति जनाएको छ ।
सङ्घर्ष समितिद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मिटर ब्याज र अन्य अनुचित लेनदेनका समस्या समाधान गर्न ल्याएको नयाँ कानुन पीडितमैत्री नभएको भन्दै सङ्घर्ष समितिले ५ बुदाँमा विमति जनाएको हो
सरकारले ल्याएको उक्त विधेयकमा भूतप्रभावी नभएकाले विगतका लेनदेनका समस्याको न्यायमुखी समाधान हुने नदेखिएकाले पीडितका लागि विशेष व्यवस्था गर्न अपरिहार्य रहेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ ।
विधेयक पारित हुनुअघिको पुराना लिखतलाई ‘साहु, महाजन र ऋणी वडामा गएर प्रमाणित गराउनुपर्ने’ प्रावधान रहेकामा साहु–महाजन मात्रले प्रमाणित गर्न सक्ने रहेकाले उक्त संशोधन एकपक्षीय हिसाबले पीडितका हितविरुद्ध प्रयोग हुने सम्भावना भएकाले सोही प्रावधान खारेज गरिनुपर्ने समितिकोको माग छ ।
संशोधनअघि मिटरब्याज अपराध प्रमाणित भए सात वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्तावित भएकामा ‘कसुरको प्रकृतिका आधारमा सजाय र जरिवाना’ को व्यवस्था गर्दै कसुर प्रमाणित गर्ने प्रक्रियालाई जटिल बनाएको र दण्डको प्रावधान कमजोर बनाएको विमति जनाएको छ ।
सङ्घर्ष समितिका अनुसार आर्थिक अपराधमा संलग्न साहु–महानजको सम्पत्ति छानबिन गर्नसक्ने प्रावधानलाई फितलो बनाएको छ । साहु–महाजनले अकुत सम्पत्ति कतै लगानी गरेको पाइए स्वतः सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कानुन आकर्षित हुने प्रावधान हटाएर ‘हैसियत हेरेर’ राखिएकामा र साहु–महाजनलाई थप सहुलियत दिन, अनुचित लेनदेन प्रमाणित भएको हक हस्तान्तरण भइसकेका सम्पत्तिसमेत पूरै फिर्ता गरिने व्यवस्था उल्टाएर संशोधनमा ‘हिसाब गरेर मात्र फिर्ता हुने’ प्रावधानमा समितिको विमति छ ।
सम्मेलनमा कानुनविद् रत्नसंसार श्रेष्ठले सरकारले मिटर ब्याजका समस्या सम्बोधन गर्न पहल गरेको बताए । “मिटर ब्याजको समस्या आजको होइन । लामो समयदेखि अल्झिएका समस्यालाई वर्तमान सरकारले आयोग गठन, मस्यौदा तयार गरी समाधान गर्ने पहल गरेको छ,” उनले भने । कानुनविद् श्रेष्ठले उक्त विधेयकले पुराना मिटरब्याजका समस्या समाधान गर्न नसकिने बताउँदै सम्पत्ति शुद्धिकरणमा आबद्धता गरेमा मात्र समस्या समाधान गर्न सकिने बताए ।
बृहत् नागरिक आन्दोलन समाजका अभियन्ता सञ्चिव उप्रेतीले मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन स्वागतयोग्य भए पनि अभ्यास पीडितमैत्री नभएको उल्लेख गर्दै सङ्घर्ष समितिले किसान मजदुरलाई विभिन्न शोषणबाट मुक्त गराउन गरेको सशक्त प्रतिरोधमा नागरिक आन्दोलन समाज साथमा रहने बताए । सङ्घर्ष समितिका संयोजक अवधेश कुशवाहाले अपूर्ण अभ्यासले मिटरब्याजको समस्या समाधान हुन नसक्ने बताउँदै यसविरुद्ध तीनै तहबाट सशक्त भएर विरोध गर्ने बताए ।
मिटरब्याज र अन्य अनुचित लेनदेनका समस्या समाधान गर्न ल्याएको नयाँ कानुन पीडितहरूको अपेक्षाविपरीत रहेको उनको भनाइ छ । सङ्घर्ष समितिले पीडितलाई साहु–महाजनबाट मुक्ति दिलाउन कानुनी मात्र नभई राजनीति प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको जनाउँदै किसान मजदुरलाई सबै किसिमको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक शोषणबाट मुक्त बनाउन अब झन् सशक्त प्रतिरोध गर्ने जनाएको छ ।
