काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सातै प्रदेशका प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्र सुधारका लागि ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका छन्।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाले यातायात क्षेत्र सुधार र कार्यान्वयन योजना बनाउन सातै प्रदेशका यातायात मन्त्री, सचिव र दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई काभ्रेको धुलिखेलमा बोलाएका थिए।
दुई दिनसम्म चलेको आवासीय बैठकले ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो। यातायात क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी ती समस्याको मिति नै तोकेर समाधान खोज्ने गरी घोषणापत्र जारी भएको मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए।
मन्त्री ज्वालाले भने, ‘यातायात क्षेत्रको रोग पत्ता लगाएर उपचारको विधि पनि तत्काल सुरु गर्ने गरी घोषणा पत्र जारी गरेका छौँ । यातायात क्षेत्रमा ११ बुँदे घोषणा पत्र कोशेढुंगा साबित हुन विश्वास हामीले लिएका छौँ ।’
यातायात व्यवस्था विभाग बाहेक सबै कार्यालयहरू प्रदेश मातहत छन् । ‘संघीय सरकारले ऐन, कानुन र अन्य कुराको सहजीकरण गर्दछ भने प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्दछ, कानुन बनाउने र लागु गर्ने सरकारबीचको एउटा महत्त्वपूर्ण समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले भने ।
बैठकमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी सहभागी थिए ।
यी दुई प्रदेशको यातायात मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीसँग भएका कारण उनहरु उपस्थित भएका थिए। अन्य प्रदेशबाट यातायात मन्त्री र सचिवको सहभागिता थियो भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा, सहसचिव अर्जुन थापा, रघुराम बिष्टलगायतको सहभागिता थियो ।
उक्त बैठकले सवारी चालक अनुमति पत्र, स्मार्टलाइसेन्स, चालक अनुमति पत्रको छपाई, इम्वोष्ट नम्बर, पुराना सवारी साधनको लगत कट्टा, रायड शेयरिङ, विदेशी सवारी चालकको नेपालीकरण, वैज्ञानिक भाडा दर निर्धारण जस्ता ११ विषयमा घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
भदौबाट सबै यातायात कार्यालयमा अनलाइन सेवा चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन र यातायात कार्यालयहरूमा देखिने भीड हटाउन आगामी भदौ महिनादेखि सबै यातायात कार्यालयबाट अनलाइन भुक्तानीसहितको विद्युतीय सेवा लागु हुने भएको छ ।
हाल गण्डकी प्रदेशको पोखरामा मात्र यो सेवा सञ्चालनमा छ । पोखरा यातायात कार्यालयमा अनलाइन सेवा सफल र प्रभावकारी भएपछि देशभर लागु गर्न लागिएको हो । त्यसै गरी इम्वोष्ट नम्बर जडानलाई पनि प्राथमिकता दिने निर्णय गरिएको छ ।
सरकारी सवारी साधनलाई पहिले अनिवार्य गर्ने र त्यसपछि निजी र सार्वजनिक सवारी साधनमा लागु गर्ने गरी तयारी थालिएको छ। इम्वोष्ट नम्बर जडान नभए उसको नवीकरण रोक्ने सम्मको निर्णय भएको छ ।
-1732180435.webp)
