काठमाडौं । नेपाली सेनाले रथी अशोकराज सिग्देलको उमेर (जन्ममिति) का सम्बन्धमा कुनै कैफियत नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सेनाका सूचना अधिकारी सहायक रथी गौरवकुमार केसीले रथी सिग्देलको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाण पत्रमा उल्लेखित जन्ममिति सम्बन्धी विवरणमा आशंका गर्ने ठाउँ नरहेको बताए ।
रथी सिग्देलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीबाट पहिलोपटक लिएको नागरिकता र ‘प्रथम प्रतिलिपि’मा उमेर, प्रमाणपत्र नम्बर र जारी मितिमा कुनै फरक नरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
रथी सिग्देलले नेपाली सेनामा भर्नाका क्रममा पेश गरेको प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) को प्रमाणपत्र (२०४० भदौ २९ गते परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भक्तपुरबाट जारी) मा जन्ममिति २०२३ माघ १९ उल्लेख छ । विक्रम संवत् २०४३ भदौ १२ गते तत्कालीन सुपिङ बहुमुखी क्याम्पस (हाल सैनिक आवासीय महाविद्यालय) बाट जारी भएको प्रमाण पत्रमा पनि सोही जन्ममिति उल्लेख रहेको सेनाले जनाएको छ । रथी सिग्देलले नेपाली सेनामा भर्ना हुँदा सोही नागरिकता र प्रमाणपत्र पेश गरेको सहायक रथी केसीले जानकारी दिए ।
नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेख उमेर (वर्ष) र शैक्षिक प्रमाण पत्रमा उल्लेख जन्ममितिमध्ये कुनलाई मान्यता दिने भन्ने सम्बन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्था रहेको उनले जानकारी गराए । ‘कुनै प्रमाण पत्रमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाण पत्रमा पूरा जन्ममिति खुलेको रहेछ र त्यस्तो प्रमाण पत्रमा उल्लेखित जन्ममितिको बीचमा १ वर्षको अन्तर देखिएमा पूरा खुलेको जन्ममितिलाई आधार मान्नुपर्ने’ व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
गत मंसिर महिनामा नेपाली सेना, रक्षा मन्त्रालय लगायत तहतग रूपमा नागरिकता लगायत विभिन्न शैक्षिक प्रमाणपत्र रुजु गरेर उहाँलाई नेपाल सरकारले पदोन्नति गरेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए ।
नेपाली सेना सैनिक ऐनबाट निर्देशित र परिचालित संस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले सैनिक व्यक्तिको आचरण र व्यवहार प्रचलित ऐनको बर्खिलाप भएको अवस्थामा कानून आकर्षित हुने बताए । ‘विगतमा पनि सैनिक ऐन विपरित कार्य गर्ने सदस्यलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएका छौं,’ उनले भने ।
नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त जुनसुकै दर्जाका पूर्व सैनिकको संगठनसँग विशेष सम्बन्ध रहने जनाउँदै प्रवक्ता केसीले अवकाश प्राप्त सैनिक व्यक्तिले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दा संगठनको मर्यादालाई ख्याल राख्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।
सैनिक सेवा नियमावलीमा सो सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सेनाले अवकाश प्राप्त सैनिकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सेवासुविधा वञ्चित गर्नसक्ने प्रावधान छ । यद्यपि हालसम्म सेनाले भूपू सैनिकलाई त्यससम्बन्धी कारबाही भने गरेको छैन । कारबाही आकर्षित हुने अभिव्यक्ति दिएको अवस्थामा जोसुकै अवकाश प्राप्त सैनिकलाई कारबाही हुनसक्ने सेनाले स्पष्ट पारेको छ ।
