योजना निर्माण गर्ने निकायको रुपमा वि.सं २०१३ सालमा पहिलो पटक योजना आयोगको स्थापना भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगका अध्यक्ष अहिले पनि प्रधानमन्त्री नै रहने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्रिय विकास परिषद् अन्तर्गत रहेको मुलुकको विकासका योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने विशेष निकाय हो । आर्थिक विकासको निमित्त स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने तथा विनियोजन गर्ने आयोगले विकासका योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कनको लागि केन्द्रीय निकायको भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
आयोगले अहिले १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको तयारी गरिरहेको छ । सोही आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव सुमन दाहालसँग आयोगका विभिन्न आयामबारे व्यवस्था डटकमका लागि सुरज पराजुलीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
राष्ट्रिय योजना आयोगले के-कस्ता काम गर्ने गर्छ ?
योजना आयोगको काम पञ्चवर्षे योजना निर्माण गर्ने हो । संघीयता अघि देशमा एउटा मात्र सरकार थियो । अहिले सात प्रदेश, ७५३ पालिका र केन्द्र गरी ७६१ सरकार छन् । यी ७६१ वटाले प्रत्येक वर्ष बजेट बनाउँछन्, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछन् । सबैले आ–आफ्नो विषयमा नीतिहरू बनाउँछन् । यी ७६१ नीतिलाई सु-संगत गरेर देशको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो योजनाको अन्तिम वर्ष हो । योजनामा २१०० सालसम्म नेपाल 'सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल' हुन्छ भनी लेखिएको छ । त्यो भिजनमा बसेर पाँच वटा पन्च वर्षीय योजना तयार गरिन्छ । प्रत्येक योजनाले भूमिका निभाउँदै जान्छ र अन्तिम योजनामा पुगेपछि लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ ।
देश विकासको लय एउटै गतिमा अघि बढ्नुपर्छ । विकासलाई एउटै लयमा अघि बढाउन चाहिने एउटा विशेष संयन्त्र संविधान हो । संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हुनेछ, योजनाबद्ध विकास गरिनेछ, योजना अनुरूप देशलाई अघि बढाइने छ भनेको छ । त्यो योजना देशको दीर्घकालीन दूरदृष्टि हुन्छ भनेर संविधानले बताएको छ । र, त्यो दीर्घकालीन दूर दृष्टि क्वान्टिफाइ गर्ने काम योजना आयोगले गर्छ । आयोगले आजको २५ वर्षपछि नेपाल कहाँ पुग्छ भनेर दीर्घकालीन दुरदृष्टि बनाउँछ ।
आयोगले अहिले निर्माण गर्दै गरेको योजनाअनुसार अर्को योजना बनाउँदा हाम्रो मुलुक कहाँ पुग्छ ?
आज भन्दा ५ वर्षअघि २०७५ सालमा १५ औं योजना बनाउँदा २५ वर्षमा नेपाल विकसित मुलुकको हाराहारीमा पुग्ने योजना बनाइएको थियो । अहिले हामी २५ वर्षको योजनामा काम गरिरहेका छौं । २५ वर्षमा काम गर्दा 'सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल' बनाउँछौ भन्ने १५ औं योजनाको उद्देश्य हो ।
यो योजनाको अन्तिम वर्ष हो । योजनामा २१०० सालसम्म नेपाल 'सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल' हुन्छ भनी लेखिएको छ । त्यो भिजनमा बसेर पाँच वटा पन्च वर्षीय योजना तयार गरिन्छ । प्रत्येक योजनाले भूमिका निभाउँदै जान्छ र अन्तिम योजनामा पुगेपछि लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ ।
यसको पहिलो खुड्किलो 'पहिलो पन्च वर्षीय योजना' अन्तर्गतको १५ औं योजना सकिएको छ । अब १६ औं योजना बनाउने समय भएको छ । १५ औं योजना बनाउँदाको समयबाटै अन्तिम योजनासम्मको खाका डकुमेन्टमा रहेको छ ।
१५ औँ योजना कतिको सफल भयो ? १६ औँ योजनाको तयारी कसरी भइरहेको छ ?
१५ औं योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा जाने भएपछि कोरोना महामारी आयो । कोरोनाका कारण त्यति बेलाको योजना सोचेअनुरूप कार्यान्वयन हुन सकेन । सरकारले जुन क्षेत्रमा पैसा खर्च गर्ने, नीति तथा योजना बनाउने सोचेको थियो, कोरोनाका कारण त्यो सम्भव हुन सकेन । खोप, सेनिटाइजर, मास्क खरिद गर्ने, हस्पिटल बनाउनेमा अर्थ खर्च भयो । यसरी प्राथमिकता परिवर्तन भएपछि तोकिएको विषयमा उपलब्धि हासिल गर्न सकिएन ।
1690279612.png)
योजना आयोग एक्लैले योजना बनाउँदैन । योजना आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालय, पालिका, प्रदेशहरूले गर्ने काम उनीहरूबाटै जानकारी लिएर डकुमेन्ट बनाउँछ । उनीहरूले त्यो काम कार्यान्वयन पनि गर्छन् । हामीले बनाएर कार्यान्वयन गर्न भन्यौँ भने उनीहरूलाई चित्त नबुझ्न सक्छ । १५ औं योजनाका बाँकी कामलाई पनि समेटेर १६ औं योजनालाई अघि बढाउनु पर्नेछ । त्यही भएर १६ औं योजनालाई नयाँ रूपमा बनाउनुपर्यो भनेर योजना आयोगले काम गरिरहेको छ ।
आयातमा लगाइएको रोक हामीले हटायौं । यद्यपि रोक हटाउँदा पनि आयात भइरहेको छैन । किनभने मान्छेसँग पैसा छैन । भन्नुको मतलब के हो भने समष्टिगत माग छैन ।
स्वामित्व विकासको लागि अहिले योजना आयोगले १६ औं योजनाले के-के कुरा समेट्नुपर्छ भनी छलफल अघि बढाएको छ । हामीले यही हप्ता ७ वटा छलफल गरिसक्यौँ ।
योजना निर्माणको छलफलमा कस्ता कुराहरू उठिरहेको छ ?
विशेष गरेर समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र जसलाई हामी 'म्याक्रो इकोनोमिक सेक्टर' भन्छौं, त्यसका चार वटा उपक्षेत्रहरू छन् ।
जस्तै 'अहिले नेपाल श्रीलंका हुन्छ की हुँदैन', 'श्रीलंका हुन् आँट्यो' भनेको अर्थतन्त्रका चार वटा क्षेत्रमध्ये एउटा क्षेत्र बाह्य क्षेत्र (एक्सटर्नल सेक्टर)बाट आउने डलरको सञ्चिति घटेका कारण देशले विदेशबाट समान आयात गर्न नसक्ने भयो भनेको हो । औषधी पनि आयात गर्न नसक्ने भयो या टाँट पल्टियो । नेपाल त्यो अवस्थामा छैन किनभने ९/१० महिनाको लागि सामान आयात गर्ने पैसा हामीसँग छ ।
अर्थतन्त्रका चार क्षेत्र रियल सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर, फाइन्यानसियल सेक्टर र मनिटरि सेक्टर रहेका छन् । यी चार वटा क्षेत्रका विज्ञलाई बोलाएर हामीले छलफल गर्यौँ । छलफलमा १६ औं योजना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा उनीहरूले ध्यान दिए । उनीहरूले 'अहिले पनि एक्स्टर्नल सेक्टरमा डर कायमै छ, त्यसलाई ध्यान दिनुहोस् है' भने ।
आयातमा लगाइएको रोक हामीले हटायौं । यद्यपि रोक हटाउँदा पनि आयात भइरहेको छैन । किनभने मान्छेसँग पैसा छैन । पैसा छैन भन्नुको मतलब के हो भने समष्टिगत माग छैन । बजारमा अहिले माग छैन, प्रत्येक तेस्रो सटर खाली छ । बजार सुनसान छ । यो सुनसान हाम्रो मुलुकको कारणले र बाहिरी कारणले अर्थतन्त्रमा परेको असरका कारण भएको हो ।
नेपाल विकसित मुलुकको यात्रामा हिँडेपछि अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पनि असर पुर्याउन थाले । आज भन्दा १५ वर्ष अगाडी सन् २००८मा पनि विश्वमा आर्थिक मन्दी आएको थियो । तर त्यति बेलाको आर्थिक मन्दीले नेपाललाई छोएको थिएन । किनभने नेपाल विश्वव्यापी रूपमा जोडिएको थिएन ।
ऋणबाट खर्च भएको हुनाले यो ८ वर्षमा हाम्रो ऋण ह्वात्तै दोब्बर हुन गयो । ऋण यति बढ्यो की ऋणको ब्याज तिर्न नै हामीलाई ठुलो पैसा चाहिन थाल्यो । हामी अहिले विकासका लागि जति पैसा खर्च गर्छौं, त्यति नै पैसा ऋणको ब्याज तिर्न खर्च हुन्छ ।
अहिले हामी विश्वसँग जोडिन थाल्यो र हामीलाई पनि मन्दीले असर गर्न थालेको हो । तेलको भाउ, युद्ध आदिले असर गर्न थालेको हो । यसकारण हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि समस्या आउन थालेको हो । यी सबै विचार गरेर योजना बनाउन उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।
1690279648.png)
तेस्रो कुरा सरकारको आयमा अहिले निकै समस्या आयो । राजस्व गत वर्ष जति पनि उठेन । सामान्यतया राजस्व आयु जस्तै हुन्छ । आयु बर्सेनि बढेजस्तै राजस्व पनि बर्सेनि बढ्नुपर्ने हो । यो वर्ष गत वर्षभन्दा १०० अर्ब कम उठ्यो । जसले गर्दा सरकारको स्रोत कम भयो । सरकारको स्रोत कम हुने बित्तिकै खर्च गर्ने पैसा भएन ।
यो ८/९ वर्षको अन्तरालमा निकै ठुला समस्याहरू आए । जस्तै ०७२ मा भूकम्प आयो र ०७३ बाट पुनर्निर्माण गर्ने भनी धेरै कामहरू गर्यौँ । त्यसपछि आएको कोरोनाका कारण पनि धेरै खर्च भयो । यी खर्च सबै हाम्रो ऋणबाट भयो ।
ऋणबाट खर्च भएको हुनाले यो ८ वर्षमा हाम्रो ऋण ह्वात्तै दोब्बर हुन गयो । ऋण यति बढ्यो की ऋणको ब्याज तिर्न नै हामीलाई ठुलो पैसा चाहिन थाल्यो । हामी अहिले विकासका लागि जति पैसा खर्च गर्छौं, त्यति नै पैसा ऋणको ब्याज तिर्न खर्च हुन्छ । त्यसलाई 'डेब्ट ट्रयाप' (ऋणको पासो) भनिन्छ । उनीहरूले 'ऋण तिर्नलाई ऋण लिनुपर्ने अवस्थालाई पनि तपाईंहरू विचार गर्नुहोस्' भनी सुझाव दिए ।
योजना भनेको हाम्रो घरको जस्तै हुन्छ । हाम्रो मासिक आय अनुसार हामी योजना बनाउँछौ । 'घाँटी हेरी हाड निल्ने' भने झैँ आफ्नो क्षमता अनुसारको योजना बनाउन सुझाव दिए ।
अबको योजनामा कुन कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ?
अबको योजनामा के–कसरी अघि बढ्दा ठिक हुन्छ भनेर हामीले अर्थ क्षेत्रका मान्छेहरूलाई बोलाएर सोध्यौँ । हामीले सामाजिक क्षेत्रका मान्छे (शिक्षा/स्वास्थ्य), आर्थिक क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञलाई पनि बोलाएर सोध्यौँ ।
विकासको कुरा गर्दा सबैको दिमागमा पक्की सडक (पिच बाटो)को कुरा आउँछ । पिचमा धेरै पैसा खर्च भइरहेको छ । एक जनाले 'विश्वमा यति भूभाग र यति जनसंख्यामा प्रति व्यक्ति बाटो पुर्याउने नेपाल सायद पहिलो देश होला' सम्म भने ।
यति धेरै बाटाहरू बनेका छन् तर ती बाटाहरू आवश्यक थिए की थिएनन् ? बाटो भएको राम्रो हो तर अर्थतन्त्रले धान्छ की धान्दैन ? के कुरालाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ । योजना या अर्थ भनेकै प्राथमिकता निर्धारण हो । अहिले सडकमा हालेको पैसा प्राथमिकता भएन कि भन्ने कुरा आएको छ । अहिलेको पहिलो प्राथमिकता भनेको स्वास्थ्य, शिक्षा हो ।
मुलुकको पछिल्लो अवस्था हेर्दा १६ औं योजनामा सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ की भन्ने छ । किनभने शासन नै असल भएन भने अरू कुराले नहुने रहेछ । समृद्धि, विकास त सधैँ हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छ । साथै सामाजिक न्याय कम्तीमा समावेशी हुनुपर्छ ।
असारमा १५ औं योजना सकिँदा ०८१ को साउनदेखि १६ औं योजना सुरु गर्नलाई, १६ औं योजनाले भनेका कुरा कार्यान्वयन गर्न, ०८१ साउनको बजेट ०८० माघदेखि बनाउन थालिन्छ । बजेट बनाउँदा उनीहरूले १६ औं योजनाको आधारमा बनाओस् भन्नका लागि हामीले ०८० साल माघ भित्र योजना तयार गर्नुपर्छ ।
गरिब धनीका बीचमा धेरै ठुलो अन्तर नहोस् लगायतका कुरा अहिले १६ औं योजनाले सोचिरहेको छ र छलफल चलिरहेको छ । सय भन्दा बढी छलफल हुन्छन् । विभिन्न विज्ञहरूले त्यसमा काम गर्छन् । अहिले सुरुआती चरणमा पहिलो हप्तामा छौं ।
योजना बन्ने प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ?
संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश तथा पालिकाहरू आफैँ सरकार हुँ भन्छन् । प्रदेश र पालिकाले योजना बनाउँदै गर्दा केन्द्रले पनि छुट्टै योजना बनाउनु पर्छ कि भन्ने छलफल भइरहेको छ । विस्तृत योजना नबनाए पनि साङ्केतिक योजना बनाउनु पर्छ की भन्ने कुरा भइरहेको छ । यसलाई सूचक योजना (इन्डीकेटिभ प्लानिङ) भन्छन् । सूचक योजना भनेको कम्तीमा पाँच वर्षमा बाटो चौडा हुनुपर्यो भन्ने एउटा योजना हो । २० फिट या ४० फिटको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ विस्तृत योजना हो । बाटो चौडा हुनुपर्छ, रुख हुनुपर्छ भन्ने सूचक योजना हो ।
प्रत्येक बच्चा विद्यालय जानुपर्छ, प्रत्येक बच्चाले ५ वर्षभित्र सबै खोप पाएको हुनुपर्छ । समाजमा सुरक्षा हुनुपर्छ । राति १२ बजे पनि सडकमा हिँड्न सक्ने अवस्था हुनुपर्छ । यस्तो सूचक योजना चाहिँ हामीले बनाइदिने हो । यो योजनामा रहेर पालिकाहरूले हामी ५ वर्षमा यति वटा बाटामा बत्तीहरू हाल्छौँ, अर्को ५ वर्षमा यहाँसम्म पुग्छौँ भन्ने योजना बनाउँछन् ।
सबै स्टेक होल्डरहरूसँग बसेर हामी अवधारणा पत्र बनाउँछौँ । प्रदेश, पालिका, प्राइभेट सेक्टरसँग समन्वय गर्छौं किनभने प्राइभेट सेक्टरले गरेको विकासले नेपाल विकास हुने हो । यो सरकारको मात्र होइन राज्यको योजना हो ।
योजना आयोगले एउटा योजना बनाउँछ र योजना बमोजिम काम गरेको छ की छैन भनेर निगरानी राख्ने समेत गर्छ ।योजना अनुरूप काम गरेको रहेनछ भने त्यसलाई कारवाहीको लागि लेखिन्छ । एकथोक भनेर अर्को थोकमा खर्च गर्यो भने बेरुजु हुन्छ ।
आउने असारमा १५ औं योजना सकिन्छ । असारमा १५ औं योजना सकिँदा ०८१ को साउनदेखि १६ औं योजना सुरु गर्नलाई, १६ औं योजनाले भनेका कुरा कार्यान्वयन गर्न, ०८१ साउनको बजेट ०८० माघदेखि बनाउन थालिन्छ । बजेट बनाउँदा उनीहरूले १६ औं योजनाको आधारमा बनाउन् भन्नका लागि हामीले ०८० साल माघभित्र योजना तयार गर्नुपर्छ ।
हामीसँग ७/८ महिना मात्र बाँकी छ । यो अवधिमा हामीले देश विदेशका मान्छे, दाता, शुभचिन्तकहरू सबैसँग परामर्श गरेर एउटा यस्तो डकुमेन्ट बनाउनु छ, जसलाई सबैले आफ्नो महसुस गरुन् । र, त्यो मापदण्डमा बसेर उनीहरूले काम गरुन् । उक्त डकुमेन्ट अनुसार प्रत्येक पालिकाले कार्यान्वयन गर्दै जान्छन् । र अन्तिममा देश बन्छ ।
योजना अनुरूप काम नभए के हुन्छ ?
असारमा देशभरि धान रोपेपछि मङ्सिरमा देशभरि धान फल्छ । कसैले कोदो, कसैले फापर, कसैले मकै रोपे भने धान फल्दैन । त्यसलाई 'सिमेट्रिक हार्मोनाइज' नीतिको तालमेल भन्छ । यो काम अहिले भइरहेको छ ।
योजना क्याबिनेटबाट पास भएपछि सबै मन्त्रालय, पालिका तथा प्रदेशले त्यसलाई पालना गर्छन् । आयोगले नै सबैतिर योजना सञ्चारित गर्ने काम गर्छ । प्रदेशमा पनि योजना आयोग जस्तै प्रदेश योजना आयोग छ । उनीहरूले पनि योजना आयोगलाई पछ्याउँछन् । उनीहरूले प्रदेशभरिको लागि योजना बनाउँदा आयोगको योजनाको फ्रेममै बसेर बनाउँछन् । उनीहरूसँग छलफल गरेर हामी एउटा वृहत् डकुमेन्ट बनाउँछौ, त्यो डकुमेन्टकै आधारमा उनीहरू संक्षिप्त डकुमेन्ट बनाउँछन् ।
मुलुकको दीर्घकालीन सोच के छ भने २१०० साल सम्ममा नेपाल चाहिँ कम्तीमा विकसित देशको कोटामा पुग्छ । त्यसको लागि काम गर्नुपर्यो । योजनालाई सबैले पालना गरे भने नहुने के नै छ र ?
योजना आयोगले एउटा योजना बनाउँछ र योजना बमोजिम काम गरेको छ की छैन भनेर निगरानी राख्ने समेत गर्छ । योजना अनुरूप काम गरेको रहेनछ भने त्यसलाई कारवाहीको लागि लेखिन्छ । एकथोक भनेर अर्को थोकमा खर्च गर्यो भने बेरुजु हुन्छ ।
अहिले योजनाका लागि पनि तह तोकिदिएको छ । भवितव्य सबै कुरा समेटेर योजना बनाउन हामी पटक-पटक भन्छौँ । सबै मन्त्रालयमा मन्त्रीसहित बसेर ३्३ महिनामा हामीले अनुगमन समितिको बैठक राख्छौँ । उनीहरूको प्रस्तुति, पहुँच हेर्छौं । समीक्षा तथा मूल्याङ्कन गर्छौं ।
यसरी बनाइएको योजना सफल हुने सम्भावना कत्तिको छ ?
सबै मन्त्रालयहरू योजना अनुरूप बजेट बनाउँदैनन् । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैनन् । योजना अनुसार नभएको हुनाले नतिजा पनि उल्टो आउँछ ।
योजना भनेको ५ वर्षको हुन्छ बजेट भनेको १ वर्षीय हुन्छ । मुलुकको दीर्घकालीन सोच के छ भने २१०० साल सम्ममा नेपाल चाहिँ कम्तीमा विकसित देशको कोटामा पुग्छ । त्यसको लागि काम गर्नुपर्यो । योजनालाई सबैले पालना गरे भने नहुने के नै छ र ? योजना सफल बनाउन सबै जनाको सहयोग चाहिन्छ । त्यसमा अनुशासित भएर हिँड्नुपर्छ ।
