काठमाडौं । सांसद गोर्कण विष्टले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले आर्थिक संकट र मन्दीको समाधान दिन नसक्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आव २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उनले आगामी बजेटबाट आश गर्ने ठाउँ नभएको बताए ।
सांसद विष्टले भने, 'जुनकिरीको पिँधले स्वर्ग उज्यालो हुँदैन भने झैँ यो बजेटले समस्याको समाधान गर्न सक्दैन । विद्यमान आर्थिक संकट र मन्दीबाट माथि उठाउन आगामी बजेटबाट आशा गर्ने ठाउँ छैन ।'
उनले अहिलेको बजेटबाट दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताए ।
'दिगो विकासको लक्ष्यको वर्तमान अवस्था र मार्गचित्र सन् २०१६-२०३० ले १७ वटा मुख्य लक्ष्य प्राप्ति गर्न वार्षिक रु १७ खर्ब ७० अर्ब लगानी गर्नुपर्छ भनेको छ । वार्षिक सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनुपर्ने बताएको छ', सांसद विष्टले भने, 'न्यून राजस्व संकलन र घट्दो वैदेशिक सहायतामा रु १७ खर्ब ७० अर्ब लगानी गर्ने परिस्थिति निर्माण होला ? यसले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने सम्भावना देखिँदैन । यो बजेट कता हिँडिरहेको छ, स्वयंले नै बताइरहेको छ ।'
उनले आगामी बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने बताए ।
छलफलका क्रममा सांसद विष्टले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याप्रति चर्चा गर्दै नेपालले ३१ वर्षदेखि अभ्यास गर्दै आएको बजारमुखी अर्थतन्त्रबारे समीक्षा एवं पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
उनले भने, 'बजारमुखी अर्थतन्त्रको अभ्यास गरेको ३१ वर्ष पुगिसकेको छ । तर जिडिपीमा ८१ प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्र र देशको आर्थिक अवस्थामा समस्या नै समस्या छन् ।'
सांसद विष्टले वैदेशिक सहायता कटौती हुँदै गर्दा प्राप्त सहायताप्रतिसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
'हामीले प्राप्त गरिरहेका वैदेशिक सहायता आवश्यकता, प्राथमिकता र राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल प्राप्त भइरहेका छन कि दाताको चाहना र स्वार्थअनुसार परिचालन भइरहेका छन् ?' उनले भने ।
सांसद विष्टले पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थापमा धेरै खर्चको व्यवस्था गरिएको भन्दै आगामी बजेटले आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने पनि बताए ।