काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले संविधान संशोधनको औचित्यबारे स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेका छन । वर्तमान सत्ता गठबन्धनले संविधान संशोधनको ‘एजेन्डा’ उठाए पनि त्यसको आवश्यकताको पुष्टि गर्न नसकेको उनले उल्लेख गरे।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद शाहीले संविधानले दिगो विकासको आवश्यकता पूर्ति गर्न नरोकेको उल्लेख गर्दै दलहरुले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न विभिन्न बहाना बनाइरहेको आरोपस लगाए ।
“वर्तमान सरकार गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य संविधान संशोधन भनिएको छ, तर संविधान संशोधनको औचित्य के हो, के अहिलेको संविधानले विकास नगर भनेको छ, देशको दिगो विकासका लागि संविधानको कुरा कुन धाराले रोकेको छ ”, सांसद शाहीले प्रश्न गरे । कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत ल्याउन संविधानले नरोकेको उनको भनाइ थियो ।
दिगो विकासका लागि सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको सांसद शाहीको आरोप थियो । राज्यलाई ऋण थुपारेर अनावश्यक संरचना बनाएर आर्थिक दायित्व थप्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा जथाभावी लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको भन्दै उनले सरकारले बजेट छुट्याउने विभिन्न सडक र भवनको आवश्यकता के हो भनेर विश्लेषण गरिनुपर्ने बताए । बिचौलियाको चलखेलमा सरकारको वार्षिक बजेटमा योजना तथा कार्यक्रम पर्ने गरेको उनले आरोप लगाए ।
अहिलेको मुख्य आवश्यकता सुशासन कायम गर्नु रहेको र ठूला दलले सुशासन कायम गर्न नसके नागरिकस्तरमा समग्र दलीय प्रणालीप्रति नै वितृष्णा जाग्ने सांसद शाहीको बुझाइ छ । “सरकार देश र जनताका आवश्यकतासँगै जानुपर्दछ । नागरिकले मन्त्रीहरुको लामो सूची खोजेका होइनन् । देशका लागि दिगो आर्थिक विकास, सामाजिक र सुशासन हो”, उनले भने, “सरकारमा रहेका दुई ठूला दलले राम्रो काम गर्न सकेनन् भने सबै राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा बढ्छ ।”
सार्वजनिक संस्थानहरुको सम्पत्तिको दोहन भएको र भ्रष्टाचार बढेको सांसद शाहीले बताउनुभयो । त्यस्तै, विगतमा भएका कानुन विपरीतका कामलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने तथा सरकार नेताहरुको कमजोरी ढाकछोप गर्नेभन्दा पनि समग्र देशको हितमा उभिनुपर्ने धारणा राखे ।