सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा प्रमुख तीन दलहरुबिच सहमति जुटेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुङ्गो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा सहमति गरिएको हो । यद्यपि प्रतिवेदन तयार पारी शीर्ष नेताहरुलाई बुझाउने काम भने बाँकी छ ।
गत असार १३ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको छलफलले कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादीबाट जनार्दन शर्मा सदस्य थिए । बिहीबाको बैठकमा कार्यदल सदस्यहरुका अतिरिक्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया, संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति बिमला सुवेदी, पूर्व कानून मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, नेपाली सेनाका उपरथी जीवन प्रसाद दाहाल लगायत पनि सहभागी थिए ।
अहिले पनि तत्कालीन माओवादीका बेपत्ता योद्धा र तिनका परिवार मात्र पीडित छैनन्, अर्को पक्ष वा निःशस्त्र, निहत्था नागरिक पनि बेपत्ता, पीडित छन् । त्यसैलै राज्यले सबै नागरिकलाई समान दृष्टिले हेरेर कानुन बनाउनु पर्छ ।
तीन जनाको संयन्त्रले फराकिलो ढङ्गबाट छलफल गरेपछि शब्द शब्दमा गएर छलफल भएको जनाइएको छ । पीडितलाई केन्द्रमा राखेर, सर्वोच्चका नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग नबाझिने गरी विद्येयक बनाइएको कार्यदलका एक सदस्य एवम् गृहमन्त्री रमेश लेखकको भनाई छ ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले चलाएको दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत भएको थियो ।
सो सम्झौता अनि वैधानिक व्यवस्था अनुसार द्वन्द्वका घाउहरु निको भएर राष्ट्रिय मेलमिलाप हुँदै मुलुक समृद्धितर्फ अगाडि बढिसक्नुपर्ने थियो । तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षहरु पटक पटक सत्ता नेतृत्वमा पुगेका छन् तर अझै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्थाबारे पीडित परिवारले जानकारी पाउन सकेका छैनन् । द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । २०७१ मा ऐनद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भयो । आयोगले बेपत्ता पारिएका दुई हजार ५५८ जना व्यक्तिको पहिचान गर्यो तर तिनको अवस्था अझै जानकारीमा छैन । अब सरकारले बेपत्ता ‘योद्धा’ को स्थिति दुई वर्षभित्रमा टुङ्ग्याउने गरी कार्य सुरु गरिसकेको तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उद्घोष गरेका थिए । यसका लागि ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ (तेस्रो संशोधन)’ विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस समेत भएको थियो ।
शान्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित रूपमा टुङ्गोमा पुर्याउन आयोग गठन, कानुन निर्माण पनि गरियएको थियो तर कानुनी विरोधाभाष एवं राजनीतिक दाउपेचमा द्वन्द्वपीडित व्यक्ति र परिवारले १७ वर्षसम्म पनि न्याय पाएका छैनन् । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटना त भए नै तर द्वन्द्व व्यवस्थापनपछि मानवताविरुद्धको अपराधका घटना र तिनमा संलग्नहरुबारे पीडितले सत्यतथ्यको जानकारी पाउनुपर्ने अधिकार समेत हनन् भए । सबै पीडितको उचित न्यायिक उपचारको अधिकार हुन्छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पटक पटक भएर पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबारे धेरै नै विवाद भए ।
सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्तितिर जाँदा प्रयोग गरिने न्यायिक र गैरन्यायिक कृयाकलाप चार विशिष्ट क्षेत्रको खोजी (अन्वेषण), अभियोजन, पीडितलाई हर्जाना र संस्थागत सुधार हुन् । यी मान्यतामा सबै पक्ष सहमत भए पनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिलाउने वा एकपक्षीय पीडित मात्र देख्ने प्रवृत्ति यसअघिका विधेयक तर्जुमा तथा अन्य व्रिmयाकलापमा देखिए । अहिले पनि तत्कालीन माओवादीका बेपत्ता योद्धा र तिनका परिवार मात्र पीडित छैनन्, अर्को पक्ष वा निःशस्त्र, निहत्था नागरिक पनि बेपत्ता, पीडित छन् । त्यसैलै राज्यले सबै नागरिकलाई समान दृष्टिले हेरेर कानुन बनाउनु पर्छ ।
मओवादी अध्यक्ष एवम् तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बेपत्ता योद्धाको स्थिति सार्वजनिक गर्ने, उनीहरुलाई सहिदको सम्मान दिने र परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, परिपूरणसहितको व्यवस्था गर्न आफू पूरै लागिपर्ने बताएका थिए । तर उनले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति नदिइने र शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम दुई वर्षभित्रै टुङ्गोमा पुरउने प्रतिबद्धता पटक पटक जनाएका थिए ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायले विगतको द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई साँच्चै सम्बोधन गर्नुपर्छ । मानव अधिकारको सम्मान, रक्षा र पीडितलाई न्यायका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुको पनि परिपालना गर्नै पर्छ । भर्खरै जुटेको टीआरसी विद्येयक परिमार्जन तथा निर्माणको सहमतिले पीडकलाई उन्मुक्ति दिलाउने कार्य नगरोस्, शुभकामना !
-1732166012.jpeg)
