काठमाडौं । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरूप संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउने विषयमा प्रमुख ३ राजनीतिक दलबीच समझदारी भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सम्मिलित कार्यदलमा लामो समयदेखि पेचिलो बनेको द्वन्द्वकालीन घटनाको व्याख्या, राहत, क्षतिपूर्ति, परिपूरण र न्याय प्रदान लगायत विषयमा सहमति भएको हो ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निकै महत्त्वका साथ हेरिएको संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन ४ बुँदे सहमति भएको कार्यदलका सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले जानकारी दिए ।
‘मुलभूत रूपमा सहमति जुट्न नसकेका ४ विषयमा घनिभूत रूपमा छलफल गरी सहमतिका साथ टुंगो लगाइएका छौं,’ उनले भने ।
कार्यदलमा नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका हत्यालाई हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएको सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिर्गमित लडाकुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गर्ने समझदारी भएको छ । द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभएको खण्डमा महान्याधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने र वर्तमान फौजदारी कानून अनुरूपको दण्डमा सजाय नभई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार गर्ने समझदारी जुटेको छ ।
संयन्त्रमा भएको सहमतिसहितको प्रतिवेदन ३ वटै पार्टीका शीर्ष नेतालाई बुझाइने छ । ‘संसद्को कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले यसलाई अपनत्व लिएर अघि बढाउनेछ,’ कार्यदल सदस्य शर्माले भने, ‘कार्यदलमा सहमति हुनु ठूलो कुरा हो ।’
गृहमन्त्री एवं कार्यदलका सदस्य रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा दलहरूबीच सहमति जुटेसँगै सबै कुरा मिलेको प्रतिक्रिया दिए । ‘आज उपलब्धि भएको छ । हाम्रा बीचमा मिल्न बाँकी सबै कुरा मिलेका छन्,’ उनले भने ।
एमालेका मुख्य सचेतक एवं कार्यदल सदस्य महेश बर्तौलाले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन कानूनी उल्झनलाई समाप्त गरेर जाने ठाउँमा पुगिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘यो अत्यन्त सकारात्मक विषय हो । कसैले हार्ने जित्नेभन्दा पनि सिंगो देशले जित्ने र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने ध्येयका साथ काम गरेका छौं,’ उनले भने ।
मुख्य सचेतक बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई ख्याल गरेर पीडितलाई केन्द्र राखी समझदारी जुटाएको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाको परिधिभित्र रहेर तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुकूल हुने गरी सहमति भएका छन्,’ उनले भने ।
कार्यदलका अर्का सदस्य शर्माले पीडितलाई सम्बोधन गर्न पाउने वातावरण बनेको र पीडितको मागसहित यस विषयलाई टुंग्याइएको बताए । ‘पीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, न्याय दिनुपर्ने काम थाँती थियो, त्यो काम सम्पन्न गर्न कानून निर्माण गर्न सहमति गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अब प्रक्रियामार्फत सदन हुँदै अघि बढ्ने छ ।’
सदस्य शर्माले पीडितहरूले छिटोभन्दा छिटो न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरे । संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन राजनीतिक दलहरूले आफूहरूबीचमा छलफल गरेर अहसमतिबीच पनि सहमति गर्न सक्छन् भनी विश्व समुदायमा सन्देश दिन सफल भएको उनको भनाइ छ ।
एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलले पीडित र पीडकबीच अन्तरघुलन गराएर नयाँ द्वन्द्व नहुने सुनिश्चितता गराइने विश्वास दिलाए । ‘पीडितले न्याय पाउने र पीडकलाई कानूनी दायरामा ल्याएर सजायको तहमा पुर्याइनेछ,’ उनले भने ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष भइसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय निष्कर्षमा पुग्न नसकिरहेका बेला कार्यदलस्तरमा बिहीबार भएको समझदारीलाई सशस्त्र द्वन्द्वका घाउमा मलम लगाउने प्रयासमा ‘ब्रेक थ्रू’का रूपमा हेरिएको छ ।
विक्रम संवत् २०६३ मंसिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौतामा राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत संक्रमणकाली न्यायका विषयलाई सम्बोधन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।
सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयमा सहजीकरण गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिला आयोग गठन गरी काम गरिरहेको छ । पीडित केन्द्रित कानून निर्माण गरेर संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई टुंग्याउन न्यायालयले पनि आदेश दिएको थियो ।
