काठमाडौं। मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८० को नाम आमसञ्चार परिषद् विधेयक राखिने संसदीय समितिमा सहमति जुटेको छ ।
मङ्गलबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफल भएको थियो ।
सोही बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकको नामलाई आमसञ्चार परिषद् विधेयक राख्ने सहमति जुटेको हो । समिति सदस्यहरुले मिडिया काउन्सिल नाम अङ्ग्रेजीबाट भएको भन्दै नामलाई नेपालीकरण गर्नका लागि भनेर संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए । बैठकमा बोल्दै सदस्यहरुले सो नामलाई नेपालीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि नामलाई नेपालीकरण गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।
समिति सदस्यहरुले मिडिया काउन्सिल नाम अङ्ग्रेजीबाट भएको भन्दै नामलाई नेपालीकरण गर्नका लागि भनेर संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए । बैठकमा बोल्दै सदस्यहरुले सो नामलाई नेपालीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
यससँगै मिडिया काउन्सिल विधेयकको नाम आमसञ्चार परिषद् विधेयक राख्न सहमति जुटेको समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले घोषणा गरे । अब परिवर्तित नाम अनुरुप बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले बताए ।
सभापति राईले विधेयकको नाम परिवर्तन गरेको नभई नेपाली भाषालाई जोगाउने उद्देश्यसहित नामको नेपालीकरण मात्रै गरिएको स्पष्ट पारे । विधेयकभित्रको विषयवस्तुहरु भने परिवर्तन नहुने उनको भनाइ छ ।
‘‘भाषा जोगाउँ भन्ने हिसाबले नाम नेपालीकरण गरेको हो । आमसञ्चार परिषद् विधेयक नाम हुने भयो । त्यसभित्रको कन्टेन्टहरु परिवर्तन हुँदैन । नाम आमसञ्चार परिषद् राख्ने कुरामा सहमति जस्तै भयो ।,’’ सभापति राईले भने, ‘‘मुख्य रुपमा सञ्चार क्षेत्रबाट सरकारले नियन्त्रण गर्नेगरी यो विधेयक आएको छ भन्नेमा बढीमात्रामा हल्ला छ । तर यो हुनुहुन्न । कुनै हालतमा सरकारले नियन्त्रण गर्ने ढङ्गले यो विधेयक ल्याउनुहुन्न । नियमनसम्म हुनुपर्छ तर नियन्त्रण गर्नुहुँदैन र सिफारिस समितिको सन्दर्भमा पनि समितिलाई मान्य छैन ।’’
सभापति राईले सो विधेयक सञ्चार क्षेत्रलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नेगरी आएको भन्ने सरोकारवालाहरुको गुनासो रहेको भन्दै कुनै पनि हालतमा सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न नदिइने बताए । उनले सिफारिस समितिको सम्बन्धमा पनि समितिको असहमति रहेको भन्दै सो कुरा सञ्चारमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको बताए ।
