काठमाडौं । नेपालका तीनवटा कम्युनिस्ट पार्टीहरु (माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी, प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र विप्लव समूह) एवं उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल मिलेर समाजवादी मोर्चा, नेपाल (सोसलिस्ट फ्रन्ट, नेपाल) गठन भएको एक वर्ष पुरा भइसकेको छ । यो मोर्चा गत २०८० असारमा गठन भएको थियो । तर मोर्चाले के काम गर्दैछ ? मोर्चा कता हरायो? भन्ने खालका प्रश्नहरु यतिबेला राजनीतिक बजारमा उठ्न थालेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले निश्चित विचार र सिद्धान्तका लागि एकताबद्ध भएर जान स्वाभाविक भएर मोर्चा गठन गरिएको बताएका थिए । राम्रो उद्देश्य बोकेर समाजवादमा जाने सबै शक्तिलाई मिलाएर लानुपर्छ भन्ने मान्यता मोर्चाको भएकाले यो गठन गरिएको उनले एक वर्ष अघि नै बताएका थिए ।
त्यतिबेला यो मोर्चा गठन गर्दा समाजवादको उद्देश्य प्राप्तिका लागि भनेर १५ बुँदे वैचारिक एवं राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि तयार गरिएको थियो । मस्यौदामा संघीयता, लोकतन्त्र, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक आर्थिक न्यायसहितको नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापना गर्नु मोर्चाको प्रमुख उद्देश्य हुने उल्लेख गरिएको थियो । गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र संविधानप्रति प्रतिबद्ध भएर नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापना मोर्चाको साझा नीतिगत संकल्प भएको घोषणास्थल काठमाडौंको सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा उद्घोष गरिएको थियो । मोर्चामा सहभागी दलका नेताहरुले आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । साथै मोर्चा घोषणा भएपछि आवश्यकताका आधारमा तल्लो तहसम्म संरचना बनाइने उल्लेख थियोे । तर मोर्चा घोषणा भएको एक वर्ष पुरा भइसक्दा पनि मोर्चाको एकाध बैठक बस्नुबाहेक अन्य कृयाशीलता दखिएको छैन ।
हालसम्मका राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा गर्दै समाजवादको बाटो तय गर्ने भन्दै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरण र समृद्धिका सवालमा पनि मोर्चाको साझा धारणा बनाइएको थियो । सदियौँदेखि कायम रहिआएको वर्गीय, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र जात व्यवस्थाजन्य शोषण, उत्पीडन, असमानता र विभेद अन्त्य गर्ने संकल्प मोर्चाले गरेको थियो । मानव विकास सूचकाङ्कका पछाडि परेका मधेश, कर्णाली र सेती–महाकालीलगायत पिछडिएको क्षेत्र र जनताको विकास र अवसरलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने मोर्चाको धारणा पत्रमा उल्लेख थियो ।
यसैगरी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका मधेशी, आदिवासी, जनजाति, खस, दलित, मुस्लिम, थारू, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, विपन्न वर्गलगायतका सीमान्तकृत समुदायको पहिचान, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने कार्य अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि गरिएको थियो । साथै वित्तीय एकाधिकार तथा दलाल पुँजीवादको शोषण र हस्तक्षेपबाट मुक्त तथा सार्वजनिक, सहकारी एवं निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक र कृयाशील भूमिकाका आधारमा समाजवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको थियो । आन्तरिक र बाह्य लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी देशलाई औद्योगिकीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको भएतापनि मोर्चामा आवद्ध दलहरुको सत्तामोहका कारण यी कुनै पनि प्रतिबद्धताहरुप्रति मोर्चा सघन रुपले लागेको देखिँदैन ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी पार्टी)सहित नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नयाँ मोर्चा गठन गर्दा कम्तिमा बामपन्थि एकताको ध्रवीकरणको ढोका खुल्छ कि भन्ने आशाका किरणहरु जनताको दिमागमा जागेको थियो, तर अहिले आएर त्यो किरण बिस्तारै ओझेल पर्दे गएको भान पर्न थालेको छ । मोर्चा गठनसँगै संघीय संसद्मा पनि बलियो उपस्थिति देखिने आशा गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रको ३२, जसपाको १२ र एकीकृत समाजवादीको १० सीट जोड्दा कुल सङ्ख्या ५४ पुगेको छ ।
त्यतिबेला घोषणा सभामा बोल्ने नेताहरुले मुलुकमा ‘वाम एकता’ आवश्यक भएकाले मोर्चाबन्दी गरिएको र यो दीर्घकालीन हुने दाबी गरेका थिए । साथै संघीय समाजवादी गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका पक्षमा तथा वैदेशिक हस्तक्षेपको विरुद्ध उभिने वाचा पनि उनीहरुले गरेका थिए । मोर्चा गठन भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि उनीहरुले वाम एकताको लागि पहल गरेर ठोस परिणाम निकाल्न सकिरहेका छैनन् । समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने वाचा गरिएको सो प्रतिबद्धतापत्रमा वैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागु गर्ने जस्ता लोकप्रिय विषयहरु पनि उल्लेख गरिएका थिए । तर ती सबै हात्तीको देखाउँने दाँत जस्तै बनेका छन् ।
मेर्चा गठन हुँदा त्यसमा आवद्ध तीन वटा दल सरकारमा सहभागी थिए भने विगतमा सशस्त्र संर्घषको उद्घोष गरेको विप्लव नेतृत्वको माओवादी अब कसरी र कुन बाटो सत्तामा जाने भन्ने हतारोमा देखिन्छ । नयाँ समाजवादी मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्य वामपन्थी दलहरुलाई पनि उक्त अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेका थिए तर अझै पनि उनीहरुको कुरा अन्य वामपन्थी भनिएकाहरुले नपत्याइदिँदा मोर्चा मोटाएर आयतन फराकिलो पार्न सकेको छैन ।
विगतमा एमालेसँग आफ्नो दलले एकीकरण गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेको प्रसङ्ग सम्झिँदै प्रचण्डले त्यसबाट सिकेको अनुभवका आधारमा मोर्चा गठन गरिएको बताएका थिए । प्रचण्डले अन्य साना बापन्थीहरुलाई बटुलेर आफू ‘हिरो’ बन्ने व्यक्तिवादी चरित्र नत्यागेसम्म मोर्चाले केही गर्न नसक्ने माओवादी त्यागेर एमालेमा समाहित भएका एक पूर्व संघीय मन्त्रीसमेत बनिसकेका नेता बताउँछन् । यो मोर्चा गठनले मुलुकमा नयाँ लहर ल्याउने दाबी उतिबेलै गरिएपनि यसबारेमा जनता बेखबर हुँदा मोर्चा नै अलमलमा रहँदा ढिसमिस हुने बिन्दूमा पुग्न लागेको ती नेताले दाबी गरे ।
नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी र तिनका नेताहरु निकै सङ्कीर्ण र ढोंगी भएकै कारण बिगतमा आफूहरुले गरेका त्रुटि आत्मसमीक्षा र महसुश गरेपनि व्यवहार र आचरणमा सुधार नआउँदा नेपालका कम्युनिस्टहरुमा फुट, गुट र चिलनले भरिएको वामपन्थी विश्लेषकहरुले भन्ने गरेका छन् ।
अझ मोर्चा गठनको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै प्रचण्डले नेपालमा राजतन्त्र अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको १२ बुँदे सहमति र त्यसपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आबद्ध सबै दलहरु मोर्चामा सहभागी हुन सक्ने एक वर्ष अघि नै बताएका थिए । उनको भनाई अनुसार भइदिएको भए त यतिबेलासम्म यो समाजवादी मोर्चामा नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरुसमेत सहभागी भइसक्नु पथ्र्यो । तर मन नमिलेपछि मोर्चाको के अर्थ? प्रचण्डले बेला बेलामा भन्ने गरेको ‘लभ एफियर्स’ हुनै सकेन !
नेपालको निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपबीच रहेको अन्तर्विरोधका कारण संयुक्त सरकार बन्ने भएकाले मोर्चा गठनको आवश्यकता दलहरुले महसुस गरेको भनिएता पनि अव संघीय संसदमा संख्यात्मक रुपमा ठुला भनिएका नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार निर्माण भई अघि बढिसकेको छ । यो सन्दर्भमा मोर्चाको आधिकारिक धारणा के हो भन्ने कुनै सन्देश बाहिरिएको छैन । संविधान संशोधन गरेर थ्रेसहोल्ड दस प्रतिशतमा बढाउने सत्तारुढ दलका केही नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा धारणा राख्दै आएतापनि त्यसका बारेमा मोर्चाको आधिकारिक धारणा के हो ? यो चाँडै आउन जरुरी छ ।
(लेखक पत्रकारिता एवम् प्राध्यापनमा संलग्न हुनुहुन्छ)
-1732166012.jpeg)
