काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु गरेको छ । विधेयकमा रहेको ‘मुद्दा चलाउने अवधि: भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने’ प्रावधानमा सत्ताधारी दलहरूबिच नै गहिरो मतभेद देखिएको छ ।
यस्तै ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐन बमोजिम तत्काल कारबाही हुने सक्ने रहेनछ भने निजले जुनसुकै ब्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निज उपर यस ऐन बमोजिम कारबाही गर्न र मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन’ भन्ने विधेयकको प्रावधान पनि दलहरूबिच मत बाझिएको छ ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकले विधेयकको परिभाषा र नाम टुङ्गो लगाए पनि विधेयकका धेरै दफाहरूमा सहमति हुन बाँकी छ । यसमा पनि सबैभन्दा पेचिलो विषय भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने हदम्यादलाई लिएर हुने देखिएको छ । खास गरी सत्ताधारी दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबिच नै यो मुद्दामा निकै फरक मत देखिन्छ ।
आइतबारको बैठकमा पनि सांसदहरूको मिश्रित धारणा आएको थियो । कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले हदम्याद राखे भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति मिल्ने धारणा राखेका थिए । कांग्रेस सांसदहरु श्याम घिमिरे र नागिना यादवको धारणा पनि समान देखियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोभिता गौतमले पनि २० वर्षदेखि कसुरदारको मृत्यु नभएसम्म सजायको व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखिन् ।
यसअघि पनि साउन २२ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा भाग लिने क्रममा पनि कांग्रेस सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडु र हृदयराम थानीले पाँच वर्षे हदम्याद अस्वीकार्य भएको तर्क गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली भने हदम्यादबारे मौन रहे । एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका केही सांसदहरूले हदम्यादको पक्षमा आवाज दिने गरेका छन् ।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संसद्को चालु अधिवेशनमै विधेयक पेस गर्ने गरी दफावार छलफल अगाडि बढाउने बताएका छन् । ‘हदम्यादका बारेमा धेरै सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराएकाले उक्त संशोधनमा पनि दोस्रो बैठक राखेर छलफल गर्न लागेका छौँ,’ उनले बैठकमा भने ।
ओलीको संयोग
यो विधेयक संयोगले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ माघ ६ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो । सो विधेयकसँगै भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक पनि दर्ता भएको थियो । दुवै विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुँदै प्रतिनिधि सभामा आएको हो ।
माथिल्लो सदनबाट पारित भएर आएको विधेयकमा रहेको पाँच वर्षे हदम्यादको विरोध भइरहेको छ । त्यसै विषयमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिमा संशोधन प्रस्तावहरू दर्ता भएका छन् ।
विधेयकले भ्रष्टाचारी जोगाउने छिद्र तयार पारेको धेरैको बुझाइ छ । अकूत सम्पत्ति आर्जन र ठुला व्यक्तिहरू संलग्न भएको भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धान लामो समय लाग्ने र पाँच वर्षपछि मुद्दा नै नचल्ने प्रावधान घातक हुने उनीहरूको मत छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राजनीतिक दलले आफ्नो मानिस पठाउने र उनीहरूको मिलेमतोमा भ्रष्टाचारका काण्ड छानबिन ढिला गरी पाँच वर्ष कटाएर मुद्दा डिसमिस पार्ने रणनीति रहेको आशङ्का धेरैको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट हदम्याद राखेरै पारित
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयकको हदम्याद सम्बन्धी दफा संशोधनका लागि २०७६ फागुन ८ गते सत्तासीन नेकपाकै ९ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए । तर, नेकपाका शेरबहादुर कुँवर, ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, उदया शर्मा पौडेल, मीना बुढा, युटोल तामाङ, हरिचण शिवाकोटी, सिंहबहादुर विश्वकर्मा, नन्दा चपाई र रामलखन हरिजनले ५ वर्षे हदम्याद हटाउन राखेको संशोधन प्रस्तावमा सुनुवाइ नै भएन ।
२०७७ जेठ २९ गते राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले १२ बुँदे प्रतिवेदन पेस गर्यो, जसमा हदम्यादको व्यवस्था कायमै राख्यो । अनि राष्ट्रिय सभाबाट यो विधेयक पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पेस भयो ।
अहिलेको ऐनमा के छ ?
अहिले विद्यमान ऐनमा रहेको ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहेको अवस्थामा गरेको अख्तियार दुरुपयोगका सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निज उपर कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले आयोगलाई बाधा पुर्याएको मानिने छैन’ भनिएको छ । यसको उपदफामा अवकाश पाएपछि कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन भनिएको थियो ।
ऐनले जुनसुकै समयमा पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सकिने स्थान दिएको थियो । अहिले भने यो प्रावधान उल्टाउन खोजिएको छ ।
हदम्याद राखे यस्ता ठुला काण्ड ढाकछोप हुनेछ
बेलाबेला पुराना भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू छानबिन हुनुपर्ने माग उठिरहन्छ । अख्तियारले अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा दायर गरेका ठुला मुद्दाहरू हेर्दा पाँच वर्षपछि मात्र दर्ता भएको देखिन्छ ।
एकातिर पुराना भ्रष्टाचारका मुद्दा अनुसन्धान गर्ने र गर्नुपर्छ भन्ने तर अर्कोतिर पाँच वर्षे हदम्यादको कानुन बन्दा आशङ्का उब्जेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त विश्वनाथ उपाध्याय बताउँछन् । ‘भ्रष्टाचार गम्भीर अपराध हो, अनुसन्धानमा वर्षौँसम्म लाग्न सक्छ । त्यसैले हदम्याद राख्न हुँदैन,’ उनले भने ।
नेपालमा लगातार भ्रष्ट्राचार बढिरहेको तथ्याङ्क अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूमा आइरहँदा झन् हदम्याद राख्ने हो भने गलत काम गर्नेहरूको पक्षमा कानुन बनाएको अर्थ लाग्ने उनको भनाई छ ।
भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्दा भ्रष्टाचारका ठुला मुद्दा चलाउन कठिन हुने देखिन्छ । यदि हदम्याद राखिएको भए ललिता निवास जग्गा प्रकरण, बाँसबारी, बाइडबडी जस्ता भ्रष्टाचार काण्डमा मुद्दा नै चल्ने थिएनन् ।
हेरौँ, ती मुद्दा ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरण
भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्न हुँदैन भन्ने गतिलो उदाहरण ललिता निवासको जग्गा प्रकरण भएको उपाध्यायको तर्क छ । ललिता निवासको जग्गा कहिलेदेखि सरकारबाट व्यक्तिको बनाए पनि मुद्दा २०८० सालमा मात्र आएर चलिरहेको भन्दै उनले हदम्याद राखेको भए मुद्दा नै नचल्ने तर्क दिए । त्यसैले यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट नै हदम्याद हटेर आउनुपर्नेमा नआउन नसकेको तर अब प्रतिनिधि सभाले सच्चाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
ललिता निवास प्रकरण २०४९ सालदेखि सुरु भएको थियो भने २०६६/०६७ सालमा मन्त्री परिषद्ले निर्णय नै गर्दै व्यक्तिको बनाएको थियो । उक्त प्रकरणमा विशेष अदालतले फैसला सुनाइसकेको छ भने अख्तियार सर्वोच्च जाने तयारीमा रहेको छ ।
विशेषले २०८० फागुन ३ मा पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई सफाइ दिएको थियो भने केहीलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
यस मुद्दामा पूर्वसचिवहरु दीप बस्न्यात, छविराज पन्त भने दोषी ठहर भएका थिए । अख्तियारले ११० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफतका लागि प्रतिवादी बनाइ २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा अभियोग दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले उक्त जग्गा सरकारी हुने ठहर पनि गरेको थियो । यसरी व्यक्तिको नाममा पुगेको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता आएको थियो ।
करिब १३ वर्षपछि मुद्दा दायर गरेर सरकारको नाममा जग्गा फिर्ता ल्याएको थियो ।
बाँसबारी जग्गा प्रकरण
बाँसबारीको जग्गा ४२ वर्षपछि हालै मात्र सरकारको नाममा फिर्ता आएको छ । चौधरी समूहको नामबाट उक्त जग्गा सरकारको नाममा २०८० चैतमा मात्र ल्याइएको हो ।
उक्त जग्गा २०३८ सालमा चौधरी परिवारको नाममा पुगेको थियो । उक्त प्रकरणमा हालै अनुसन्धान हुँदै व्यक्तिको नामबाट सरकारको नाममा गरिएको हो । जग्गा हिनामिनाको आरोप लागेका कांग्रेस सांसद एवं उद्योगी विनोद चौधरीसँग भाइ वसन्त चौधरीको पनि बयान लिएको थियो । यही प्रकरणमा अनुसन्धानका क्रममा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)ले विनोद चौधरीका भाइ अरुण, तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापा र सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालक सञ्जय ठाकुरलाई २०८० माघ १८मा पक्राउ गरेको थियो । ६ दिनको हिरासतपछि उनीहरू अदालतको आदेशपछि छाडिएको थियो । घटनाको विषयमा अझै पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।
आयल निगमको जग्गा खरिद
अर्को उपयुक्त उदाहरण हो, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको भनिएको घोटाला । आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काको नेतृत्वमा जग्गा खरिद गरिएको थियो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिसहित अन्य चारवटा समितिले जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेका थिए । समितिहरुले विस्तृत अनुसन्धान गरी संलग्न सबैमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नु भनी अख्तियारलाई प्रतिवेदनसहित पत्र लेखेको थियो ।
आयल निगमले झापा, सर्लाही, रुपन्देही र चितवनमा जग्गा खरिद गरी भण्डारगृह बनाउने भनेको थियो । उक्त जग्गा खरिदमा ६१ करोड राजश्व छली भएको महालेखाले प्रतिवेदनमा समेत भनेको थियो ।
२०७२ वैशाखको भूकम्प लगत्तै भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण देशभर रहेको पेट्रोलियम भण्डारण क्षमताले एक सातासम्म पनि नथेग्ने भन्दै आयल निगमले सातवटा प्रदेशमा भण्डारगृह निर्माणका लागि जग्गा खरिद गरेको थियो ।
निगमले भने जग्गा खरिद गर्ने क्रममा विवादास्पद निर्णय गरेको थियो । जग्गा खरिदका लागि ५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ निगमको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरिएको थियो।
निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र रुपन्देहीमा जग्गा खरिद गरेको थियो। जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार खरिद गर्नुपर्नेमा निगमले टेन्डरमार्फत सूचना निकालेको थियो। निगमका पदाधिकारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा केही जग्गा व्यवसायीले किसान र जग्गाधनीसँग सस्तोमा जग्गा किनेर निगमलाई मिलेमतोमा जग्गा बेचेको पाइएको थियो। त्यसरी किन्दा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको भेटिएको महालेखा र लेखा समितिले ठहर गरेको थियो ।
२०७७ सालमा अख्तियारले लेखा समितिको पत्र पाएको थियो । त्यसपछि झन्डै तीन वर्ष बितिसकेको छ । ऐनको सो व्यवस्था कायमै रहेमा अबको दुई वर्षपछि यो विषयमा पनि मुद्दा नै नचल्ने सम्भावना छ ।
वाइड बडी जहाज खरिद
नेपाल वायु सेवा निगमका लागि खरिद गरिएको वाइड बडी जहाजमा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दामा संलग्न सबैलाई अनुसन्धानको दायरमा ल्याएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०७५ सालमा अख्तियारलाई सिफारिस गरेको थियो।
निगमले सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत अन्य विधि र प्रक्रिया मिचेर दुईवटा वाइड बडी ए ३३०–२०० सिरिजको विमान खरिद भएको निष्कर्ष निकाल्दै अनुसन्धानका लागि अख्तियार पुगेको ५ वर्ष पूरा भएको छ । यो प्रकरणमा एउटा मुद्दा दर्ता भएको छ भने अर्कोमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अख्तियारले पहिलो मुद्दा २०८० चैत २२ गते विशेष अदालतमा पेस गरेको थियो ।
झन्डै डेढ अर्ब नेपाललाई हानी नोक्सानी पुर्याएको भन्दै तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ८ विदेशी १० जना पदाधिकारी विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
अख्तियारले एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार चार सय ८२ रुपैयाँ ८५ पैसा बिगो बराबरको जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ।
अख्तियारले पूर्वपर्यटनमन्त्री शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्व महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, पूर्व पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीसहितलाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।
लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले जहाज खरिदमा ४ अर्बभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिका सदस्य राजन केसीको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिले जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३१ करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको दाबी गरेको थियो।
यति, ओम्नीदेखि ७० करोडसम्म
२०७४ सालको निर्वाचनपछि बनेको सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा नै घुसको डिलमा मुछिए । २०७६ फागुन ८ गते बाँस्कोटाले ७० करोड कमिसन डिल गरिरहेको अडियो समेत सार्वजनिक भयो। उनले स्विस कम्पनी केबीए नोटासिसका नेपाल प्रतिनिधि ९एजेन्ट० विजयप्रकाश मिश्रसँग कमिसनबारे छलफल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। ओली मन्त्रिपरिषद्को शक्तिशाली मन्त्री रहेका उनले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि यत्रो रकम माग गरेका थिए।
अडियोमा स्विस एम्बेसी आउने भन्दै एजेन्टले मन्त्रीसँग समय मिलाउन भनेका छन् । मन्त्री बाँस्कोटाले ‘नर्मलमा ५० आउँछ ?’ भनेर सोधेका छन् । सामान्य तवरबाट काम गर्दा थोरै कमिसन आउने भएकाले मिश्रले ‘आउट अफ ट्रयाक’बाट जान मन्त्रीलाई सुझाएका थिए ।
