काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा भ्रष्टाचारका एक सय ६२ मुद्दा दायर गरेको छ । विशेष अदालतमा दायर मुद्दाको यो संख्या पछिल्ला तीन वर्षयताकै धेरै हो ।
कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सार्वजनिक पदाधिकारी, उपभोक्ता समिति, बिचौलिया र अनियमिततामा संलग्नविरुद्ध मुद्दा दायर भएका छन् । गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, राजस्व हिनामिना चुहावट, घुस रिसवत, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी, गैर कानुनी लाभ वा हानिलगायतमा अख्तियारले मुद्दा दायर गर्छ ।
अघिल्लो आव ०७८/७९ को तुलनामा २१ वटा बढी मुद्दा अख्तियारले दायर गरेको छ । ०७८/७९ मा एक सय ३१ र ०७७/७८ मा एक सय १० मुद्दा दर्ता भएका थिए । आव ०७६/७७ मा अख्तियारको इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो संख्या अर्थात् चार सय ४० मुद्दा दायर भएका थिए भने त्यसको अघिल्लो वर्ष आव ०७५/७६ मा तीन सय ५० मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
गत आवमा दायर भएका मुद्दामध्ये गैर कानुनी लाभहानिका ६४, घुसका ३२, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीसम्बन्धी २७, गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनका १३, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आठ, राजस्व हिनामिनाका सात र विविधका ११ छन् । यी सबै मुद्दामा सात सय ६० जनालाई अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ । त्यसमा विशिष्ट श्रेणीका राष्ट्रसेवक कर्मचारी एक जना, अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारी तीन सय ५५, बिचौलियारमतियारलगायत अन्य एक सय ७८ र निर्वाचितरमनोनीत पदाधिकारी दुई सय २६ जना छन् । सबै मुद्दामा गरेर अख्तियारले दाबी गरेको बिगो एक अर्ब ७७ करोड ५८ लाख ४६ हजार चार सय ३७ रुपैयाँ छ ।
साढे २७ हजार उजुरी, १८ हजार फर्स्योट
गत आवमा विभिन्न माध्यमबाट २० हजार तीन सय ६८ वटा उजुरी प्राप्त भएको अख्तियारले जनाएको छ । त्यसमा अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएकासमेत छन् । गत आवमा मात्र २० हजार तीन सय ६८ उजुरी आयोगमा दर्ता भएका थिए भने सात हजार एक सय ६२ उजुरी अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएका थिए । कुल उजुरीमध्ये १८ हजार दुई सय ४५ उजुरी फर्स्योट गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । कुल उजुरी सङ्ख्याको ६६।२७ प्रतिशत उजुरी फर्स्योट भएको छ । एक हजार ७३ वटा उजुरीमाथि गत आवमा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो । प्रारम्भिक छानबिनबाट अनियमितता देखिए त्यस्ता फाइल विस्तृत अनुसन्धानमा लगेर छानबिन गरिन्छ ।
३७ वटा ‘सुटिङ अपरेसन’
गत आवमा अख्तियारले ३७ वटा ‘सुटिङ अपरेसन’ ९रंगेहात पक्राउ० गरेको छ । त्यसमा पर्नेमध्ये ४० जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी, ६ जना बिचौलिया मतियार र आठ जना निर्वाचितरमनोनीत पदाधिकारी छन् । अघिल्लो आव ०७८/७९ को तुलनामा यो संख्या केही ठुलो भए पनि सर्वोच्च अदालतले अख्तियार आफैँले रकम दिएर गर्ने सुटिङ अपरेसनलाई अवैध ठहर गरिदिएपछि यो संख्या पछिल्ला वर्षहरूमा घटेको छ ।
अख्तियारले गर्दै आएको सुटिङ अपरेसन रोक्ने मागसहित दायर रिटमा ८ वैशाख ०७८ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्तो काम संविधान विपरीत भन्दै व्यवस्था खारेज गरेको थियो । यसपछि आयोगले मापदण्ड परिमार्जन गरेर रंगेहात पक्राउलाई निरन्तरता दिएको थियो । अहिले आयोगले आफ्नो होइन, सेवाग्राहीलाई नै पैसा घुस दिन लगाएर रंगेहात पक्राउ गर्छ ।
आव आव ०७८/७९ मा अख्तियारले २५ वटा सुटिङ अपरेसन गरेको थियो । त्यसअघि आव ०७७/७८ मा ६४, आव ०७६/७७ मा एक सय ७० र आव ०७५/७६ मा एक सय ३२ वटा सुटिङ अपरेसन अख्तियारले गरेको थियो ।
त्यस्तै, गत आवमा विशेष अदालतबाट अख्तियारले दायर गरेका तीन सय ४१ वटा मुद्दा फैसला भएका थिए । त्यसमा आंशिक ठहर र सफाइ पाएका मुद्दामध्ये दुई सय ३७ वटामा अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ । अघिल्लो आव ०७८/७९ मा आयोगले ५७ मुद्दामा पुनरावेदन गएको थियो ।
नयाँपत्रिकाबाट
-1732265257.jpeg)
