काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति र शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा दर्ता गरेको रिटको पेशी तोकिएको छ। वुधबार संवैधानिक इजलासमा उनी विरुद्धको रिटको पेशी तोकिएको हो ।
प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्व गठन भएको संवैधानिक इजलासमा ६ नम्बरमा उक्त मुद्दा पेशी रहेको छ। श्रेष्ठसँगै न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको इजलास गठन भएको छ।
प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई गरिएको नियुक्तिमा गलत धाराको प्रयोग भएको दाबी गर्दै २०८१ साउन १४ सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (२)बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै परेको रिट निवेदनको टुंगो संवैधानिक परिषद्बाट लाग्नुपर्ने आदेश गरेको छ ।
उक्त रिटलाई पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले मुद्दा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्न उपयुक्त भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो । उक्त आदेश अनुसार संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिए पनि आजै सुनुवाइ हुने सम्भावना भने न्यून रहेको छ। संवैधानिक इजलासमा यो भन्दा माथि धेरै मुद्दा भएकाले पालो आउने सम्भावना कम रहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार गरेको नियुक्ति गैर कानुनी रहेको भन्दै तीन जना अधिवक्ताले असार ३१ गते सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका थिए ।
उनीहरूले उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वतः उपधारा ३ आकर्षित हुने र यस अनुसार सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पर्ने दाबी गरिएको थियो । यदि उपधारा ३ अनुसार सरकार बन्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने थिए ।
अघिल्लो कार्यकालमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि यही अवस्थामा उपधारा ३ बमोजिम फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । यही नजिरले अहिलेको नियुक्ति अवैधानिक हुने दाबी रिटमा गरिएको थियो ।
संवैधानिक इजलासमा यसअघि नै धेरै मुद्दा भएकाले सुनुवाइ हुन समय लाग्ने देखिन्छ । संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा खगेन्द्र चापागाईँ, शैलेन्द्र गुप्ता र दीपक अधिकारीले रिट दिएका थिए ।
रिट निवेदकले संविधानको धारा ७६९२० अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति बदर गर्दै ३ अनुसार नयाँ नियुक्ति गर्न माग गरेका छन् ।
रिटमा राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपतिको कार्यालय, कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा तथा कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय, एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली तथा संसदीय दलको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
